विसं २०७५ देखि २०८० सालसम्मको पाँच वर्षमा आर्थिक दैनिकले नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्न गरेको टेन्डरबारे निगमभित्र र बाहिरबाट गोप्य सूचना प्राप्त गरी ‘वाइडबडीको कथा–व्यथा’ शीर्षकमा लेखहरु प्रकाशित गर्दै आएको थियो । निगमले वाइडबडी सञ्चालन गरिरहेको ठीक सात वर्ष भयो । तर, वाइडबडीको खरिद प्रकरणको चर्चा अझै जारी छ ।
वाइडबडी अवतरण भएको केही हप्तापछि आश्चर्यजनकरुपमा तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अचानक चासो राख्यो र छानबिन सुरु गर्यो । दुवै समितिले छानबिन उपसमिति गठन गर्यो । त्यसपश्चात् सार्वजनिक लेखा समितिको लिखित निर्देशनको आधारमा अख्तियारले बयान लिन सुरु गर्यो । बयानको काम सम्पन्न भएपछि चार वर्षसम्म अख्तियार चुपचाप बस्यो । अनि अचानक अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो । एक निगम पदाधिकारीको भनाइअनुसार ‘निगमका इन्जिनियर, पाइलट र चार्टर एकाउन्टेनले गरेको हिसाब अख्तियारको एमए÷एमकम पासले चेकजाँच गरेर हिसाव मिलेन भनेर यो मुद्दा हालेको हो ।’
लेखा समितिले चार अर्बको हिसाब मिलेन भनेकोमा अख्तियारले डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र नमिलेको भनी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको हो । अनि यसैबीचमा वाइडबडी सप्लाई गर्ने एएआर कर्प भन्ने कम्पनीले आफूले कमाएको नाफाबाट युनाइटेड अरब इमिरेट्समा करिब ३० करोड रुपैयाँ पठाएको भनी नेपाली मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चल्यो । विशेष अदालतले सात जना निगम सञ्चालक समितिमध्ये चारजना सरकारी कर्मचारीले मात्र अख्तियारको एमए÷एमकम पासले गरेको हिसाबकै आधारमा डेढ अर्ब रुपैयाँको अनियमितता गरेको ठहर गरी फैसला सुनायो । अरु तीनजना व्यापारी बोर्ड मेम्बरले चाहिँ सफाइ पाए । विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका चार जना बोर्ड मेम्बर केही हप्ताभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने तरखरमा रहेछन् ।
मिति २०७३ असोज १० मा टेन्डर नोटिस प्रकाशित भएदेखि विशेष अदालतको पूर्णपाठ प्रमाणीकरण गरेको मिति २०८२ असार २५सम्मको आठ वर्ष नौ महिनामा के–के क्रियाकलाप भएर कहाँ–कहाँ के–कस्तो ‘हवाई माफिया’ले भूमिका खेलेको हुन सक्छ भनेर अति गोप्य तरिकाले सूचनाहरु विभिन्न स्रोतहरुबाट संकलन गरेर निम्न एक सत्यतथ्य कुराहरुको सँगालो आर्थिक दैनिकले तयार पारेको हो । स्वाभाविकरुपमा नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सूचनाहरु दिएको कारण र पत्रकारिताको कर्तव्यलाई ख्याल गरेर तलको भाष्यमा कुनै नामहरु उल्लेख नगरिएको हो । तर, ती नामहरु र केही ठोस तथा केही पारिस्थितिक सबुत प्रमाणहरु आर्थिक दैनिकसँग सुरक्षित छ ।
नेपाल वायुसेवा निगममा एकताका एकजना महाप्रबन्धकले एकजना अति भ्रष्ट प्राविधिकलाई सरुवा गरेर कारबाही गरेपछि ती कर्मचारीले महाप्रबन्धकविरुद्ध चलखेल गर्न सुरु गरे । एक जना जुनियर पाइलटले कनिष्ठ भए पनि वरिष्ठता नाघेर सानो विमानको पाइलटबाट जेट विमान चलाउन बढुवा गर्न ठूलै नेताको हवाला दिएर दबाब दिए पनि केही नलागेपछि पाइलटले उही महाप्रबन्धकको कार्यकक्षमा नै गएर धम्की दिएर निस्किए । अर्को एक जना भ्रष्ट र अक्षम पदाधिकारीले एक उपप्रधानमन्त्रीबाट समेत दबाब दिन लगाएर एक महत्वपूर्ण विभागको प्रमुख बन्न खोज्दा नमानेपछि ती भ्रष्ट पदाधिकारी पनि महाप्रबन्धकको विरुद्धमा लागे । ती तीनै जना पदाधिकारीलाई ‘हवाई माफिया‘ले परिचालन गरेका थिए । ‘हवाई माफिया‘को उद्देश्य थियो निगममा विमान खरिद गर्नमा लागेका पदाधिकारीहरुलाई तर्साएर भविष्यमा निगमले सेवा विस्तार नगरोस् भन्ने ।
