आफ्नो समस्या नचिनेको नीति तथा कार्यक्रम !
प्रह्लाद रिजाल २०८२, वैशाख २१ १०:१० 
काठमाडौं ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत १९ गते संसद्को दुवै सदनको संयुक्त सत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर दिएको कार्यक्रम हो । राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरे पनि सरकारले तयार पारेर राष्ट्रपतिलाई दिने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम नेताको कार्यक्रमजस्तो बन्न पुगेको छ । नेताहरूले पहुँचका आधारमा सुझाएका कार्यक्रमलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको छ । यो बाटो बिर्सिएको यात्रीजस्तो छ ।
यसले सामाजिक रूपान्तरणको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने थियो तर नीति र कार्यक्रम त्यसको उल्टो ‘काँशी जानु कुतीको बाटो’ भनेजस्तो छ । नेपालको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनुपर्ने क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । नीति तथा कार्यक्रमले यी क्षेत्रमा खासै जोड दिएको छैन । आत्मनिर्भर हुने हिसाबले नेपालका आधारभूत क्षेत्र कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र वैदेशिक रोजगारी हुन् । कृषिबाहेकका पर्यटन ऊर्जा र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारको ठूलो लगानीको आवश्यकता नै छैन । त्यसमा राम्रोसँग नियमन गरे पुग्ने अवस्था छ । ती क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले नै लगानी गरेका छन् र चाहिँदो लगानी जुटाउनसक्ने अवस्थामा छन् । ती क्षेत्रमा अत्यावश्यक पूर्वाधार तयार पारिदिए पुग्ने अवस्था छ ।
पहिले पहाडबाट बसाइँसराइ, नागरिक पलायन र जग्गाजमीन बाँझिने क्रम बढ्दो छ र त्यसलाई रोक्न सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण र कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने हो । यस हिसाबले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रीकृत हुनपथ्र्यो । यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि हुन्थ्यो दिइएन तर यस पटक त सरकारको चेत खुल्छ कि भन्ने आशा गरिएको थियो, त्यो पनि आशामै सीमित रह्यो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि उनले पहिलो निर्णय तुइन विस्थापन गर्ने भनेर गरे ।
अहिले १० वर्षपछि पनि उनै ओली प्रधानमन्त्री छन् र उनले १० वर्षपछि तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यही तुइन विस्थापनको कुरा समेटिएको छ । त्यसमाथि टिप्पणी गर्ने कसैले पनि त्यसबारे प्रश्न उठाएका छैनन् । किनकि उनीहरू एक–अर्काबीच सुपरिचित पात्र या मित्र मात्र होइनन् । कोही विगतका, कोही वर्तमानका र कोही भोलिका साझेदार हुन् । त्यही कारण पनि उनीहरूको टिप्पणी एक–अर्काको कमजोरी केलाउने र नयाँ बाटो देखाउनेभन्दा पनि त्यसलाई ढाकछोप गर्नमै सीमित देखिएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यस्तो हावादारी हुँदैन । पढ्नेले पनि पढ्नुअघि यो ठीक भएन, यी कुरा सच्चाएर ल्याउ भन्न सक्नुपथ्र्यो या यस्तो हुनुपर्छ भनेर खाका प्रस्तुत गर्नुपथ्यो । यो त ‘दिन कटाउनु मानो पचाउनु’ भनेजस्तो मात्रै भएको छ । कुरा गर्दा देशको समस्या थाहा नहुने नेता कोही छैनजस्तो लाग्दछ । तर काम गर्दा कसैले ढङ्ग पु¥याएको देखिँदैन । अहिलेसम्म चुरो कुरो कसैले समातेको छैनन् ।
अब विदेशी सहायता बढ्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । विदेशी अनुदान नआएपछि आफैँले लगानी जुटाएर देश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा हुनुपर्ने हो र प्रतिफल दिने क्षेत्रको पहिचान रारा सम्बोधनमा पनि त्यही कुरा दोहो¥याएका थिए । सडकलाई माग्ने लालबालिका, अपाङ्गमुक्त बनाइने घोषणा गरिएको थियो । यस पटक पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त्यही कुरा दोह्रो¥याइएको छ र नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भन्ने लोकोक्तिलाई पुनस्मरण गराइएको छ । अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमका भाषणलाई कमा, पूर्णविराम, ह्रस्वदीर्घ र अनुच्छेद तलमाथि पार्दैमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बन्दैन । सिङ्गो देशको समग्र समस्याहरू सङ्कलन गरेर त्यसको समाधानको स्पष्ट मार्गचित्र हुनुपथ्र्यो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम । अल्छी खेतालाले मन परी÷नपरी साहुको मेलामा काम गरेजस्तो मात्र देखिएको छ, यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम । यसमा कुनै नवीन जोश जाँगर, प्रेरणा, उस्साह र मार्गचित्र देखिंदैन ।
नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र त्यसमाथि टिप्पणी गर्नेहरू एक–अर्काका सुपरिचित मित्र हुन् भन्ने कुरा उनीहरूले खिस्स मुस्कुराएर त्यसमा लगानी खन्याउने नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने हो तर अहिले त झारा टार्नेबाहेक केही देखिँदैन । आफू नेपालमा रजगज गरेर छोरा छोरी र परिवारका सदस्यलाई विदेशमा सेटल गराउने नेतृत्वले देश छाड्न नसक्ने नागरिकका समस्या समाधानको उपाय खोज्ने गरी निति तथा कार्यक्रम ल्याइदेला भनेर आशा गर्नु ‘साँढेको फल झर्ला र खाउँला’ भनेजस्तै हो ।
टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगाएर निको पार्न खोजेजस्तै छ । यस पटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आफ्ना बाबुआमालाई घरबाट निकालेर पशुपति धर्मशालामा पठाउने एउटा पाखण्डी नेताले देशभरका बुढाबुढीको लागि कल्याणकारी योजना ल्याउँछ भनेर आशा गर्ने नेपालीले आफ्ना छोराछोरी विदेशमा ‘सेटल’ गर्ने र नेपालमा अनियमितता गरेर जम्मा परेको धन विदेश पु¥याउनेले नेपालमा विदेशी पुँजी ल्याउँछ र युवावर्गलाई रोजगार सिर्जना गरेर देश समृद्ध बनाउँछ भन्ने कल्पना उस्तै–उस्तै हुन् । यही कारण यहाँ बनाउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम बन्दैन, आउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम आउँदैन । यथार्थमा देश र जनताको हितको नीति तथा कार्यक्रम नै बनेको छैन । यहाँ जसले पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउनेबाहेक केही गरेको छैन । त्यसो गर्न नसक्नेले काल पर्खने काम गरेका छन् ।
शुक्रबार आएको नीति तथा कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कर प्रणलीमा संरचनात्मक रूपान्तरण, वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, डिजिटल बैंकसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, बीमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनलगायतका विषय समेटिएका छन् । यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने चाहनेलाई पाइलट प्रोजेक्ट, मध्यपहाडी, हुलाकी र बीपी राजमार्गलाई जोडेर हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक राजमार्ग निर्माण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना कृषि बीमाको दायरा विस्तार, किसानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने, बाली लगाएपछि अग्रीम खरिद सम्झौता गरिने कुरा पनि समावेश छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तत्काल कोष स्थापना, सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना, चुरे संरक्षण गुरुयोजना पुनरावलोकन, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण परियोजना लागू, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधानमा युरो चार मापदण्ड, जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता, स्टार्टअपसँग जोडेर सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र स्थापना, धौवादी फलाम कम्पनी र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अघि बढाइने उल्लेख छ ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना लागू, लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण र कार्ययोजना, ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन पेट्रोलमा बायो इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयन, प्राकृतिक, संस्कृतिक साहसिक र चलचित्र पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा नेपाल, नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनस्थलका रूपमा प्रवद्र्धन, विश्वसम्पदा सूचीमा थप स्थानहरू समावेश गरिने, नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरण बनाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छन् । यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनिवायर्, आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशक, कमाउँदै पढ्दै नीति, सरकारी सेवामा इन्टर्नसिप, शिक्षक बैंक स्थापना, दरबन्दी पुनरावलोकन, बीमा बोर्डको पुनर्संरचना, भृकृटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्रर्दशनी केन्द्र स्थापना, आफ्नै भू–उपग्रह राख्ने र सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण, नागरिक सेवा केन्द्र खोल्ने, २०८३ भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालन गर्नेजस्ता कुरा समेटिएका छन् । यहाँ हेर्दा केही छुटेका छैनन्जस्तो देखिन्छ । त्यसो त यसअघिका नीति तथा कार्यक्रम पनि यस्तै हुन्थ्यो तर यसबीचमा जनताले केही भए÷गरेको जस्तो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सधैँ ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुनेगरेको छ ।
