रुस: भारतको ‘स्वार्थी मित्र’? आइनी एयरबेसबाट फिर्ता हुन बाध्य
-सिद्धार्थ गौतम २०८२, कात्तिक १६ १७:०३ 
तजाकिस्तानको आइनी (Ayni) एयरबेसबाट भारतको २०२२ को गोप्य फिर्ताले मध्य एसियाली भूराजनीतिमा उत्पन्न तरङ्गहरूको चर्चा गर्दैछौं। यसलाई रुसको ‘स्वार्थी मित्रता’ को प्रमाणको रूपमा हेर्न सकिन्छ, तर यसले भारतको कूटनीतिक रणनीतिमा पनि केही कमजोरीहरू उजागर गर्छ। यो फिर्ता पछाडि चीनको आर्थिक-सैन्य दबाब र रुसको क्षेत्रीय वर्चस्व जोगाउने इच्छा स्पष्ट छ, तर तजाकिस्तानलाई ‘मनाउन’ नसक्नु र सम्झौता नवीकरण गर्न असफल हुनुले भारतको डिप्लोमेसीमा एक प्रकारको असफलता नै देखाउँछ।
आइनी बेस र फिर्ताको गोप्यता
भारतले २००२ मा आइनी एयरबेसको पुनर्निर्माण र सञ्चालन सुरु गरेको थियो, जसमा १०० मिलियन डलर लगानी गरेको थियो। यो बेस सोभियत-कालीन थियो र भारतले यसलाई आधुनिक बनायो – रनवे विस्तार, ह्याङ्गरहरू र मर्मत सुविधाहरू। मुख्य उद्देश्य: अफगानिस्तानमा उत्तरी गठबन्धनलाई सहयोग, पाकिस्तानमा दबाब र मध्य एसियामा भारतीय प्रभाव विस्तार। २०२१ मा तालिबानको उदयपछि यो बेसबाट भारतीय नागरिकहरूको उद्धार पनि भएको थियो।
तर, २०२२ मा द्विपक्षीय सम्झौता समाप्त भएपछि भारतले पूर्ण फिर्ता गर्यो – सैनिकहरू, हेलिकप्टरहरू र उपकरणहरू हटाएर। यो प्रक्रिया यति गोप्य थियो कि २०२५ सम्म पनि यसको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएको थिएन। भारतीय विदेश मन्त्रालयले यसलाई ‘सम्झौताको प्राकृतिक अन्त्य’ भनेको छ, तर विज्ञहरूका अनुसार यो दबाबको परिणाम हो।
फिर्ता पछाडिका शक्तिहरू: चीन र रुसको भूमिका
१. चीनको आक्रमकता: चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI) ले तजाकिस्तानलाई आर्थिक रूपमा बाँधेको छ। तजाकिस्तानमा चीनको ऋण ठूलो छ, जसले दुषान्बेलाई बीजिङको दबाबमा पार्छ। चीनले आइनीमा ‘non-regional’ (क्षेत्रबाहिरका) सैनिक उपस्थितिलाई आफ्नो रणनीतिक चुनौती मानेको थियो, विशेष गरी जिङ्गियाङ क्षेत्र र पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई हेर्दा। रिपोर्टहरूका अनुसार, चीनले तजाकिस्तानलाई लिज नवीकरण नगर्न दबाब दियो, जसले भारतको फिर्ता निम्त्यायो।२. रुसको दबाब: रुस तजाकिस्तानको परम्परागत सहयोगी हो र यो क्षेत्रलाई आफ्नो ‘निकट विदेश’ (near abroad) मानेर नियन्त्रण गर्छ। रुसले आइनीमा आफ्नो २०१ मोटराइज्ड राइफल डिभिजन तैनाथ गरेको छ।
रिपोर्टहरूले स्पष्ट गर्छन् कि रुसले तजाकिस्तानलाई ‘non-regional military personnel’ (भारत जस्ता बाहिरी शक्तिहरू) लाई रोक्न दबाब दियो। फलस्वरूप, भारत फिर्ता भएपछि रुसी सेनाले बेस नियन्त्रणमा लियो । यो दबाब रुसको क्षेत्रीय वर्चस्व जोगाउने रणनीतिको हिस्सा हो।
यी प्रमाणहरूबाट स्पष्ट छ कि रुसले भारतलाई ‘मित्र’ भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रीय हितलाई प्राथमिकता दियो। अफगानिस्तानको परिवर्तनपछि बेसको उपयोगिता घटेको थियो, तर दबाबले फिर्तालाई तीव्र बनायो।
के यो प्रमाणित गर्छ कि रुस ‘स्वार्थको मित्र’ हो?