त्यसपश्चात् निज महाप्रबन्धकविरुद्धमा लागेका ती तीन जना निगम पदाधिकारीहरु मिलेर संयुक्तरुपमा निज महाप्रबन्धकलाई सबक सिकाउने भनेर वाइडबडी खरिदलाई जसरी भए पनि एक ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड बनाउने अभियानमा लागे । यो कुरा एक जना पूर्वपर्यटनमन्त्रीले पनि तीन जनाको नाम तोकेर एक निगम पदाधिकारीलाई जानकारी दिएको निगमभित्र व्यापक चर्चा चलेको स्रोतको दाबी छ ।
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा एउटा अनौँठो कुरा के छ भने निगम सञ्चालक समितिले दुईवटा वाइडबडी खरिद गर्ने पहिलो निर्णय अख्तियारको वर्तमान प्रमुख आयुक्त सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुँदा भएको थियो भने उनी आफैँले वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएका थिए । यसरी मुद्दा हाल्न लगाउन भ्रामक सूचनाहरु दिएर अख्तियारलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति ती तीनजना पदाधिकारीमध्ये एक भएको आर्थिक दैनिकलाई उपलब्ध गराएको कागजातहरुबाट स्पष्टरूपमा प्रमाणित हुन्छ ।
मिति २०७३ माघ ३ मा वाइडबडी खरिद टेन्डर स्वीकृत भइसकेपछि ती तीन जनाले तत्कालीन अख्तियार, सार्वजनिक लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पटक–पटक बेनामी उजुरी हाले र केही मिडियालाई प्रभावमा पारेर अन्टसन्ट तर्क लगाएर चारैतिर भ्रम सिर्जना गरे । ग्लोबल टेन्डरबाट सबैभन्दा राम्रो र गुणस्तरीय सामान (वाइडबडी) अत्यन्त पारदर्शी ढंगले खरिद गरेको प्रष्ट जानकारी पाएपछि तत्कालीन अख्तियार, तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति, तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र सतर्कता केन्द्रले निगमलाई खरिद प्रक्रिया रोक्न वा स्थगित गर्न कुनै निर्देशन दिएन । ती बेनामी उजुरीहरुलाई बेवास्ता गरेर चुपचाप बसेर निगमको एक महत्वपूर्ण आयोजनालाई सहयोग नै गर्यो । स्वाभाविकरुपमा निगमले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया विनारोकतोक अघि बढायो र टेन्डर स्वीकृत भएको ठीक १८ महिनापछि २०७५ श्रावणमा दुवै वाइडबडी काठमाडौंमा अवतरण भयो ।
त्यसपछि पनि ती तीनजना निगम कर्मचारीले निज महाप्रबन्धकलाई सबक सिकाएरै छोड्ने नियत र ‘हवाई माफिया’को उद्देश्य पूरा गर्ने मनसायले आफूनै काम गरिरहेको संस्थाको बेइज्जत भए होस् भनेर ‘इखमा बिख खाने’ काममा निरन्तर लागिरहे । वाइडबडी अवतरण भइसकेपछिको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति र तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई विभिन्न च्यानल प्रयोग गरेर बुझ्नै कठिन केही प्राविधिक विषयमा गोलमटोल तर्क गरेर २४ अर्ब मूल्यमा खरिद गरेको वाइडबडीमा अनियमितता भएको भनी विश्वस्त पार्न सफल भयो । दुवै समितिले निगम व्यवस्थापनलाई पटकपटक बैठकमा बोलाएर सोधपुछ गर्यो । लेखा समितिले खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण सकल कागजातहरु मगायो । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज काठमाडौंमा अवतरण भएको पाँच महिनापछि छानबिन प्रतिवेदन मिति २०७५ पुस १८ मा बडो तामझामका साथ सार्वजनिक गरियो । त्यपछि उक्त प्रतिवेदनअनुसार खरिद प्रकरणमा संलग्न सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई ‘अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन‘ दिने भनी अख्तियारलाई निर्देशन दियो ।
त्यसपश्चात् तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक लेखा समितिको लिखित निर्देशनबमोजिम निगम कर्मचारीदेखि मन्त्रीहरुलाई समेत उपस्थित गराएर लिखित बयान लियो । बयान लिने काम विसं २०७६ वैशाख महिनामा पुरा गर्यो । त्यसपछि अख्तियारले ती बयानहरुबाट सबै प्राविधिक विषयहरुमा स्पष्ट भएर कुनै अनियमितता फेला नपरेपछि चार वर्षसम्म चुपचाप बस्यो । बयान दिएर आएका केही व्यक्तिलाई ‘वाइडबडीको फाइल तामेलीमा राखेसरह नै भएकाले चिन्ता गर्नुपर्दैन‘ भनी अनौपचारिक आश्वासन अख्तियार स्रोतबाट दियो ।
