काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रक्रियासँग सम्बन्धित रिट खारेज भएपछि एउटा मुद्दाको मात्र अन्त्य भएको छैन, बरु नेपालको संसदीय निरन्तरता, संवैधानिक जवाफदेहिता र विधिको शासनबारे गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट आएको निर्णयको पूर्णपाठ र त्यसमा अवलम्बन गरिएको संवैधानिक व्याख्याको सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक छ । तथापि, यस प्रकरणले एउटा आधारभूत प्रश्न अगाडि ल्याएको छ—प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैमा संसदमा सुरु भएको संवैधानिक जवाफदेहिताको प्रक्रिया पनि स्वतः समाप्त हुन्छ? सांसदको कार्यकाल समाप्त हुनु र राज्यको संवैधानिक संस्थाको निरन्तरता समाप्त हुनु एउटै कुरा हो ?
व्यापारिक तथा संस्थागत कानूनमा ‘परपेचुअल सक्सेसन’ अर्थात् सदस्य वा सञ्चालक फेरिँदैमा संस्थाको अस्तित्व समाप्त हुँदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त छ । कम्पनीका सञ्चालक फेरिन्छन्, सेयरधनी फेरिन्छन्, प्रमुख कार्यकारी फेरिन्छन्, कुनै सञ्चालकको मृत्यु पनि हुन सक्छ, तर त्यसैले कम्पनी मर्दैन । एउटा संस्था आफ्ना पदाधिकारीभन्दा अलग र निरन्तर अस्तित्वमा रहन्छ । व्यापारिक संस्थाको हकमा समेत स्वीकार गरिएको संस्थागत निरन्तरताको यो सामान्य अवधारणालाई राज्यको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हकमा झन् गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदको मृत्यु हुन सक्छ, सांसद निर्वाचनमा पराजित हुन सक्छन्, पाँच वर्षपछि प्रतिनिधिसभाको सदस्य संरचना पूरै फेरिन सक्छ, तर त्यसैले नेपालको संसद नै प्रत्येक पाँच वर्षमा मर्छ र अर्को बिल्कुलै असम्बन्धित संस्था जन्मिन्छ भन्न मिल्छ?
यदि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भनेको संसदसँग सम्बन्धित सबै अधुरा संवैधानिक प्रक्रिया स्वतः समाप्त हुनु हो भने त्यसको प्रभाव जबरा प्रकरणमा मात्र सीमित रहँदैन । अघिल्लो संसद्का अभिलेख, संसदीय समितिका प्रतिवेदन, अनुसन्धान, संस्थागत निर्णय, विचाराधीन विषय र राज्यले सुरु गरेका संवैधानिक जवाफदेहिताका प्रक्रियाको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । राज्य भनेको हरेक निर्वाचनपछि शून्यबाट सुरु हुने संस्था होइन । सरकार बदलिन्छ, मन्त्री बदलिन्छन्, सांसद बदलिन्छन्, राष्ट्रपति बदलिन्छन्, प्रधानन्यायाधीश बदलिन्छन्, तर नेपाल राज्यको कानुनी र संवैधानिक अस्तित्व निरन्तर रहन्छ । त्यसैले व्यक्तिको कार्यकाल र संस्थाको निरन्तरतालाई एउटै अर्थमा बुझ्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट संवैधानिक उत्तर आवश्यक छ ।
नेपालकै संवैधानिक अभ्यासमा एउटा राजनीतिक वा संसदीय कालखण्डमा सुरु भएको विषय अर्को कालखण्डमा पुनः अगाडि बढेका उदाहरणमाथि बहस भएका छन् । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक यसको चर्चित उदाहरण हो । पछि बदलिएको राजनीतिक तथा संसदीय परिस्थितिमा उक्त विषय पुनः अगाडि बढ्यो र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भयो । त्यस प्रक्रियाको संवैधानिक वैधताबारे आफ्नै कानुनी विवाद र व्याख्या रहे पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न यसले छोडेको छ—राज्यको संवैधानिक विषय राजनीतिक पात्र वा पदाधिकारी फेरिए भन्दैमा इतिहासबाट गायब हुँदैन भने महाभियोगजस्तो उच्च संवैधानिक पदाधिकारीको जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रक्रिया किन स्वतः समाप्त हुने?
