सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन) गर्ने क्रममा वैदेशिक ऋणबाट सिर्जना हुने ब्याजलाई समेत वैदेशिक लगानीका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरेपछि यसलाई केही विज्ञहरुले नयाँ विदेशी मुद्रा नभित्रिए पनि पुँजी वृद्धि हुने र त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम हुने आशंका गरेका छन् ।
विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा विदेशी ऋणको ब्याजलाई इक्विटीमा रूपान्तरण गरी वैदेशिक लगानी मान्यता दिने व्यवस्था गरिए वास्तविक विदेशी मुद्रा नभित्र्याई कागजी रूपमा वैदेशिक लगानी सिर्जना गर्ने बाटो खुल्न सक्ने जोखिम रहेको पनि आशंका गरेका छन् ।
वैदेशिक लगानीको आधारभूत उद्देश्य देशभित्र विदेशी मुद्रा, प्रविधि, सीप, उत्पादन र रोजगारी भित्र्याउनु हो । तर विदेशी ऋणको साँवा, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, विलम्ब शुल्क तथा जरिबानालाई इक्विटीमा परिणत गरेर वैदेशिक लगानी मान्यता दिने व्यवस्था ल्याइएमा ऋण र लगानीबीचको आधारभूत भिन्नता नै कमजोर हुने दाबी गरिएको छ ।
विदेशी ऋण भनेको निश्चित सर्तमा लिइएको रकम हो, जसलाई साँवा र ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ । इक्विटी भनेको कम्पनीको स्वामित्वमा गरिने जोखिमयुक्त लगानी हो । यी दुईको कानुनी र आर्थिक प्रकृति फरक हुन्छ । ऋणलाई कानुनबमोजिम इक्विटीमा रूपान्तरण गर्न सकिने विषय अलग भए पनि ऋणबाट वर्षौँसम्म सञ्चित भएको सबै ब्याज र जरिबानालाई स्वतः वैदेशिक लगानी मान्यता दिनु फरक र संवेदनशील विषय हो ।
१० करोडको ऋण १०० करोडको लगानी बन्न सक्ने जोखिम प्रस्तावित व्यवस्थाको सम्भावित दुरुपयोगलाई एउटा उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ । कुनै नेपाली कम्पनीले विदेशी ऋणदाताबाट १० करोड रुपैयाँ ऋण लियो । ऋण सम्झौतामा अस्वाभाविक रूपमा उच्च ब्याजदर, अत्यधिक विलम्ब शुल्क, जरिबाना र चक्रवृद्धि ब्याज राखियो । ऋणी कम्पनीले समयमै ब्याज भुक्तानी नगर्दा वर्षैपिच्छे वित्तीय दायित्व बढ्दै गयो ।
यदि ऋणी र विदेशी ऋणदाताबीच पूर्वनियोजित समझदारी भयो भने ब्याज भुक्तानी नगर्नु नै उनीहरूको व्यावसायिक रणनीति बन्न सक्छ । यसरी मूल ऋणभन्दा कैयौँ गुणा बढी ब्याज र जरिबाना सञ्चित हुन सक्छ । केही वर्षपछि १० करोडको ऋण ५० करोड वा १०० करोड रुपैयाँको दायित्वका रूपमा देखिन सक्छ ।
त्यसपछि उक्त सम्पूर्ण दायित्वलाई इक्विटीमा रूपान्तरण गरी विदेशी लगानीका रूपमा दर्ता गराउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसमा वास्तविक रूपमा थप विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको हुँदैन । तर कागजी रूपमा विदेशी लगानीको मूल्य र विदेशी पक्षको सेयर स्वामित्व उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ ।
नेपाली कम्पनीको स्वामित्व विदेशी पक्षमा हस्तान्तरण हुने सम्भावना
यस्तो रूपान्तरणले नेपाली कम्पनीका संस्थापक तथा स्वदेशी प्रवर्द्धकहरूको सेयर स्वामित्व घटाउन सक्छ । वास्तविक विदेशी मुद्रा योगदानभन्दा धेरै मूल्यको सेयर विदेशी ऋणदाताले प्राप्त गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ ।
विशेषगरी ऋणी र ऋणदाता एउटै व्यावसायिक समूह वा सम्बन्धित पक्ष भएमा उच्च ब्याजदर निर्धारण, ऋण भुक्तानीमा ढिलाइ र सञ्चित ब्याजलाई इक्विटीमा परिणत गर्ने प्रक्रियामा मिलेमतोको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
यसले स्वदेशी उद्यमीको स्वामित्व कमजोर पार्ने, कम्पनीको नियन्त्रण परिवर्तन गर्ने र नेपाली उद्योगको स्वामित्व क्रमशः विदेशी पक्षमा हस्तान्तरण गर्ने जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ ।
आईपीओ मार्फत नेपाली जनताको बचत परिचालन, विदेशी पक्षलाई लाभ
प्रस्तावित व्यवस्थाको अर्को गम्भीर पक्ष आईपीओसँग जोडिएको छ । विदेशी ऋणको ब्याज र जरिबानालाई इक्विटीमा परिणत गरी ठूलो सेयर स्वामित्व प्राप्त गरेको कम्पनीपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुन सक्छ र सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्न सक्छ ।
त्यसपछि नेपाली नागरिक, संस्थागत लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणबाट ठूलो रकम संकलन हुन सक्छ । यसरी कम्पनीमा प्रवेश गर्ने पुँजी नेपाली जनताको बचतबाट आउँछ, तर पहिले नै ठूलो सेयर स्वामित्व प्राप्त गरिसकेको विदेशी पक्षले लाभांश र सेयर बिक्रीबाट आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छ ।