तर, बयान लिने काम सकेको करिब चार वर्षपछि रहस्यपूर्ण ढंगले एक्कासी वर्तमान निगम व्यवस्थापनसँग पत्राचार गरेर विमानको भारवहन क्षमताबारे अख्तियारले फेरि सोधपुछ गर्न थाल्यो । निगम व्यवस्थापनले एयरबस कम्पनीलाई नै ढाँटेर, छकाएर इमेल आदान प्रदान गर्यो । एयरबस कम्पनीले पठाएको एक–दुई इमेल लुकाएर अख्तियारलाई भ्रमित पार्यो । जसको फलस्वरुप निगमले वाइडबडी प्राप्त भएको ठीक पाँच वर्ष आठ महिनापछि मिति २०८० चैत २२ मा अख्तियारले वाइडबडी खरिदमा संलग्न महाप्रबन्धक सहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा हाल्यो ।
यसैबीच, नेपालमा वाइडबडी बिक्री गर्ने अमेरिकी कम्पनीले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा विमानहरु बिक्रीगर्दा कमाएको नाफामा हिसाब गडबड भयो भनेर आफ्नै एक उच्च पदाधिकारीविरुद्ध अमेरिकी अदालतमा मुद्दा हाल्यो । ती पदाधिकारी बेलायती नागरिक भए पनि नेपाली मूलको भएकाले ती तीनजना निगम पदाधिकारीहरुले निज बेलायती नागरिक बिचौलिया वा स्थानीय एजेन्ट भएको भ्रामक सूचना दिएर नेपालमा हल्लाखल्ला गरिदियो । वास्तवमा उक्त अमेरिकी अदालतमा परेको मुद्दाको विषय र अख्तियारले हालेको मुद्दाको विषयबीच कुनै सम्बन्ध नै छैन । अख्तियारले मुद्दा हालेको दुईवटा इस्युमा मात्र हुन्– (१) विमानले बोक्ने भार एमटीओडब्लु र (२) मूल्य थपघट गर्ने सूत्रको प्रयोग ।
तर, अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दासँग पटक्कै सम्बन्ध नभए पनि अमेरिकी अदालतमा चलेको त्यस मुद्दाबारे हल्लाखल्ला गर्न ‘हवाई माफिया‘ र तीनका मतियारहरु निरन्तर लागिरह्यो र आजको दिनसम्म पनि लागि रहेकै छन् ।
अर्को विचित्रको कुरा के छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा करिब चार अर्बको हिसाब गडबड छ भन्यो । अख्तियारले करिब डेढ अर्बको गडबड छ भन्यो । अनि अमेरिकी अदालतमा करिब ३० करोड रुपैयाँ यूएईको बैंकमा पठायो भनियो । हवाई माफियाले नेपाली मिडियामा छरेको अर्को एउटा भ्रमलाई अमेरिकी अदालतले चिरिदिएको छ । माफियाले बेलायती नागरिक दिपक शर्मालाई जबरजस्ती एक विचौलिया वा कमिसन एजेन्ट भनेर चित्रण गरिदिएको थियो । अमेरिकी अदालतसम्बन्धी कागजातले अकाट्यरुपमा प्रमाणित गरिदिएको छ कि निज शर्मा अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पको एक वरिष्ठ पदाधिकारी हो ।
दक्षिण अफ्रिकामा कागजपत्र नै हेरफेर वा काटकुट गरेर एएआर कर्पले टेन्डर हात पारेकाले अमेरिकी अदालतमा निगमले जारी गरेको टेन्डर डकुमेन्ट वा आरएफपीमा पनि दिपक शर्माको प्रभावमा परिमार्जन गर्यो कि भनेर शंका गरेको देखिन्छ । वास्तवमा टेन्डरको सूचना प्रकाशित गर्न अघि हप्तौँ दिन पहिलेदेखि निगमले तयार पारिएको आरएफपी डकुमेन्टमा केही कैफियत वा सुझाव छ कि भनेर टेन्डर हात पार्न दौडधुप गरिरहेका नेपालभित्र र विदेशका हरेक व्यक्ति र कम्पनीहरुलाई अनौपचारिकरुपमा उपलब्ध गराइएको थियो । उक्त आरएफपी डकुमेन्ट १७ वर्ष पहिले २०६५ सालतिर नै तत्काल छवटा विमान खरिद गर्न तयार पारेको डकुमेन्ट हो, कुनै गोप्य डकुमेन्ट होइन रहेछ र अमेरिकी अदालतले यही आरएफपीलाई एकदम ठूलो इस्यु बनाएको अचम्मको कुरा भएको निगम स्रोतको भनाइ छ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रभित्र एक अलिखित नियमजस्तै के छ भने जुनसुकै टेन्डरमा पनि न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्र स्वीकृत गर्दा अख्तियारको आँखा लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ । यो वाइडबडी टेन्डरमा छवटा मलुकको १० वटा कम्पनीले भाग लिएको थियो । त्यसमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने एएआर कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो । ‘हवाई माफिया‘ र तीनका तीनजना मतियारले निरन्तर प्रयास गरेर विश्वभर सर्वमान्य ग्लोबल टेन्डरलाई नै अविश्वास गर्न अख्तियारलाई बाध्य पारेकोलाई नेपालको विकास निर्माण कार्यको इतिहासमा नै एक कालो धब्बाको रूपमा लिनुपर्छ ।
