काठमाडौँ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामाथि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुझाव सङ्कलन थालेको छ। मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
छलफलमा सहभागीहरूले नयाँ कानुन आवश्यक भए पनि विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने खालको नभई स्वनियमन, सामाजिक उत्तरदायित्व र पत्रकारिताको गुणस्तर अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले प्राप्त सुझावका आधारमा उत्कृष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र भविष्यमुखी विधेयक तयार पारिने बताए। उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताए।
“प्रेस स्वतन्त्रता नभएको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । तर जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वविहीन सञ्चारमाध्यम पनि लोकतन्त्रका लागि योगदान गर्न सक्दैनन्”, मन्त्री तिमिल्सिनाले भने।
उनले प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारितालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै स्वच्छ, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे। अहिलेको छलफल विधेयकको अन्तिम चरण नभई प्रारम्भिक परामर्श मात्र भएकाले आगामी दिनमा थप छलफल र सुझाव लिएर मस्यौदालाई परिष्कृत गरिने उनको भनाइ छ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहेको तथा गलत सूचना, भ्रामक सूचना, डिपफेक, कृत्रिम बौद्धिकताबाट सिर्जित सामग्री र पित पत्रकारिताले समाजमा प्रभाव पारिरहेको बताए। यस्ता चुनौतीलाई नयाँ कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले नियमन र प्रेस स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।
नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताइन्। उनले महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलले यसअघि सरकारलाई दिएका सुझावलाई समेत विधेयकमा समेट्न आग्रह गरिन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन हुन नहुने तथा प्रस्तावित काउन्सिलमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
छलफलमा सहभागीहरूले सञ्चार क्षेत्रको स्वरूप विगतको भन्दा निकै परिवर्तन भइसकेकाले नयाँ कानुन आवश्यक भए पनि त्यो नियन्त्रणमुखी नभई निर्माणमुखी र स्वनियमनमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्। सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा स्वनियमन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अझ बलियो बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
सञ्चार तथा पत्रकारितासम्बन्धी कानुन बनाउँदा विधिशास्त्रीय सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने र सञ्चारसम्बन्धी विषयमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन प्रयोग गर्न नहुने धारणा पनि सहभागीहरूले राखेका छन्।
बदलिँदो सञ्चार परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै विधेयकमा कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिटल पत्रकारिता, अनलाइन प्लेटफर्म तथा समाचार उत्पादनका नयाँ अभ्यासलाई समेत समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ। एआईको प्रयोगबाट समाचार सङ्कलन, निर्माण तथा प्रकाशन–प्रसारण हुन थालेकाले त्यस्ता सामग्रीलाई मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र कसरी समेट्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
छलफलमा पत्रकार, ब्लगर र इन्फ्लुएन्सरको कानुनी पहिचान स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको छ। केही सहभागीले पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिका लागि परीक्षा र लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा त्यसलाई प्रेस काउन्सिलमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छनोट समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तत्काल काउन्सिलमा नियुक्त हुँदा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखेका छन्।
काउन्सिलका सदस्यलाई पूर्णकालीन बनाउनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रबाहिरका अनुसन्धानकर्ता तथा प्राध्यापकलाई समेत छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिने र विभिन्न निकायबाट पदेन सदस्य राख्ने विषय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तय गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति सम्बन्धित पक्षको ‘राइट टु रिप्लाई’ अर्थात् प्रतिउत्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यमले आफ्नै आन्तरिक आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने तथा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था कानुनमा समेट्नुपर्ने सुझाव पनि छलफलमा आएको छ। त्यस्तै, सञ्चारमाध्यमले एकअर्काको सामग्री प्रयोग गर्दा स्रोत र श्रेय अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने तथा मिडिया साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखेका छन्।
मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र कुन–कुन माध्यम पर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। सञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म, पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा राखेका सामग्री तथा अन्य डिजिटल सामग्री कुन हदसम्म काउन्सिलको नियमनमा पर्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ छ।
साथै आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई आपसमा समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। सहभागीहरूले मिडिया काउन्सिललाई सरकारको असल सल्लाहकार निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र नियमनको उद्देश्य नियन्त्रण नभई पत्रकारिताको गुणस्तर सुधार तथा उत्तरदायित्व अभिवृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