कानुन र नियामकीय स्वीकृतिको अधीनमा विदेशी सेयरधनीले सेयर बिक्री, लाभांश तथा अन्य अनुमतिप्राप्त माध्यमबाट रकम विदेश लैजान सक्ने अवस्था रहन्छ । यसरी वास्तविक विदेशी मुद्रा नल्याई सञ्चित ब्याजका आधारमा सेयर स्वामित्व प्राप्त गर्ने र पछि नेपाली जनताको बचत परिचालन भएको कम्पनीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने सम्भावित संरचना बन्न सक्छ ।
आईपीओ जारी हुँदैमा स्वतः पुँजी विदेश जाने होइन । तर प्रारम्भिक ऋण र त्यसको रूपान्तरण नै कृत्रिम रूपमा बढाइएको भए त्यसको दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम गम्भीर हुन सक्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति र लगानीको तथ्याङ्कमा विकृति
नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । वास्तविक विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको प्रमाणबिना सञ्चित ब्याजलाई वैदेशिक लगानी मान्यता दिइएमा विदेशी लगानीको तथ्यांक वास्तविकताभन्दा बढी देखिन सक्छ ।
यसले देशमा आएको वास्तविक विदेशी मुद्रा र अभिलेखमा देखाइएको विदेशी लगानीबीच अन्तर सिर्जना गर्छ । कागजी रूपमा लगानी बढे पनि त्यसको समानुपातिक विदेशी मुद्रा प्रवाह नहुन सक्छ । भविष्यमा त्यही लगानीका आधारमा लाभांश, सेयर बिक्री र पुँजी फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अर्को जोखिम
सम्बन्धित पक्षबीचको विदेशी ऋण कारोबारमा अस्वाभाविक ब्याजदर निर्धारण गरी नेपाली कम्पनीको नाफा घटाउने, करयोग्य आय कम गर्ने र विदेशमा वित्तीय दायित्व बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ ।
त्यसपछि सञ्चित ब्याजलाई इक्विटीमा परिणत गरिएमा एउटै कारोबारबाट दुई प्रकारको लाभ लिन सकिने जोखिम हुन्छ । एकातिर ब्याज खर्चबाट कर दायित्व घटाउने र अर्कोतिर त्यही ब्याजलाई वैदेशिक लगानीका रूपमा देखाएर सेयर स्वामित्व विस्तार गर्ने ।
यसले ट्रान्सफर प्राइसिङ, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, सम्पत्तिको स्रोत र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई जटिल बनाउन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिलाउनुपर्ने कानुनी सुरक्षा
विश्वका विभिन्न मुलुकमा ऋणलाई इक्विटीमा रूपान्तरण गर्ने अभ्यास प्रचलित छ । तर ऋण रूपान्तरणलाई मान्यता दिनु र ऋणको नाममा सिर्जना भएका सबै ब्याज, जरिबाना तथा हर्जानालाई स्वतः वैदेशिक लगानी मान्नु एउटै कुरा होइन ।
नेपालले पनि ऋण रूपान्तरणलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्ने होइन । तर त्यसका लागि वास्तविक विदेशी मुद्रा प्राप्ति, ऋणको स्रोत, व्यावसायिक ब्याजदर, सम्बन्धित पक्षबीचको सम्बन्ध, स्वतन्त्र मूल्यांकन र कर अनुपालनको अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्छ ।
सरकारको प्रस्तावमा पुनर्विचार आवश्यक
विदेशी ऋणको ब्याजलाई वैदेशिक लगानी मान्यता दिने व्यवस्था अघि बढाउनुअघि सरकारले यसको आर्थिक तथा वित्तीय प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन गरी प्रस्तावित संशोधनको परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ऋणको साँवा, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, हर्जाना र जरिबानालाई एउटै रूपमा इक्विटीमा रूपान्तरण गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी सीमा आवश्यक छ । सम्बन्धित पक्षबीचको ऋण कारोबारमा स्वतन्त्र परीक्षण, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान र बजारअनुकूल ब्याजदरको प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिनुपर्छ । विगतमा भएका यस्ता कारोबारको समेत पुनरावलोकन आवश्यक छ ।
नेपाललाई वास्तविक विदेशी लगानी चाहिएको हो, कागजी लगानी होइन । विदेशी मुद्रा, प्रविधि, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्ने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर ऋणको ब्याज र जरिबानालाई लगानीमा परिणत गरेर वैदेशिक लगानीको तथ्यांक बढाउने नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
मुख्य प्रश्न यही हो ः विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा वास्तविक विदेशी मुद्रा नआए पनि ब्याज र जरिबानाबाट वैदेशिक लगानी सिर्जना गर्न पाइने व्यवस्था किन आवश्यक छ ? यस्तो व्यवस्थाले अन्ततः नेपाली उद्योग, नेपाली लगानीकर्ता, नेपाली जनताको बचत र नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको हित कसरी सुनिश्चित गर्छ ?
