काठमाडौं, जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका हिमाली मुलुक तथा समुदायको संरक्षण र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि पर्याप्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन सरोकारवालाहरुले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१)’अन्तर्गत बिहीबार नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘हिमालयदेखि विश्वव्यापी जलवायु कार्यसम्म पर्वतीय उत्थानशीलता, प्रकृतिमा आधारित समाधान र स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलनका लागि वित्तपोषण’ विषयक उच्चस्तरीय समूहगत छलफलमा सहभागीहरुले सहयोगको लागी आग्रह गरेका हुन् । जलवायु संकटमा न्यून योगदान गर्ने नेपालजस्ता देशले यसको सबैभन्दा ठूलो भार व्यहोर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ थियो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)द्वारा आयोजित छलफलमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले हिमालय केवल नेपालका पहाड मात्र नभई ती विश्वव्यापी सम्पदा भएको बताइन् । तिनले नदीलाई पानी उपलब्ध गराउने, जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने र पृथ्वीको पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । हिमालको संरक्षण विश्वव्यापी साझा उत्तरदायित्व भएको उनले बताइन् ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने, अतिवृष्टि, बाढी तथा पहिरोका घटना बढ्ने क्रमले हिमाली समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको बताइन् । गत अगस्टमा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको एउटा पर्वतीय प्रकोपले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीवनमा व्यापक असर पार्न सक्ने देखाएको उनको भनाइ थियो । उक्त विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब चार अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको र यो नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री चौधरीले कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमाको लक्ष्य कायम राख्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाभित्र पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत मान्यता दिन र जलवायु वित्तको प्रवाह बढाउनुपर्ने बताइन् । नेपालको सगरमाथा संवादलाई आधार बनाउँदै पर्वतीय मुद्दामा नियमित उच्चस्तरीय संवाद र समर्पित पर्वतीय कार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्य, जलवायु वित्त तथा हानि र नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पर्वतीय देशका प्राथमिकता समेटिनुपर्ने उनले बताइन् । नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०), राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र शून्य उत्सर्जन रणनीतिले जलवायु महत्वाकांक्षा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मका लागि नेपालको अनुकूलन वित्त आवश्यकता मात्रै १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको जानकारी दिइन् ।
विकसित राष्ट्रलाई नयाँ, अतिरिक्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग बढाउन आग्रह गर्दै उनले सन् २०३५ सम्म अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणा वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन जनाइन् । हानी तथा नोक्सानी कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित सहज पहुँचयोग्य र ऋणको भार नथप्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा एनटीएनसीका सदस्य सचिव डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले नेपालले जलवायु नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा प्रगति गरे पनि स्थानीय समुदायसम्म स्रोत पु¥याउन अझै चुनौती रहेको बताए । संस्थागत समन्वय र साझेदारी, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच तथा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित वित्त परिचालनलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
हरित जलवायु कोष (जीसीएफ)को प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त निकाय र अनुकूलन कोषको राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायका रूपमा एनटीएनसीले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मापनयोग्य नतिजासहित वित्त परिचालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । हालै स्वीकृत जीसीएफको ‘एसएपी ०७१’ परियोजनाले कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लाका ३१ स्थानीय तहलाई समेटेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट जलवायु वित्तलाई सामुदायिक उत्थानशीलता, स्थानीय नेतृत्व र पारिस्थितिकीय पुनःस्थापनासँग जोड्न सकिने बताए । त्यस्तै, अनुकूलन कोषकी प्रतिनिधि नेहा शर्माले स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलन र नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत समुदायमा आधारित संस्थालाई प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अनुकूलन कोषको ‘एग्रिगेटर’ कार्यक्रमअन्तर्गत बहुपक्षीय संस्थामार्फत औपचारिक प्रत्यायन प्राप्त नगरेका समुदायमा आधारित संस्थालाई दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलरसम्मको साना अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । साना संस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको औपचारिक मान्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो, जटिल र खर्चिलो हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।
अल्पविकसित राष्ट्रको प्रभावकारी उत्थानशीलतासम्बन्धी पहल (लाइफ–एआर)का सल्लाहकार जोसेफ इपिटुले जलवायु कार्यक्रमको निर्णय तथा कार्यान्वयनमा सबै समुदाय र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी, चीनको शान्शुइ संरक्षण केन्द्रका प्रतिनिधि झाओ सियाङले नेपाल र चीनबीच हरित, न्यून कार्बन उत्सर्जनमा आधारित तथा जलवायु उत्थानशील विकासका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले हिउँचितुवाको बासस्थान क्षेत्रको संरक्षणसँगै स्थानीय व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न हरित वित्त परिचालन गर्ने पहल भइरहेको जानकारी दिए । दिगो पर्यापर्यटन, च्याङ्ग्राको ऊन तथा मासु उत्पादनलगायतका व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने र निर्धारित वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवसायलाई ब्याज तथा वित्तीय अनुदान प्रदान गर्ने अवधारणा अघि सारिएको उनले बताए ।
