काठमाडौं, उद्योग विभागले पछिल्लो महिनाहरूमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको जनाएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासमा चार सय २२ वटा उद्योग तथा व्यवसायका लागि १६ अर्ब २३ करोड १९ लाख रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालका अनुसार विदेशी लगानीको रूपमा मासिक रूपमा करोडौँ रकम आउने हुँदा लगानी स्वीकृत रकम बढ्दै गएको हो ।
विभागका अनुसार उक्त लगानी प्रतिबद्धता सामान्य र स्वचालित प्रणालीबाट आएको हो । परम्परागत अर्थात् सामान्य प्रणालीमार्फत चार सय १० वटा उद्योग तथा व्यवसायका लागि १४ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र स्वचालित प्रणलाीबाट १२ वटा उद्योग तथा व्यवसायका लागि एक अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी पर्यटनमूलक र सबैभन्दा कम कृषिमूलक उद्योग तथा व्यवसायका लागि लगानी प्रतिबद्धता अएको हो । पर्यटनमूलकमा छ अर्ब आठ करोड २८ लाख रुपैयाँ र कृषिमूलकमा चार करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । त्यसपछि क्रमशः चार अर्ब रुपैयाँ ऊर्जामूलकमा, तीन अर्ब ५७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ सेवामूलकमा, एक अर्ब ६० करोड ५३ लाख रुपैयाँ उत्पादनमूलकमा र ९२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सूचनाप्रविधिमूलकमा लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । लगानीकर्ताहरूले एक सय आठवटा पर्यटनमूलक, दुईवटा ऊर्जामूलक, ३३ वटा सेवामूलक, २५ वटा उत्पादनमूलक, दुई सय ५२ वटा सूचनाप्रविधिमूलक र दुईवटा कृषिमूलक उद्योग तथा व्यवसायका लागि उक्त लगानी प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
विदेशी लगानीकर्ताले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नेपालमा लगानी गर्ने मूलकहरूमा भारत, चीन, सिंगापुर आयरल्याण्ड र दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकहरू शीर्षस्थानमा रहेका छन् । लगानीकर्ताहरूले सबभैन्दा धेरै लगानी नेपालको उत्पादनमूलक उद्योगमा गरेको पाइन्छ भने लगानी प्रतिबद्धता रकम भने अर्बमा सीमित रहेको छ । लगानी प्रतिबद्धता रकम वार्षिक एक खर्ब समेत नपुगेको कारण लाभांश समेत प्रभावित बन्न पुगेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले गर्दा लगानी र लाभांश वितरण दुवै बढाउनुपर्ने अवस्थामा मुलुक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । अधिकारीहरूका अनुसार विदेशी लगानी भित्र्याएमा मूलकको आर्थिक विकासमा महतवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
त्यस्तै सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार समीक्षा अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा रहेको उद्योगको लागि सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेका छन् । लगानीकर्ताहरूले चालू आवको पहिलोे त्रैमासमा २२ वटा उद्योगको लागि दुई अर्ब ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँबराबरको एसपीए र एसएसए गरेका छन् । सोही अवधिमा ३२ वटा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) गरिएको छ । असोजमा मात्र भने ९४ वटा उद्योगको लागि एक अर्ब ६८ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबरको एसपीए र एसएसए गरेका छन् । सोही अवधिमा २० वटा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) गरिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले एफडीआईमार्फत नौ प्रकारका उद्योगमा लगानी गर्न सक्छन् । नौ प्रकारका उद्योगहरूमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार, खनिज, निर्माण सेवामूलक र पर्यटनमूलक रहेका छन् । उक्त उद्योगहरूमा सो लगानी प्रतिबद्धता आएको सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानीकर्ताहरूले उद्योग दर्ता तथा लगानी स्वीकृति भने उद्योग विभागबाट गर्छन् भने विभागका अलवा लगानी बोर्डमार्फत समेत लगानी स्वीकृत गर्छन् ।
विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ । उक्त ऐनअनुरूप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे सकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजान सक्नेछन् । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गर्नु अनिवार्य छ ।
