काठमाडौं । नेपाली फुटबलमा उपाधिका लागि सबैभन्दा बढी आशा गर्न सकिने प्रतियोगिता मानिने साफ च्याम्पियनसिपबाट नेपाल यसपटक बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ।
दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) ले प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि नेपाललाई सेप्टेम्बर ३० सम्मको समय दिएको थियो। तर अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि फिफाले लगाएको निलम्बन फुकुवा हुन नसकेपछि नेपालले साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने अवस्था बनेको हो।
सुरुआती सार्क गोल्डकपदेखि गणना गर्दा यसपटक साफ च्याम्पियनसिपको १४औँ संस्करण आयोजना हुँदैछ। सन् १९९३ देखि प्रतियोगिता आयोजना हुँदै आएको मान्ने हो भने नेपालले तीन दशकभन्दा लामो इतिहासमा पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिप खेल्न नपाउने भएको हो। नेपालले हालसम्म साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न सकेको छैन। यद्यपि प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन तुलनात्मक रूपमा निराशाजनक भने रहँदै आएको छैन। सन् २०२१ को संस्करणमा नेपाल उपविजेता बनेको थियो भने नेपालले अहिलेसम्म ६ पटक प्रतियोगिताको सेमिफाइनल खेलेको छ।
यसपटक पनि नेपाल सहभागी हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै साफले नेपाललाई समूह ‘ए’ मा राखेको थियो। उक्त समूहमा आयोजक बंगलादेशसँगै श्रीलंका र भुटान छन्।
नेपालले प्रतियोगिता खेल्न नपाउने अवस्था एन्फामाथिको फिफा निलम्बनसँग जोडिएको छ। एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीचको विवादमा आन्तरिक हस्तक्षेप र राजनीतिक प्रभाव बढेको भन्दै फिफाले एन्फामाथि निलम्बनको निर्णय गरेको हो। निलम्बन कायम रहेसम्म नेपाली राष्ट्रिय टोलीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा समेत असर पर्ने अवस्था छ।
यसैबीच, खेलकुद क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता र समन्वयलाई लिएर पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले फुटबलको समस्यालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकेको आरोप खेलप्रेमीहरूले लगाएका छन्। फिफासँग प्रत्यक्ष वार्ता र समन्वयमार्फत निलम्बन फुकुवाको पहल गर्न खेलकुद मन्त्रालय प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। खेलकुद क्षेत्रका जानकार तथा खेलप्रेमीहरूको बुझाइमा समयमै पहल हुन नसक्दा नेपालले दक्षिण एसियाली फुटबलको महत्वपूर्ण प्रतियोगिता गुमाउने अवस्था आएको हो। तर एन्फामाथिको फिफा निलम्बनको विषय समाधान गर्न एन्फा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ। निलम्बनको अवस्था लम्बिँदै गए नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा थप असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि बढेको छ।