ऐतिहासिक मित्रता: सोभियत संघदेखि रुस भारतको प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता हो (६०% भारतीय हतियारहरू रुसी)। १९७१ को भारत-पाकिस्तान युद्धमा रुसले भारतलाई समर्थन गरेको थियो। हालै, युक्रेन युद्धमा भारतले तटस्थता अपनाएर रुसलाई तेल किनेर सहयोग गरेको छ। यो ‘स्पेशल एन्ड प्रिभिलेज्ड स्ट्राटेजिक पार्टनरशिप’ हो।स्वार्थी पक्ष: आइनी घटनाले देखाउँछ कि रुस आफ्नो क्षेत्र (मध्य एसिया) मा भारतको विस्तारलाई रोक्न तयार छ। रुसले CSTO (कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेसन) मार्फत तजाकिस्तान नियन्त्रण गर्छ र SCO मा चीनसँग मिलेर क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्छ।
यो दबाबले रुसलाई ‘स्वार्थी’ देखाउँछ – यो मित्रता सशर्त छ, जसमा रुसको हित पहिलो हुन्छ। उदाहरणस्वरूप, रुसले चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतसँगको भन्दा बढी महत्व दिन्छ, विशेष गरी युक्रेन संकटपछि।प्रमाणित हुने कुरा: यो घटनाले प्रमाणित गर्छ कि रुस (वा कुनै पनि देश) पूर्ण ‘निस्वार्थ मित्र’ हुँदैन। भूराजनीतिमा सबै सम्बन्ध स्वार्थमा आधारित हुन्छन्। रुसले भारतलाई हतियार र ऊर्जा दिन्छ किनकि यो उसको आर्थिक हित हो। तर, जब क्षेत्रीय नियन्त्रणको कुरा आउँछ, रुसले भारतलाई ‘बाहिरी’ मानेर दबाब दिन्छ। यो ‘प्रमाणित’ हो कि रुसको मित्रता ‘स्वार्थी’ छ।
भारतको कूटनीतिक कमजोरीहरू: एक प्रकारको असफलता
यो घटनाले रुसको स्वार्थी पक्षलाई मात्र उजागर गर्दैन, बरु भारतको डिप्लोमेसीमा पनि केही कमजोरीहरू देखाउँछ। विशेष गरी, तजाकिस्तानलाई ‘मनाउन’ नसक्नु र २० वर्षे सम्झौतालाई नवीकरण गर्न असफल हुनुले भारतको मध्य एसियाली रणनीतिमा एक ठूलो झट्का दिएको छ। यो कूटनीतिक रूपमा कमजोर देखिन्छ, किनकि भारतले रुस र चीनको दबाबलाई प्रभावकारी रूपमा counter गर्न सकेन। उदाहरणस्वरूप, तजाकिस्तानसँगको आर्थिक सहयोग (जस्तै २०२४ को ५०० मिलियन डलरको सम्झौता) बढाउने प्रयास भए पनि, यो सैन्य उपस्थितिको अभावलाई पूर्ति गर्न पर्याप्त छैन।
विज्ञहरूका अनुसार, यो असफलताले भारतको ‘एक्ट इस्ट’ नीतिमा साँघुरोपन ल्याएको छ, जसले क्षेत्रीय प्रभावलाई कमजोर बनाउँछ।प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री एस. जयशंकरको नेतृत्वमा भारतले मध्य एसियासँग सम्बन्ध मजबुत बनाउने प्रयास गरेको छ – जस्तै SCO सम्मेलनहरूमा सक्रियता र मोदीको २०१५ को तजाकिस्तान भ्रमण, जसमा रक्षा सहयोगलाई जोड दिइएको थियो। जयशंकरले पनि २०२१ मा दुषान्बे भ्रमणमा आइनी बेसको महत्व उल्लेख गरेका थिए। तर, यी प्रयासहरू पर्याप्त साबित भएनन्। मोदीको ‘व्यक्तिगत डिप्लोमेसी’ (जस्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको निकटता) ले पनि रुसको क्षेत्रीय दबाबलाई रोक्न सकेन, जसले भारतको कूटनीतिमा ‘ओभर-रिलायन्स’ मा रुसमा देखाउँछ। जयशंकरको ‘मल्टि-एलायनमेन्ट’ रणनीति (बहुपक्षीय सन्तुलन) ले अमेरिका र पश्चिमसँग सम्बन्ध बढाएको छ, तर मध्य एसियामा यो प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेन। यो असफलताले मोदी सरकारको विदेश नीतिमा ‘अति महत्वाकांक्षा’ को कमजोरी उजागर गर्छ, जसमा सैन्य उपस्थितिको सट्टा आर्थिक लोभ मात्र पर्याप्त नहुने देखिन्छ। तथापि, यो पूर्ण हार होइन – यो सिकाइको अवसर हो, जसले भारतलाई थप विविधीकरण गर्न प्रेरित गर्छ।
निहितार्थ र भारतको रणनीति
