नेपालको राजनीतिमा एक वर्षअघि उठेको जेनजी आन्दोलन केवल एउटा सरकार वा केही राजनीतिक व्यक्तिविरुद्धको आक्रोश थिएन । त्यो वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको निराशा, भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, राजनीतिक संरक्षण र राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वासको विस्फोट थियो । गत भदौ २३ र २४ गतेको त्यो आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक शैलीलाई चुनौती मात्र दिएन, नयाँ राजनीतिक संस्कारको मागसमेत गर्यो ।
आज त्यस आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा प्रश्न फेरि त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ—जुन परिवर्तनका लागि जेनजी सडकमा उत्रिए, त्यही परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकार स्वयं आन्दोलनको मर्मअनुसार अघि बढिरहेको छ कि पुरानै राजनीतिक शैलीको नयाँ संस्करण बन्दैछ ? यो प्रश्न सत्ताविरोधी नाराभन्दा पनि सरकारको आफ्नै राजनीतिक दाबीमाथिको प्रश्न हो । जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार, कुशासन, असमानता, राजनीतिक पहुँचका आधारमा राज्य सञ्चालन र जवाफदेहिताको अभावजस्ता विषय थिए। पछि सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सहमतिले पनि सहिद तथा घाइतेको सम्मान, न्याय, क्षतिपूर्ति, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य, संस्थागत सुधार र नागरिक अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर आज एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—सम्झौता कागजमा सीमित भयो कि त्यसले शासन प्रणालीमै परिवर्तन ल्यायो ?
जेनजी आन्दोलनलाई केवल एउटा राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको घटनाका रूपमा बुझ्नु ठूलो भूल हुनेछ । यदि आन्दोलनको परिणाम एउटा सरकार हटाएर अर्को सरकार ल्याउनु मात्र हो भने त्यो आन्दोलनको गहिरो अर्थ समाप्त हुन्छ । आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन राज्य सञ्चालनको शैलीमा थियो । युवाले प्रश्न गरेका थिए—राज्य किन जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन ? भ्रष्टाचार गर्नेहरू किन राजनीतिक संरक्षण पाउँछन ? शक्तिमा पुगेपछि नेता र कर्मचारी किन जनताभन्दा माथि ठान्छन् ? सार्वजनिक पद किन व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिक पहुँचको माध्यम बन्छ ? त्यसैले बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारको मूल्यांकन पनि सडकमा लोकप्रिय भएको नाराका आधारमा होइन, यी प्रश्नको जवाफ दिन सरकारले कति काम गर्यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ ।
बालेन स्वयं पुरानो राजनीतिक संरचनाको विकल्पका रूपमा उदाएका व्यक्ति हुन् । काठमाडौं महानगरको नेतृत्वमा उनले स्थापित राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दिएका थिए । त्यसैले उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारसँग जनताको अपेक्षा पनि असाधारण छ । जेनजी पुस्ताको असन्तोषबाट शक्ति प्राप्त गर्ने सरकारले त्यही पुस्ताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्यो भने निराशा झन् गहिरो बन्न सक्छ ।
राजनीतिमा सबैभन्दा खतरनाक अवस्था तब सिर्जना हुन्छ, जब परिवर्तनको नाममा सत्ता बदलिन्छ तर शासन गर्ने शैली बदलिँदैन । पुराना दलहरूले वर्षौंसम्म ‘व्यवस्था परिवर्तन’ को कुरा गरे । तर जनताले खोजेको परिवर्तन दैनिक जीवनमा देखिएन । भ्रष्टाचार घटेन, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी भएन, रोजगारीको वातावरण बनेन, राज्यका निकायप्रतिको विश्वास बढेन । यदि नयाँ सरकारले पनि निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न सकेन, नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच हावी भयो, भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन राजनीतिक स्वार्थअनुसार चल्यो, आलोचनालाई शत्रुता ठानियो र सरकार आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्न तयार भएन भने त्यसले पुरानो राजनीतिक संस्कारसँग आफ्नो भिन्नता प्रमाणित गर्न सक्दैन ।
जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको थियो—‘हामीलाई भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ ।’ अब त्यो सन्देश सरकार आफैंले बिर्सिनु हुँदैन । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुगेकै दिन नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, दोषीमाथि कारबाही गर्न र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको भनिएको करिब नौ सय पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ । यो विषय सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन ।