संसदमा अनेकौँ विषय एउटा कार्यकालमा निष्कर्षमा नपुग्न सक्छन् । कतिपय विधेयक पुनः प्रस्तुत हुन्छन्, कतिपय विषय नयाँ संसदले ग्रहण गर्छ र राज्यको संस्थागत स्मृति कायम रहन्छ । त्यसो भए विधायी र अन्य सार्वजनिक विषयमा संस्थागत निरन्तरता स्वीकार गर्न सकिने तर महाभियोगजस्तो गम्भीर संवैधानिक जवाफदेहिताको विषयमा संसदको कार्यकाल समाप्त भएकै आधारमा प्रक्रिया निष्प्रभावी हुने हो भने त्यसका दीर्घकालीन परिणामबारे गम्भीर बहस आवश्यक हुन्छ । महाभियोग प्रस्ताव कुनै सामान्य राजनीतिक प्रस्ताव होइन । यो संविधानले उच्च संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई समेत जवाफदेही बनाउने असाधारण संयन्त्रका रूपमा व्यवस्था गरेको प्रक्रिया हो ।
यसबाट अझ गम्भीर व्यावहारिक प्रश्न जन्मिन्छ । मानौँ कुनै उच्च संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । छानबिन सुरु भयो, प्रमाण संकलन भयो र संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, तर प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल छोटो छ । यदि संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वतः निष्प्रभावी हुने सिद्धान्त स्थापित भयो भने भविष्यमा आरोपित पदाधिकारीका लागि प्रक्रिया लम्ब्याउनु, समय बिताउनु र संसदको कार्यकाल समाप्त हुने प्रतीक्षा गर्नु नै लाभदायक रणनीति बन्ने खतरा हुँदैन? संविधानले दिएको जवाफदेहिताको औजारलाई केवल समय बिताएर निष्प्रभावी बनाउन सकिने अवस्था सिर्जना भयो भने महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारिता नै कमजोर हुन सक्छ ।
यसको अर्थ महाभियोग लागेका व्यक्ति स्वतः दोषी हुन्छन् भन्ने होइन । आरोप लाग्नु र दोष प्रमाणित हुनु फरक कुरा हो । प्रत्येक व्यक्तिले निष्पक्ष सुनुवाइ, प्रतिरक्षा र विधिसम्मत प्रक्रियाको अधिकार पाउनुपर्छ । तर प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि त्यसको संवैधानिक निष्कर्ष हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने अलग प्रश्न हो । महाभियोग प्रस्ताव राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बन्नु हुँदैन, तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा के हो भने संवैधानिक जवाफदेहिताको प्रक्रिया पनि राजनीतिक समयसीमाको प्राविधिक कारण देखाएर अर्थहीन बन्नु हुँदैन ।
यस फैसलासँगै वर्तमान प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको न्यायिक नियुक्ति तथा तत्कालीन न्यायिक नेतृत्वसँगको संस्थागत सम्बन्धबारे पनि सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न सक्छन् । यस्ता संवेदनशील प्रश्नको उत्तर अनुमान, आरोप वा व्यक्तिगत आक्षेपबाट होइन, आधिकारिक अभिलेख, संवैधानिक योग्यता, नियुक्तिको प्रक्रिया र फैसलामा दिइएको कानुनी तर्कबाट खोजिनुपर्छ । प्रमाणबिना कुनै न्यायाधीशले व्यक्तिगत सम्बन्ध वा विगतको नियुक्तिको ‘गुन तिर्न’ फैसला गरे भनेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । तर न्यायपालिकाको एउटा सर्वमान्य मूल्य के हो भने न्याय केवल हुनुपर्दैन, न्याय भएको देखिनु पनि पर्छ । त्यसैले निष्पक्षताबारे उठेका वैध सार्वजनिक प्रश्नको उत्तर पनि न्यायपालिकाले आफ्नै फैसला, कारण र पारदर्शिताबाट दिन सक्नुपर्छ । आज कानुनी रूपमा रिट निवेदक पराजित भएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षमा यसको तत्कालीन परिणाम अनुकूल देखिएको हुन सक्छ । तर लोकतान्त्रिक राज्यमा कुनै मुद्दाको वास्तविक परिणाम कसले व्यक्तिगत रूपमा जित्यो वा हार्यो भन्ने आधारमा मात्र मापन हुँदैन । मूल प्रश्न हो—नेपालको संविधान, संसदीय जवाफदेहिता र विधिको शासनले के जित्यो? यदि एउटा संसदको कार्यकाल समाप्त भएकै कारण उच्च पदाधिकारीमाथि सुरु भएको संवैधानिक जवाफदेहिताको प्रक्रिया पनि समाप्त हुने हो भने भविष्यमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध प्रारम्भ हुन सक्ने महाभियोग प्रक्रियाको प्रभावकारितामा यसको गम्भीर असर पर्न सक्छ ।
त्यसैले आजको फैसलालाई केवल ‘जबरा जिते कि रिट निवेदक हारे?’ भन्ने साँघुरो दृष्टिबाट हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । अझ ठूलो प्रश्न हो—सांसद फेरिन्छन्, सरकार फेरिन्छ, संसदको सदस्य संरचना फेरिन्छ, राष्ट्रपति फेरिन्छन् र प्रधानन्यायाधीश फेरिन्छन्, तर के राज्यको संवैधानिक जवाफदेहिता पनि उनीहरूसँगै समाप्त हुन्छ? व्यक्ति र पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन सक्छ, तर राज्य र संविधानको जीवन समाप्त हुँदैन । यदि संवैधानिक संस्थाको निरन्तरताभन्दा व्यक्तिको कार्यकाललाई निर्णायक बनाइयो भने आज एउटा रिट मात्र खारेज भएको होइन, भविष्यको संवैधानिक जवाफदेहिताको एउटा महत्वपूर्ण ढोका पनि साँघुरिएको हुन सक्छ । अन्ततः प्रश्न कुनै एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा कुनै एक वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको होइन; प्रश्न संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनको हो । कुनै व्यक्तिले मुद्दा जित्न सक्छ, अर्को व्यक्तिले हार्न सक्छ, तर यस्तो संवैधानिक व्याख्याबाट यदि जवाफदेहिताको प्रणाली नै कमजोर हुन्छ भने अन्ततः व्यक्ति जित्लान्, तर राष्ट्र र विधिको शासन हार्ने खतरा रहन्छ ।