यो फिर्ताले भारतको मध्य एसियाली फुटप्रिन्ट साँघुरो बनाएको छ, जसले रुस-चीनलाई मजबुत बनाउँछ। भारतको ‘एक्ट इस्ट’ नीति प्रभावित हुन्छ, तर यो असफलता होइन – अनुकूलन हो। भारतले अब कजाकिस्तान (KAZIND अभ्यासहरू), किर्गिजिस्तान र उज्बेकिस्तानमा फोकस बढाएको छ। रुससँगको सम्बन्धलाई हेर्दा, यो घटनाले भारतलाई ‘डाइभर्सिफाइ’ गर्न सिकाउँछ – अमेरिका, फ्रान्स र इजरायलसँगको साझेदारी बढाएर।
निष्कर्षमा, आइनी फिर्ताले रुसको ‘स्वार्थी मित्र’ पक्षलाई उजागर गर्छ, जसले प्रमाणित गर्छ कि भूराजनीतिमा पूर्ण मित्रता हुँदैन। तर, यसले भारतको कूटनीतिमा पनि कमजोरी देखाउँछ – तजाकिस्तानलाई मनाउन नसक्नु एउटा स्पष्ट असफलता हो, जसमा मोदी र जयशंकरको प्रयासहरू पर्याप्त भएनन्। रुस भारतको लागि उपयोगी छ, तर यो सशर्त छ। भारतले योबाट सिकेर बहुपक्षीय रणनीति अपनाउनु पर्छ। अब प्रश्न यो छ – भारतले रुससँगको सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलन गर्ला, र मध्य एसियामा नयाँ ढोका कसरी खोल्ला?
क्याटेगोरी : फरक मत
ताजा अपडेट
- लुम्बिनी लायन्सलाई एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि
- एमाले महाधिवेशनस्थलमा कार्यकर्ताको भीड
- एनपिएल : उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै
- दुर्घटनामा परी कानुनमन्त्री सिन्हाका भाइ राजीव सिन्हाको मृत्यु
- मन्त्रिपरिषद् विस्तारः चार मन्त्रीको सपथ
- पाकिस्तानलाई आईएमएफबाट आर्थिक राहत
- सन् २०२५ रेकर्डमा दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष बन्न सक्ने
- अमेरिकामा आप्रवासन नियममा कडाइ, जनवरीदेखि ८५ हजार भिसा रद्द
धेरैले पढेको
- दुर्घटनामा परी कानुनमन्त्री सिन्हाका भाइ राजीव सिन्हाको मृत्यु
- यस्तो छ, प्रभु म्यानेजमेन्टसँग जोडिएको मुद्दामा भट्टचनले प्रहरीसमक्ष दिएको बयान
- सर्वोच्चको पूर्णपाठ सार्वजनिक : उपत्यकाका ३ नदीमा ४० र अन्य खोला किनारबाट २० मिटरसम्म नक्सापास नहुने
- भिजिट भिसा प्रकरण : प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- १२ वर्षपछि होटल अन्नपूर्णको डलर खाताबाट कपिल र सिर्जना राणाले अपचलन गरेको ३२ लाख अमेरिकी डलरको छानबिन सुरु
- पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार : पाँच पूर्वमन्त्री र १० सचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- अख्तियार प्रमुख राईलाई हत्या गर्न सुपारी दिएको आरोपमा महानिर्देशक अधिकारी पक्राउ
- एसईई परीक्षाको १४ वर्षे उमेरको ‘थ्रेस होल्ड’विरुद्ध अन्तरिम आदेश मुद्दालाई अग्राधिकार
- वाइडबडी विमान खरिद काण्ड : भ्रष्टाचार मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार
- प्रभु बैंकको व्यवस्थापनमा सीआईबीको बलजफ्ती
- २२ सय ६३ मेगावाटका दुई आयोजनाका लागि कसरी जुट्छ झण्डै साढे छ खर्ब रुपैयाँ ?
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा १४ वर्षको उमेर हद हटाउन शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार
- डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना
- नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा ओलीका पीए बज्राचार्यको खातामा घुस ‘ट्रान्सफर’
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव श्रेष्ठको संलग्नतामा शेरा दरबार जग्गा घोटाला !
- टीकापुर जग्गा घोटालामा ८७ जना दोषी ठहर
- नयाँ पर्यटन नीति जारी गर्ने सरकारको तयारी
- ऊर्जा उत्पादनमा पूँजी परिचालन गर्न बङ्गलादेशका लगानीकर्तालाई आग्रह
- सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताद्वारा लाखौँको घुस लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी
- शेर्पेनि कोलः साहसीका लागि !
- अमेरिकामा आगलागीबाट करिब दुई हजार घर जले
- सवारी दुर्घटनामा चार जनाको मृत्यु
तपाईको प्रतिक्रिया