नागरिक स्वाधिनतामा ‘लकडाउन’

प्रदीप उप्रेती
काठमाण्डौं,चैत २
मित्रराष्ट्र चीनको वुहान क्षेत्रमा सर्वप्रथम देखिएको नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को त्रासबाट विश्व समुदायलगायत नेपालसमेत आक्रान्त बनेको वर्तमान अवस्था हो । जसका कारण मुलुकको जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा संकटजन्य अवस्था सिर्जना भएको गहन तथ्यबाट हामीहरू कोही पनि अनभिज्ञ रहन सकेका छैनौँ । प्रस्तुत अवस्थाबाट नेपाल र नेपालीलाई सकुशल मुक्ति दिलाउनु आजको परिवेशमा निकै नै चुनौतीपूर्ण एवं जटिल कार्य समेत हो ।

द्यपि राज्यको गहन दायित्व भन्नु नै आम नागरिक समुदायको स्वास्थ्य सुरक्षाको क्षेत्रमा विश्वस्त रहनसक्ने आधार तयार पार्नु हो । जसको पूर्ण सफलताको लागि राज्य एवं नागरिक समाजको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध विस्तारको अपरिहार्यताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत अवस्थापश्चातः नागरिकका संविधान प्रदत्त स्वाधिनताका अधिकारहरू क्रमशः स्थापित गर्दै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा आधारित रहँदै जनस्वास्थ्यप्रति राज्य सदैव जनउत्तरदायी वन्नु पर्ने हुन्छ ।

जहाँ न्यायिक स्वतन्त्रताका विविधपक्षअन्तर्गत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्वतन्त्रपूर्वक आवागमन गर्न पाउने नागरिकका अधिकारलाई सामान्य अर्थमा लकडाउनसम्बन्धी व्यवस्थाले कुण्ठित पारेको देखिए पनि विश्वमाझ उच्च संक्रमणको जोखिममा रहेको (कोभिड­१९) को संन्त्रास संक्रमणबाट नागरिकको जनस्वास्थ्यको रक्षाका लागि जारी गरिएको केवल सकारात्मक कदमको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । यसप्रकारका निषेशआज्ञाहरू संक्रामक रोग ऐन २०२० लाई अख्तियार गर्दै रोगथाम नियन्त्रण गर्ने सुउद्देश्यका साथ जारी गरिएको हुदाँ उक्त कार्यले कुनै पनि हालतमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने नभई रक्षा गर्ने अर्थमा लिँदा फरक नपर्ला ।

जनहितका लागि मिति २०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि आगामी २०७७ साल वैशाख ३ गतेसम्मका लागि लकडाउनसम्बन्धी व्यवस्थालाई अबलम्बन गर्दै नागरिक स्वास्थ्य सम्वेदनशीलताप्रति राज्य सम्वेदनशील रहेको तथ्यलाई उजाग्रहण गर्ने गरेको पाइयो । संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न राज्यका तर्फबाट जारी गरीएका व्यवहारले केही हदसम्म नागरिक समाजलाई असहज परीस्थितिको निमार्ण हुने तथ्यलाई अन्यथा नलिई राज्यको गम्भीर सदासयताको रूपमा प्रस्तुत कदमलाई लिनुपर्ने हुन्छ । गलत अर्थ लगाउँदै विरोधका लागि विरोध गर्ने संस्कृतिको विकासले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्युत्पादक असर पर्ने देखिन्छ । तसर्थः अत्यन्त संयमित एवं अनुशासित रहँदै हरतरहले कठिनभन्दा कठिन अवस्थामा पनि राष्ट्रलाई सहयोग गर्नु एक असल नागरिकको कर्तव्यसमेत हो ।

अत्यन्त सम्वेदनशील रहेको प्रस्तुत विषयमा कहीँकतैबाट सानोभन्दा सानो लापरबाही हुन गएमा नतिजा भयावह हुनेछ । यसै सन्दर्भमा हामीभन्दा अत्यन्त विवेकशील एवं विकसित राष्ट्रले पनि समयमै होस पु¥याउन नसक्दा वर्तमानमा असासान्य क्षतिको सामना गर्नुपरेको तथ्यलाई पाठका रूपमा लिर्दै उच्च सावधानी अपनाउने चेष्टा गर्ने हो भने (कोभिड­१९) को जोखिमको दरमा धेरै नै सुधारको अपेक्षा गर्दै राहत महसुस गर्न सकिने अवस्था पैदा हुने थियो कि ?

जसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायद्वारा सम्प्रेषित गरिएको सूचनामूलक जानकारीलाई मनन गर्दै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रकारका अप्रिय निर्णयहरू राज्यको रहर नभई केवल बाध्यता मात्र हो भन्ने तथ्यलाई हामीहरू कसैले पनि सहजै भुल्नु हुदैन । विशेषगरी जनस्वास्थ्यको दृष्टिले अहम् मानिएको मानवीय भौतिक दूरीलाई केही हदसम्म न्यूनता कायम राख्दै आत्मीयपनलाई अझ मजवुत एवं प्रगाढरूपमा अगाडि बनाउन सके अवश्य पनि आत्मवलको अभिवृद्धि भई रोधप्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि हुने तथ्यलाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललगायत समस्त दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई कोभिड­१९ को उच्च जोखिमको क्षेत्र रहेको तथ्यलाई औँल्याएबाट हामी यस क्षेत्रका सम्पूर्ण नागरिक समुदायले अत्यन्त होशियारीपूर्वक मानवीय आचरण एवं व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएको हँुदा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका विभिन्न अंगअन्तर्गत विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सम्वेदनशील रँहदै दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायतका सेवाको अभाव हुन नदिनेतर्फ सर्तकता अपनाउँदै आवश्यक पहलकदमी गर्न राज्यपक्ष सधैं नै जागरुक रहनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । यसप्रकारका सकारात्मक कार्यको थालनीले लकडाउन जस्तो विषय परीस्थितिमा पनि आमनागरिक समुदायले सुगमताको अनुभूति महशुश गर्न सक्नेछन् ।

आपतकालीन अवस्थामा हाल कायम रहेको उच्च जनघनत्वको चापलाई मुलुकभित्र उत्पादित खाध्यान्नले मात्र सहजरूपमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त कठिनाइ हुनेछ । परिणामतः मौज्यात अवस्थामा रहेको खाद्यान्नले मात्र मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुगमताको स्थिति कायम राख्न सक्ने अवस्था अब रहेन । जसका कारण समयमा नै निकट भविष्यको लागि आवश्यक खाध्यान्नको जोहो गर्न नसक्ने समुदायको बाहुल्यता रहेको नेपाली समाजमा विशेषगरी काम तथा मामको अभावले भोकमरीको चपेटामा पर्नसक्ने प्रबल सम्भावनालाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यसप्रकारका सीमान्तकृत समूहहरू जसले एक छाक रोजीरोटीको लागि अर्काको ज्याला मजदुरीमा आफूलाई दिनहुँ जसो समर्पित गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै दिन कुनै कारणवश काम पाइएन वा स्वास्थ्य प्रतिकूलताको कारण रोजगारी गुम्न गयो भने आफू मात्र नभई समस्त परिवारजन नै भोकै बस्नुपर्ने कारुणिक बाध्यतालाई लकडाउनको समयमा राज्यले अवश्य पनि सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । विपन्नभन्दा विपन्न समूहको लागि संक्रमणजन्य प्रकोपको दर न्यूनीकरण नभएसम्मको लागि राहत व्यवस्थापन गर्न नसकिने हो भने, रोगजन्य संक्रमणको साथसाथै भोकमरी एवं कुपोषणको शिकारमा नागरिकको मृत्युदर कहालीलाग्दो अवस्थामा पुग्नेछ ।

श्वव्यापी कोभिड­१९को संक्रमणको द्रुत गतिलाई अध्ययन गर्ने हो भने राज्यले अख्तियार गरेको लकडाउनको समय अझै केही समय लम्बिन सक्ने संकेतहरू बिस्तारै देखा पर्दै आएको छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतले समेत वस्तुस्थितिको गाम्र्भीयतालाई मध्यनजरमा राखी आफ्नो मुलुकमा जारी गरेको लकडाउनलाई तीन सातासम्म लम्बाइसकेको वर्तमान अवस्थामा जनस्वास्थ्यको लागि नेपाल सरकार गम्भीर रहनुलाई अन्य कुनै व्यक्ति वा समुदायले भिन्नै अर्थले हेर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । वास्तवमा लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाले नागरिक समाजका खातिर देखाउनु पर्ने जनउत्तरदायी कार्यको अनुपम नमुनाको रूपमा यसप्रकारका सकारात्मक कार्यलाई लिन सकिन्छ ।

अत ः केही हदसम्म आर्थिक स्थिति सुध्रिढीकरण भएका समूहले निश्चितरूपमा यस असाधारण परीस्थितिबाट आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यलाई भोखमरीको चपेटाबाट सुरक्षित राख्नको खातिर आवश्यक पर्ने खाद्यान्नलगायतका वस्तु तथा सेवाको जोहो गरी आपत्तकालीन अवस्थामा अपनाउनु पर्ने खाद्य सुरक्षात्मक रणनीतिलाई आत्मसाथ गर्दै न्यूनरूपमा भए पनि सहजताको अनुभूति गर्न सक्लान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, विपन्न समूहको हकमा भने राज्य निश्चितरूपमा जिम्मेवार हुनै पर्नेछ ।संक्रमणको यथास्थितिले के सूचित गर्दछ भने मानव सभ्यतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भई बाँच र बाँचौँ भन्ने मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दैै नागरिक सुस्वास्थ्यका लागि लकडाउनजस्तो अप्रिय निर्णय लिन राज्य विवश भएको वर्तमान अवस्था हो ।