चोलेन्द्र सम्शेरलाई क्लिन चिट !

आर्थिक दैनिक एप डाउनलोड गर्नुहोस्

प्रिमियम आर्थिक विश्लेषण, प्रत्यक्ष सेयर बजार डाटा र ताजा आर्थिक अपडेटहरू अहिले नै आफ्नो मोबाइलमा पाउनुहोस्।

छैन · चाडै आउँदैछ

Google Play

छैन · चाडै आउँदैछ

App Store

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भइसकेको ठहर गरेको छ।बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयले जबरालाई दिएको सफाइसम्बन्धी पत्रविरुद्ध दायर गरिएका सबै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।

यो फैसलासँगै जबराले महाअभियोगबाट औपचारिक रूपमा छुटकारा पाएका छन्। अब उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाउने सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ।संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएर टुंगो नलगाई निष्क्रिय अवस्थामा छाडेपछि जबराका सेवा–सुविधा रोकिएका थिए। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले ती सेवा–सुविधा पाउने कानुनी बाटो खुला गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गरेको थियो।जबराविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी विषयमा २०७८ फागुन ११ गते डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, फागुन १३ गते अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द तथा २०७९ मंसिर २१ गते सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र मंसिर २३ गते अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले रिट दायर गरेका थिए। संघीय संसद् सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएका ती सबै रिट संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको हो।