काठमाडौ, साउन १० गते आइतबार राति सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच धार्मिक विषयलाई लिएर विवाद भयो । विवाद मिलाउन प्रहरी सक्रिय हुँदा राति नै प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको समाचार बिहानै फैलियो ।
त्यसपछि सुनसरीको विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन बुधबारसम्म पनि जारी छ । प्रदर्शनको त्रास र स्थानीय प्रशासनको निषेधाज्ञ (कफ्र्यु)को कारण नागरिकका दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ ।
उक्त प्रदर्शन बुधबारसम्म वीरगञ्जसम्म पुगेको छ । वीरगञ्जमा बुधबार साँझपख प्रदर्शन भएको छ । तराईका अन्य जिल्लामा पनि दुई पक्षबीच एकपक्षदेखि अर्को पक्ष त्रसित बनेको स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।सुनसरीमा धार्मिक दंगा हुँदा केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले लिएका छन् । तर, प्रदर्शन भएर एक जना नागरिकको मृत्यु भएदेखि नै प्रधानमन्त्री बालेन मात्र होइन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि मौन छन् ।
प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङले उक्त घटनालाई थप स्थानमा फैलिन नदिनका लागि प्रयास गर्दै सुनसरीमा सर्वपक्षीय भेलामार्फत टुंग्याउन छिटोभन्दा छिटो प्रयास गर्नुपर्नेमा त्यसमा उनीहरूको भूमिका नै देखिएन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बल प्रयोगलाई समाधानको बाटो देखिरहेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक दंगा भड्किन नदिन राजनीतिक प्रयास गर्नुपर्नेमा नेपाली सेना परिचालन गरिदिए ।
गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सरकारको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै परिचालित हुन समय कुरेर बसेको सेना सुनसरीमा भने घटना हुनासाथ प्रधानमन्त्री शाहको मौखिक आदेशमा परिचालित भएर स्थानीयलाई माइकिङ गरेर प्रदर्शन नगर्न चेतावनीपूर्ण भाषा बोलिरहेको छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी त घटना हुनासाथ बल प्रयोगमै सक्रिय छन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म नभएको युद्ध भनेको धार्मिक र जातीय हो । नेपालीहरू परापूर्वकालदेखि मिली आएका छन् । राजनीति कमजोर भएको बेला छिटपुट रूपमा धार्मिक र जातीय हिंसाको प्रयास विगतमा पनि नभएको भने होइन । तर, त्यसले ठोस रूप नलिँदै राजनीतिक सुझबुझ र स्थानीय अगुवाको कारण त्यस्ता प्रयास निरर्थक भएका हुन् र हुनु नै पर्छ । यस्तो युद्धको नेपालीले कल्पना नै गर्न सक्तैनन् ।
मिलेर बस्नु नै नेपालीको अद्भूत क्षमता हो र यसले समाज मात्र होइन देश नै जोगाउँदै आएको छ । यस्ता घटनामा बल प्रयोगका सहारा लिनु भनेको देशमा अस्थिरताको आगो सल्काउनु हो । कुनै पनि मूर्ख शासकले त्यस्तो दुस्साहस गर्नु पनि हुँदैन ।
सरकारको नेतृत्व गरेका बालेन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका सुधनले बल प्रयोगलाई दुईपक्षीय भीडन्त रोक्ने सहारा लिएपछि रवि लामिछानेले मंगलबार एकाएक निर्णय लिए, सर्वदलीय बैठक बस्ने र संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने । लामिछाने पनि विगत राम्रो भएका नेता होइनन् तर उनले सुनसरीको देवानगञ्ज घटनालाई समाधानका लागि जुन प्रयास गरे त्यो भने सह्रनीय नै छ । उनले सिंहदरबारमा बैठक गरे, यस्तो बैठक सुनसरीमा पनि भयो ।
घटनाको बारेमा उनले सबै दलललाई बोलाए तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री उक्त बैठकमा उपस्थित भएनन् । त्यहाँ दलहरूका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङको उपस्थितिको प्रश्न उठाए, त्यसको जवाफ निरीह तरिकाले दिन रवि बाध्य भए, ‘उहाँहरूले पनि आफ्नो तरिकाबाट काम गरिरहनुभएको छ ।’ यसो भनिरहँदा रविको अनुहार मलिन नै थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बल प्रयोगलाई अस्त्र बनाउने र हिंसा तथा प्रदर्शन थप सशक्त हुने देखिएपछि रविले गरेको प्रयासलाई दलहरूले समर्थन गरे तर सरकारले खासै समर्थन गरेन । किनकि सर्वदलीय बैठक बसेकै दिन बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वदलीय बैठकले गरेका निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ यसरी कदम चाल्ने भनेर कुनै निर्णय नै गरेन । कोशी प्रदेश सरकारले मृतकको परिवार र घाइतेलाई राहतस्वरूप रकम दिने घोषणा गर्दा संघ सरकारले भने क्षतिपूर्ति तथा राहत दिने कुनै घोषण नै गरेन । यसले बालेन नेतृत्वको संघ सरकार बल प्रयोग नै आफ्नो अन्तिम अस्त्रमा छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधनले घटना भएको चार दिनपछि बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग जानकारी लिए । तर, उनीहरूले बालेन र सुधनको इच्छाविपरीत सुझाव दिए, ‘बल प्रयोग होइन, राजनीतिक सहमति र सहकार्य गर्नु ।’ त्यही भएर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पीडितहरूलाई राहत र क्षतिपूर्तिको घोषणा सरकारले गरेन ।
आफ्नै पार्टी सभापति रविले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेका प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधनले सेनालाई आफ्नो सबै समस्याको समाधान गर्ने अस्त्र सोचेका छन् । तर, त्यसले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक दंगा दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्तैन । नेपालमा यस्तो दंगा सुरुबाट रोक्ने भनेकै राजनीतिक वार्ताको अस्त्र हो । जुन अस्त्र रविले प्रयोग गरे । अन्य दिनको साँझको तुलनामा बुधबारको साँझ देवानगञ्ज केही शान्त छ । तर, पूर्ण शान्त देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधन सुुनसरीको उक्त घटनामा यतिसम्म गैरजिम्मेवार देखिए कि उनीहरूले समस्या सधानका लागि बल प्रयोगबाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाट होइन फोनमा समेत संवाद गरेनन् । उनीहरूको फोन केबल सुरक्षा निकायको हेडक्वार्टरमा मात्र गयो । यसले देखाउँछ, प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधन बन्दुकको नालबाट सबै समस्या समाधान गरेर शान्तसँग शासनमा बस्न सकिन्छ ।
वरिपरि बन्दुकको घेरामा शान्तिसँग बस्न पाउँछु भन्ने प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधनको कल्पना छोटो समयका लागि मात्र हो । गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई सिट संख्या ल्याएको रास्वपाको सरकार अहिले हर विषयमा जनतासँग प्रतिरक्षामा पुगेको छ । सरकार बनेको एक सय दिनदेखि नै बालेन नेतृत्वको सरकार राजनीतिक दलसँग होइन, जनतासँग प्रतिरक्षामा पुग्नु सामान्य कुरा होइन । यति छोटो समयमै रास्वपाका सांसदहरू गाउँ–गाउँबाट लखेटिन थाल्नु कार्यकर्ताको होइन सरकारको नेतृत्व गर्नेको दोष हो ।
सुनसरी घटनापछि जनतासँग प्रधानमन्त्री बालेन लुकीलुकी हिँड्नु र गृहमन्त्री सुधन हराउनु उनीहरूकै अहम्ता हो । यो अहम्ताले यी दुई पात्र चाँडै नै बढारिने देखिन्छ । आइतबार राति भएको घटनाको बारेमा प्रधानमन्त्री बालेनले मंगलबार राति फेसबुकमा स्टाटस लेख्ने र त्यही साँझ मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर सरकार पनि छ है भन्ने जानकारी दिनु राजनीतिमा चरम लापरबाहीको उत्कृष्ट नमूना हो । यसमा गृहमन्त्री गुरुङ त कता छन्, पत्तै छैन । बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनीहरू उपस्थित भएको तस्बिर मिडियामार्फत जनताले देख्न पाए तर उनीहरूमा सुनसरी घटनाको बारेमा कुनै चिन्ता देखाएको छैन ।
जनताको काम गर्ने भनेर विभिन्न जिल्ला घुमेर रिल्याक्स गरिरहेका गृहमन्त्री गुरुङ सुनसरी घटनापछि एकाएक हराउनुले उनीहरू समस्याका समाधानका लागि कति लापरबाही गर्छन् भन्ने जनताले राम्रोसँग ज्ञान पाए । अहिलेका मन्त्रीहरूका चुरीफुरीले जनता एक सय दिनमै वाक्क नभएको भए रास्वपाकै सांसदहरूलाई जनताले सडकमा अगाडि बढ्न नदिने, मसी छर्कने, घेर्ने गर्ने थिएनन् ।
परिवर्तन गर्न भनेर आएका कथित नयाँ रास्वपाका मन्त्रीले आफूले केही कुनै निर्णय नगरे पनि नागढुंगाको सडकको सुरुङमार्गमा आफ्नो नाम लेखाए । यदि यो सरकार परिवर्तनका लागि नै आएको थियो भने अबदेखि यस्ता शिलालेखमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको नाम होइन, आयोजना सुरु मिति र आयोजना उद्घाटन अर्थात् सम्पन्न मिति राख्ने हिम्मत गर्नुपर्दथ्यो । यति हिम्मत यो सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री कोहीसँग पनि छैन । जिम्मेवारीबाट भाग्ने र नगरेको काममा पनि नाम लेखाउने लालचा देखाउनेबाट जनअपेक्षित काम हुने देखिँदैन । अब फेरि पनि जनताले अर्को झण्डै दुई तिहाइको सरकारबाट चाँडै दुःख पाउनेछन् ।