ती तीनजना हवाई माफियाका मतियारहरुले राष्ट्रको एक महत्वपूर्ण विकासको कामलाई अनाहकरुपमा विवादमा तानेर राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई तहसनहस पार्न खोजेको सायद संसदीय समितिहरु र अख्तियारले अत्तोपत्तो नै पाएन । यसरी तीनजनाले लविइङ गरेपछि देश नै हल्लने गरी खतरनाक तरिकाले संसदीय समिति, अख्तियार र मिडियालाई परिचालन गर्न सकिने रहेछ । यो विकास निर्माणको दृष्टिकोणले अत्यन्तै खतरनाक कुरा हो भनेर सरोकारवालाहरुले बुझ्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : फरक मत
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- लुम्बिनी लायन्सलाई एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि
- एमाले महाधिवेशनस्थलमा कार्यकर्ताको भीड
- एनपिएल : उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै
- दुर्घटनामा परी कानुनमन्त्री सिन्हाका भाइ राजीव सिन्हाको मृत्यु
- मन्त्रिपरिषद् विस्तारः चार मन्त्रीको सपथ
- पाकिस्तानलाई आईएमएफबाट आर्थिक राहत
- सन् २०२५ रेकर्डमा दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बन्न सक्ने
- अमेरिकामा आप्रवासन नियममा कडाइ, जनवरीदेखि ८५ हजार भिसा रद्द
धेरैले पढेको
- दुर्घटनामा परी कानुनमन्त्री सिन्हाका भाइ राजीव सिन्हाको मृत्यु
- यस्तो छ, प्रभु म्यानेजमेन्टसँग जोडिएको मुद्दामा भट्टचनले प्रहरीसमक्ष दिएको बयान
- सर्वोच्चको पूर्णपाठ सार्वजनिक : उपत्यकाका ३ नदीमा ४० र अन्य खोला किनारबाट २० मिटरसम्म नक्सापास नहुने
- भिजिट भिसा प्रकरण : प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- १२ वर्षपछि होटल अन्नपूर्णको डलर खाताबाट कपिल र सिर्जना राणाले अपचलन गरेको ३२ लाख अमेरिकी डलरको छानबिन सुरु
- पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : पाँच पूर्वमन्त्री र १० सचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- अख्तियार प्रमुख राईलाई हत्या गर्न सुपारी दिएको आरोपमा महानिर्देशक अधिकारी पक्राउ
- एसईई परीक्षाको १४ वर्षे उमेरको ‘थ्रेस होल्ड’विरुद्ध अन्तरिम आदेश मुद्दालाई अग्राधिकार
- वाइडबडी विमान खरिद काण्ड : भ्रष्टाचार मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
- प्रभु बैंकको व्यवस्थापनमा सीआईबीको बलजफ्ती
- २२ सय ६३ मेगावाटका दुई आयोजनाका लागि कसरी जुट्छ झण्डै साढे छ खर्ब रुपैयाँ ?
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा १४ वर्षको उमेर हद हटाउन शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार
- डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना
- नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा ओलीका पीए बज्राचार्यको खातामा घुस ‘ट्रान्सफर’
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव श्रेष्ठको संलग्नतामा शेरा दरबार जग्गा घोटाला !
- टीकापुर जग्गा घोटालामा ८७ जना दोषी ठहर
- नयाँ पर्यटन नीति जारी गर्ने सरकारको तयारी
- ऊर्जा उत्पादनमा पूँजी परिचालन गर्न बङ्गलादेशका लगानीकर्तालाई आग्रह
- सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताद्वारा लाखौँको घुस लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी
- शेर्पेनि कोलः साहसीका लागि !
- अमेरिकामा आगलागीबाट करिब दुई हजार घर जले
- सवारी दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु
तपाईको प्रतिक्रिया