काठमाडौं, इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आईप्यान)ले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका शैक्षिक संस्थाहरु नेपालको कानुनअनुसार नै सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ ।
आइप्यानले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी दिएको हो । आइप्यानले संस्थाको वैधानिकता वा शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदा प्रचलित कानुनमा रहेको व्यवस्था, शिक्षण संस्था तथा कार्यक्रमको स्वीकृति र विश्वविद्यालयको एक्रेडिटेसन, डिग्रीको विश्वसनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, शैक्षिक प्रतिष्ठा र अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई बजारले दिएको रोजगारलाई आधार बनाउन आग्रह गरेको छ । आईप्यान अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम कुनै पनि बेला कानुनी आधारविना बन्द नहुने बताए । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अन्तर्गत जारी ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ ले यस्ता कार्यक्रमको सञ्चालन र नियमनको व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालमा सात देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।
यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका ५८ संस्थामा ३७ हजार दुई सय आठ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस क्षेत्रबाट करिब पाँच हजार प्रत्यक्ष र १५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको तथा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको आइप्यानको दाबी छ । वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अप्रत्यक्ष राजस्व योगदान हुने तथा १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने आइप्यानले जनाएको छ ।
नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थी परिवारसँग रहन सक्ने र विदेशको बसोबास तथा दैनिक खर्च जोगिने केसीले बताए । कतिपय कार्यक्रममा विदेश गएर पढ्दाको कुल खर्चभन्दा नेपालमा अध्ययनको खर्च करिब १५ गुणासम्म कम हुन सक्ने आइप्यानको दाबी छ । यसले वार्षिक करिब ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँको सम्भावित विदेशी मुद्रा बहिर्गमन घटाउन सहयोग गर्ने जनाइएको छ । ‘पछिल्लो समय आईटी जनशक्ति उत्पादनमा हाम्रो मुख्य भूमिका छ’, उनले भने, ‘नेपालमा आईटी शिक्षाको ट्रेन्डसेटर विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेजहरु हुन् ।’
आईआईडीएसको अध्ययनअनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर (झन्डै ६८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको थियो भने सन् २०२५ सम्म यो क्षेत्र करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर (झन्डै एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ) नजिक पुगेको अनुमान छ । उनका अनुसार यो वृद्धि पछिल्लो समय अध्ययन पूरा गरेका नेपाली आईटी विद्यार्थी, आईटी कम्पनी, फ्रिलान्सर र निजी क्षेत्रको पहलबाट सम्भव भएको हो । एआई एन्ड मेसिन लर्निङ, बिग डेटा एनालाइससिजस्ता एआईसम्बन्धी कोर्सहरु, एवं साइबर सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटीजस्ता साइबर सुरक्षाकोर्स एवं होटल तथा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइन, उद्यमशीलता र मल्टिमिडिया एवं एनिमेसनजस्ता विषयको अध्यापन नेपालमै गर्ने कामको थालनी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरुले गरेको केसीले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञसहितको टोलीबाट संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन समेत गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ नियमावलीले सम्बन्धन प्राप्त संस्थालाई तीन वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क मन्त्रालयको स्वीकृति र सिफारिसका आधारमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुने र त्यसको विवरण मन्त्रालयमा पेस गरिने उनले बताए । कुनै संस्थाले अनियमितता गरेको प्रमाण भए नियामक निकायबाट छानबिन गराउन आइप्यानले आग्रह गरेको छ ।
