काठमाडौ, नेपाल टेलिकमले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले नेपाल टेलिकमको वीरगञ्जस्थित घण्टाघर छेउमा रहेको दूरसञ्चार कार्यालय वीरगञ्जको भवन भत्काएको जनाएको छ ।
कम्पनीले सोमबार विज्ञेप्ती जारी गरि अदालतको आदेशलाई अपहेलना गरि भवन भत्काएकोमा भन्दै असन्तुष्टी जनाएको हो । टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतका कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई गत साउन २८ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिईन् । उक्त रिटमा वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी कार्य तत्काल नगर्न/नगराउन उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले साउन २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतमा दायर गरिएको ०८३–डब्लूओ–००८५ नम्बरको मुद्दामा विपक्षीहरूलाई माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको र म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई भनिएको थियो ।
अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले दूरसञ्चार कार्यालय वीरगञ्जको कार्यालय भवनलाई नापी विभागबाट तय भएको नक्शांकन भन्दा फरक हुने गरी गत साउन ३० र ३१ गते दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरेर भत्काइएको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमका अनुसार अदालतले भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि पेसी पनि तोकिएको थियो । स्वीकृत मापदण्ड भित्र रही भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा समेत एकपक्षीय तवरबाट भवन भत्काइएको टेलिकमले जनाएको छ ।