जनतालाई सरकारले सधैँ ‘माछो माछो भ्यागुतो’ गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीका नाममा खोलिएका युवाकोषको रकम सिंहदरबारको झार उखेलेर व्यवस्थापन परम्परा बनेको छ । अहिले प्रदेशमा बजेट माग्दा अग्रीम कमिसन माग्न थालिएको छ । सिफारिस, सरुवा बढुवा, नियुक्ति सित्तैमा हुँदैनन् । अतिरिक्त लगानी नगरी सिन्को पनि भाँचिदैनन् । फाइल वरको पर सर्दैन । सत्ताका साँढेहरूको कानेगुजी सुँघेर हिड्ने नन्दीभृङ्गीहरूले आक्रान्त नपारेको कुनै क्षेत्र छैन । अरु त अरु मानव तस्करीमा पनि कमिसनको जालो पसेको छ । नेताका मनमा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने छाप झन् गहिरिँदै गएको छ । यहाँ सक्नेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ । सबैतिर झुट, सबैतिर लूट र ब्रह्मलूट छ । यस्तो जर्जर अवस्थामा पुगेको मुलुकमा निर्मम चिरफार गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनु पथ्र्यो तर आएन, आयो त कनिका छरेजस्तो झारा टार्ने ।
यस पटक सरकारको आँखा खुल्ला कि भन्ने जनताले आशा गरेका थिए, अब योभन्दा बिग्रने ठाउँ छैन । मुलुक पूर्णरूपमा बिग्रिसकेको अवस्था छ । विभागले सरुवा गर्दा घुस उठाएको भनेर मन्त्रालयले छानबिन गरेको छ । मन्त्रीले विदेशमा भएको छोरो बोलाएर घुस उठाएको कुरा आएको छ । भाइभतिजा र आफन्तमार्फत रकम उठाएपछि मात्रै मन्त्रीले काम गर्नेगरेका छन् । कतिपय सचिवले नै उठाएर मन्त्रीलाई बुझाउने गरेको कुरो आएको छ । कतिपय मन्त्रीले ससुरो र सालोसाली खटाएका छन् । कतिपय मन्त्रीहरूको सम्धीसम्धिनी जोडिएको केस बनेका छन् । यहाँ जे छ खुलेआम छ । घुसखोरी भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र सर्वत्र छ, कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यही जन्मिएका र यही मरेपछि सदगत गर्नुपर्ने सञ्चालकहरूले अब त सोच्लान् कि भन्ने झिनो आशा थियो त्यो पनि पोलेर खरानी बनाइदिएको छ अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले । भन्छन् नि ‘रस्सी जलगई, ऐठन बाँकी हे’ तर यहाँ त त्यो पनि बाँकी रहेन । अब खरानी मात्रै बाँकी भएजस्तो छ । जब कि यो नीति तथा कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा घाटे वैद्यको उपचारजस्तो हुनुपथ्र्यो तर भयो ‘कच्चा वैद्यको मात्रा यमलोकको यात्रा’ भनेजस्तो ।
क्याटेगोरी : फरक मत
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- लुम्बिनी लायन्सलाई एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि
- एमाले महाधिवेशनस्थलमा कार्यकर्ताको भीड
- एनपिएल : उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै
- दुर्घटनामा परी कानुनमन्त्री सिन्हाका भाइ राजीव सिन्हाको मृत्यु
- मन्त्रिपरिषद् विस्तारः चार मन्त्रीको सपथ
- पाकिस्तानलाई आईएमएफबाट आर्थिक राहत
- सन् २०२५ रेकर्डमा दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बन्न सक्ने
- अमेरिकामा आप्रवासन नियममा कडाइ, जनवरीदेखि ८५ हजार भिसा रद्द
धेरैले पढेको
- दुर्घटनामा परी कानुनमन्त्री सिन्हाका भाइ राजीव सिन्हाको मृत्यु
- यस्तो छ, प्रभु म्यानेजमेन्टसँग जोडिएको मुद्दामा भट्टचनले प्रहरीसमक्ष दिएको बयान
- सर्वोच्चको पूर्णपाठ सार्वजनिक : उपत्यकाका ३ नदीमा ४० र अन्य खोला किनारबाट २० मिटरसम्म नक्सापास नहुने
- भिजिट भिसा प्रकरण : प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- १२ वर्षपछि होटल अन्नपूर्णको डलर खाताबाट कपिल र सिर्जना राणाले अपचलन गरेको ३२ लाख अमेरिकी डलरको छानबिन सुरु
- पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : पाँच पूर्वमन्त्री र १० सचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- अख्तियार प्रमुख राईलाई हत्या गर्न सुपारी दिएको आरोपमा महानिर्देशक अधिकारी पक्राउ
- एसईई परीक्षाको १४ वर्षे उमेरको ‘थ्रेस होल्ड’विरुद्ध अन्तरिम आदेश मुद्दालाई अग्राधिकार
- वाइडबडी विमान खरिद काण्ड : भ्रष्टाचार मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
- प्रभु बैंकको व्यवस्थापनमा सीआईबीको बलजफ्ती
- २२ सय ६३ मेगावाटका दुई आयोजनाका लागि कसरी जुट्छ झण्डै साढे छ खर्ब रुपैयाँ ?
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा १४ वर्षको उमेर हद हटाउन शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार
- डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना
- नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा ओलीका पीए बज्राचार्यको खातामा घुस ‘ट्रान्सफर’
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव श्रेष्ठको संलग्नतामा शेरा दरबार जग्गा घोटाला !
- टीकापुर जग्गा घोटालामा ८७ जना दोषी ठहर
- नयाँ पर्यटन नीति जारी गर्ने सरकारको तयारी
- ऊर्जा उत्पादनमा पूँजी परिचालन गर्न बङ्गलादेशका लगानीकर्तालाई आग्रह
- सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताद्वारा लाखौँको घुस लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी
- शेर्पेनि कोलः साहसीका लागि !
- अमेरिकामा आगलागीबाट करिब दुई हजार घर जले
- सवारी दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु
तपाईको प्रतिक्रिया