गरिबी निवारणका लागि समन्वयनको आवश्यकता

केवी बस्नेत
काठमाण्डौं,बैशाख ४
नेपाल एक अतिकम विकसित मुलुक हो, जहाँ गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या अझ पनि १८ दशमलव ७ प्रतिशत छ । यहाँको गरिबी बहुआयामिक सूचकाङ्क २८ दशमलव ६ प्रतिशत भएकाले गरिबी निवारण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । गरिबीबाट मुक्ति पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानधारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी यसअनुरूप कार्य गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ ।

गरिबी निवारण गर्ने काम सबै किसिमका समस्याको प्रमूख समस्या हो । विगतमा यहाँ गरिबी निवारणका प्रयास नभएका होइनन् । परन्तु गरिबी निवारणका पात्रहरू आ–आफ्नै बुझाइ, सहजता र विधिबाट किार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संलग्न भए । त्यस बेला समन्वय र सहजीकरणको साझा बिन्दु थिएन । जसको कारण गरिबी निवारणका नाममा भएका खर्चको उपलब्धि र जवाफदेहिता पनि देखिएन ।
दशौं योजनामा समावेश गरिएको गरिबी अनुगमन संयन्त्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको स्थायित्व नहुनाले अलपत्र रहयो । त्सयबेला जिल्ला स्तरीय संयन्त्रको उपयोग गरिएन । ठूलो धनराशीको खर्च गैरसरकारी क्षेत्रका पात्रहरूबाट भयो भने जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायले अर्थपूर्ण अनुगमन र नियमन गर्न सकेनन् । त्यसबेला राष्ट्रिय प्राथामिकतालाई कति हदसम्म सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराको यकिन गरिएन र नतिजामूलक अनुगमन पनि भएन  । गैरसरकारी संस्थाहरूले वास्तविक गरिबहरू पहिचान नगरी विपुल धनराशि खर्च गरे । मध्यस्थ संस्थाहरूमा पारित सञ्चालित कार्यक्रमहरूले गरिबहरूको माग परिपूर्ति गर्न सकेन । त्यस बेला स्थानीय सरकार नभएकोले जवाफदेहिता मापन गर्ने संयन्त्र पनि थिएन ।

विगतमा तर्जुमा गरिएका नीतिले क्रियाकलाप र भूमिलाई मार्गदर्शन गरी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मात्र नदेखिएको होइन कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन पनि देखियो । कार्यक्रमहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखियो र फजुल खर्च पनि देखियो ।वास्तवमा गरिबी निवारण विकास र समृद्धिको प्रथम खुट्किलो हो । सामाजिक न्याय, गरिबीबाट मुक्ति, असमानताको न्यूनीकरण र सामाजिक रूपान्तरण विकासका उपलब्धिको रूपमा हेर्नु पर्छ । यहाँ विद्यमान सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रयासलाई व्यवहारमा उतार्न नेपाल सरकारले २०७४ साल जेठ १९ गते गरिबी निवारण कोषबाहेक गरिबी निवारणसम्बन्धी सबै कार्यक्रमको नेतृत्व लिने गरी गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरेको छ जसले उक्त कोषद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय एवं नेतृत्व पनि गर्नेछ ।

उक्त मन्त्रालयले हाल २६ जिल्लाको गरिबी पहिचान गर्नेछ र बाँकी जिल्लाको पछि गर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई महत्व दिइएको छ ।पहिचान गरिएका गरिबलाई लक्षित गरी उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चाल नगर्न र गरिब लक्षित सेवा सुविधा निवारण गर्न नीतिको आवश्यकता भएकाले वर्तमान सरकारले गरिबी निवारण गर्नेसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरेको छ जुन व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ ।
गरिबीको परिभाषा पहिचानका आधार र मापदण्ड निर्धारण गरेपछि मात्र गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उचित हुन्छ । अन्यथा उक्त कार्यक्रमहरूबाट लक्षित वर्गहरू लाभान्वित हुने छैनन् ।वस्तुतः गरिबीको रेखा, निरपेक्ष गरिबी, बहुआयामिक गरिबी, मानवीय गरिबी, अति गरिबी आदि सबैको आधार र मापन हुन्छ । तर, यस सम्बन्धमा हालसम्म पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन ।
गरिबी मानवजातिको साझा शत्रु हो । त्यसैले यसको निवारणका लागि छुट्टाछट्टै कायैक्रमहरू सञ्चालन नगरी एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसै गरी विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण र युवावर्गका लागि अवसरको सुनिश्चितता गरिबी निवारणको अर्को रणनीति हुनुपर्छ ।

हालसम्म पनि गरिब र विपन्नबीच सामाजिक विभेद छ । यस्ता विभेद क्रमिकरूपले न्यून गर्न एकतर्फ सामाजिक पुँजी निर्माण गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ व्यवहार परिवर्तन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।वास्तवमा गरिबी निवारणका लागि गरिबहरूलाई नै परिचालन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि उनीहरूलाई नै आ–आफ्ना देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई सीपमूलक बनाउन जरुरी छ । यसो गर्न सकेमा यहाँ विद्यमान श्रमले स्वदेश तथा विदेशमा उचित मूल्य पाउन सक्छ र गरिबी निवारणमा सघाउ पुग्नेछ ।
यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरू प्रचुर मात्रामा छन् । यद्यपि यहाँको केही भूमि बाँझै छ, पानीको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन र भूमिको पनि राम्ररी आंकलन गर्न सकिएको छैन । साधारणतया यहाँका स्रोत तथा साधनहरूको उपयुुक्त तरिकाले परिचालन गर्न सके गरिबी निवारणमा निकै मदत हुनेछ । उद्यमशीलताको विकास गर्न सकेमा पनि गरिबी घटाउन ठूलो सघाउ हुनेछ । तसर्थ यहाँका विपन्न परिवारहरूका लागि उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

गरिबी निवारणका लागि भूमिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले यहाँका सम्पूर्ण भूमिहीन जनताका लागि भूमिको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसको लागि सरकारले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले अघि ग्रहण गरेको सबै जग्गा फिर्ता लिई भूमिहीनलाई वितरण गर्न जरुरी छ ।दिगो विकास लक्ष्य आगामी सन् २०३० सम्ममा विकासका लागि गरिने मार्ग चित्र हो । जसको लक्ष्य एकअनुसार उक्त अवधिमा सबै किसिमका गरिबीलाई ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने र नेपालीहरूको सरदर आय २५ सय डलर पु¥याइने छ । अन्य लक्ष्य परिपूर्ति गर्न पनि लक्ष्य एकलाई नै आधार मानिनेछ । विसं २०८५ सम्ममा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ५ प्रतिशत र विस २१ सयमा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसको परिपूर्तिका लागि तिनै तहका सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारीको सहकार्यको आवश्यकता छ ।गरिबी एक अन्तरसम्बन्धित विषय हो ।

तसर्थ सबै तहको सरकारको कार्यसूचीमा गरिबी निवारण कार्यक्रम समावेश गरी कार्यन्वयन गर्न जरुरी छ ।आर्थिक पछौटेपन हटाएर मात्र गरिबीमुक्त समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले यसका सबै आयामलाई सम्बोधन गर्न सके मात्र समन्यायिक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ । गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन कुन–कुन निकायले कस्ता–कस्ता भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टताको आवश्यकता छ किनभने सबै किसिमका पछौटेपन, विपन्नता र गरिबी निवारण गर्नु सरकारको दायित्व हो । जुन पूरा गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय अभीष्टलाई सार्थक पार्न सकिन्छ ।

क्याटेगोरी : विचार / ब्लग