आन्दोलनका क्रममा राज्यको बल प्रयोग, मानवीय क्षति र त्यसपछिका हिंसात्मक घटनामाथि निष्पक्ष छानबिन हुनु लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत दायित्व हो । यदि सरकारसँग लुकाउनुपर्ने केही छैन भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन डराउने ? दोषी जोसुकै किन नहोस्, पूर्वसरकारका मन्त्री, सुरक्षा निकायका अधिकारी, राजनीतिक कार्यकर्ता वा आन्दोलनकारी—कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनको मर्म यही हो । यदि सरकार आफ्ना समर्थक वा आफूलाई राजनीतिक रूपमा नजिक पर्ने व्यक्तिको गल्तीमा मौन बस्छ भने त्यो पुरानो राजनीतिक संस्कारभन्दा फरक रहँदैन ।
बालेन शाहको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति जनतामा रहेको अपेक्षा हो । तर यही अपेक्षा उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि हो । परम्परागत नेताहरूले असफलतालाई गठबन्धन, कर्मचारीतन्त्र, संसद् वा पुरानो व्यवस्थामाथि थोपर्न सक्छन् । तर बालेनसँग त्यस्तो बहाना धेरै चल्दैन । किनकि उनी स्वयं पुरानो राजनीतिक शैलीको विकल्पका रूपमा उदाएका हुन् । जनताले उनलाई ‘अर्को नेता’ मात्र होइन, ‘अर्को प्रकारको नेता’ का रूपमा हेरेका छन् । त्यसैले उनको सरकारबाट सामान्य उपलब्धि अपेक्षित छैन । पारदर्शिता, कडा जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, चुस्त प्रशासन र परिणाममुखी शासन अपेक्षित छ ।
बालेन सरकारको आलोचना गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अलग राख्न मिल्दैन । किनकि सरकारको राजनीतिक स्वामित्व र त्यसको कार्यशैलीको जिम्मेवारी अन्ततः सत्तारुढ दलले लिनुपर्छ । रास्वपाको उदय नै पुराना दलको असफलताबाट भएको हो । त्यसैले उसले पुराना दलका कमजोरी दोहो¥यायो भने उसको राजनीतिक औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।
राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता, सार्वजनिक खरिदमा स्वच्छता र राज्य संयन्त्रमा योग्यताको सम्मान—यी विषयमा रास्वपाले आफूलाई अरूभन्दा फरक प्रमाणित गर्नुपर्छ । अन्यथा ‘नयाँ राजनीति’ भन्ने नारा केवल चुनावी नारामा सीमित हुनेछ । जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरेर आफैं मन्त्री बन्न वा सत्ताको भागबण्डा लिन मात्र खोजेको थिएन । उसको मूल माग राज्यको चरित्र बदलिनुपर्छ भन्ने थियो । १० बुँदे सहमतिमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य, संस्थागत सुधार र जेनजी परिषद्जस्ता विषय समेटिनु त्यसको प्रमाण हो । पछिल्लो समय संसद्मा समेत जेनजी आन्दोलनलाई ऐतिहासिक जनआन्दोलनका रूपमा औपचारिक मान्यता दिने र सहमति कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि बढेको देखिन्छ ।
जेनजीको नाममा कार्यक्रम गर्नु, दिवस मनाउनु, भाषण गर्नु वा सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनको प्रशंसा गर्नु पर्याप्त हुँदैन । आन्दोलनको सम्मान गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको समाधान गर्नु हो ।
अब सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दोषी देखिएमा राजनीतिक पहिचान नहेरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । सहिद परिवार र घाइतेका मागलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । १० बुँदे सहमतिमा राहत, क्षतिपूर्ति, उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई नाराबाट परिणाममा लैजानुपर्छ । ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान र अभियोजन राजनीतिक समीकरणबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ। जनताले सरकारका निर्णय किन र कसरी भए भन्ने जान्न पाउनुपर्छ । राज्यका संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्छ । आन्दोलनको एउटा मूल भावना नै शक्तिशाली व्यक्ति होइन, बलियो संस्था निर्माण गर्नु थियो ।
जेनजी आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दललाई मात्रै प्रश्न गरेको थिएन । उसले भविष्यमा आउने हरेक सरकारलाई एउटा चेतावनी दिएको थियो—जनताको धैर्यको सीमा हुन्छ । बालेन शाह र रास्वपाले त्यस चेतावनीलाई सबैभन्दा गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ । किनकि उनीहरू त्यही असन्तोषको राजनीतिक परिणाम हुन् । आज सरकारसँग इतिहास बनाउने अवसर छ । तर इतिहास भाषणले बन्दैन, निर्णयले बन्छ । लोकप्रियताले सरकार टिक्न सक्छ, तर संस्थागत सुधारले मात्र राजनीतिक विरासत निर्माण गर्छ । बालेन सरकारले आफूलाई पुराना सरकारभन्दा फरक प्रमाणित गर्ने हो भने उसले आफ्नै समर्थकलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउन सक्ने साहस देखाउनुपर्छ । आलोचकलाई सुन्न सक्नुपर्छ । गल्ती भए स्वीकार गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति आफ्नै समूहको भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—राज्य जनताको हो, सरकार केवल त्यसको अस्थायी व्यवस्थापक हो भन्ने भावना व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।
