काठमाडौं । नेपालमा काम गर्न तथा विदेशी लगानी विस्तार गर्न सहज वातावरण नभएको भन्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । नियुक्त भएको एक वर्ष नपुग्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् । स्रोतका अनुसार एनसेलको भविष्यको लगानी, कम्पनीको २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवाद, नियामकीय अनिश्चितता, विभिन्न मुद्दामामिला तथा पारिवारिक दबाबलगायत कारणले फोलेले कम्पनी छाड्ने निर्णय गरेका हुन् ।
फोलेले गत भदौ ९ गते राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा स्वीकृत भएपछि नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्म कम्पनीका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत डिल्लीराम श्रेष्ठले अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत ‘लिमिट्स अफ अथोरिटी’ प्राप्त गर्दै सीईओको जिम्मेवारी र अधिकार सम्हालेका छन्।फोले करिब १० महिनाअघि एनसेलको सीईओमा नियुक्त भएका थिए ।
उनको कार्यकालमा कम्पनीका उच्च अधिकारी तथा विदेशी लगानीकर्तासमेत विभिन्न कानुनी विवाद र मुद्दामामिलामा तानिएपछि उनको मनोबलमा समेत असर पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।फोलेको नेतृत्वमा एनसेलले उच्च गतिको फाइभजी सेवा विस्तार, घरघरमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट पु¥याउने तथा डेटा सेन्टरलगायतका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो ।
उनले सार्वजनिक रूपमै सरकारबाट आवश्यक सहयोग र लगानीमैत्री वातावरण प्राप्त भए कम्पनीले थप २५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए । तर, नेपालको नियामकीय तथा नीतिगत अनिश्चितताले विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश गएको एनसेलसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । विशेषगरी एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रावधान लगानीमैत्री नभएको र सरकारका केही निर्णय कानुनी तथा नीतिगत दृष्टिले प्रश्न उठ्ने खालका रहेको फोलेले विभिन्न अवसरमा बताउने गरेका थिए ।
फोले सीईओ भएकै अवधिमा एनसेलले तत्कालीन सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार र पछि बालेन नेतृत्वको सरकारलाई समेत कम्पनीको सम्पत्ति सरकारले लिने प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै त्यसबारे पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।प्राधिकरणको पत्रपछि थप चर्कियो विवाद
हालैमात्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई पत्राचार गर्दै कम्पनीले पूर्वस्वीकृतिविना आफ्ना सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था स्मरण गराएको छ ।
एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्रै बाँकी रहेकाले प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना कम्पनीले आफ्नो जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावर तथा अन्य भौतिक एवं प्राविधिक संरचना बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । बैंकमा धितो राखेर थप ऋण लिनसमेत नियामकीय स्वीकृतिको आवश्यकता पर्ने जनाइएको छ ।
