काठमाडौं, राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) को बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न उत्पादन क्षमता विस्तार गरेर दैनिक करिब एक हजार ५०० वटा राहदानी उत्पादन तथा छपाइ गर्न थालेको छ । विभागले पछिल्लो समय विशेषगरी दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै राहदानी बनाउने सेवाग्राहीको चाप उल्लेख्य रूपमा बढेको जनाएको छ ।
विभागले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखेर राहदानी उत्पादन क्षमतामा बढाएको जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो एक सातादेखि विद्युतीय राहदानीको माग उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ । विशेषगरी दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली ‘ईपीएस’अन्तर्गत आवेदन तथा श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेसँगै राहदानीका लागि आवेदन दिने नेपालीको संख्या बढेको हो ।
विभागले विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सेवा काठमाडौँमा मात्र सीमित नरहेकोले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिन पनि आग्रह गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सेवा लिन सक्नेछन् । नेपालमा विद्युतीय राहदानी वितरणको औपचारिक सुरुआत २०७८ मंसिर १ गते (१७ नोभेम्बर २०२१) भएको थियो ।
नयाँ विद्युतीय राहदानी प्रणाली सुरु भएको प्रारम्भिक चरणमा विभागले दैनिक करिब १०० मात्र विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने गरेको थियो । त्यस समयमा राहदानी प्राप्त गर्न दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार हाल नयाँ प्रणालीमार्फत दैनिक करिब १ हजार ५०० वटा विद्युतीय राहदानी उत्पादन तथा जारी गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेको छ । विभागले यसलाई विद्युतीय राहदानी सेवाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगतिको रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ । अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित विद्युतीय राहदानी प्रणाली सञ्चालनका क्रममा देखिन सक्ने प्राविधिक समस्यालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्ने गरेको विभागले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई आगामी एक महिनाभित्र समाधान गर्ने र तीन महिनाभित्र प्रणालीलाई स्थिर बनाउने गरी आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य अघि बढाइएको विभागको भनाइ छ । राहदानी अत्यावश्यक सरकारी दस्तावेज भएकाले वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार, पारिवारिक तथा अन्य अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि तत्काल राहदानी आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले सेवाग्राहीका आवश्यकता तथा गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै विद्युतीय राहदानी सेवामा देखिएका समस्या समाधान र सेवा प्रवाहमा थप सुधारका लागि निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि नै तीन महिनाको स्थिरीकरण अवधि रहने जानकारी गराइएको उल्लेख गर्दै विभागले उक्त अवधिभित्र अत्यावश्यक परेमा मात्र राहदानी बनाउन आवेदन दिन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेको छ ।
