काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा भएको धार्मिक हिंसापछि सेना परिचालन गरिएको चार दिनपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएका छन्।
नेपालको संविधानअनुसार नेपाली सेना परिचालन गर्नुअघि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले त्यससम्बन्धी सिफारिस गर्नुपर्छ। परिषद्को सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सेना परिचालनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसपछि नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको स्वीकृति दिने व्यवस्था रहेको छ।
तर सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको हिन्दु–मुस्लिम समुदायबीचको हिंसापछि गत सोमबार उक्त संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी सेना परिचालन गरिएको दाबी गरिएको छ। सेना परिचालन भएको चौथो दिन अर्थात् बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाएका हुन्।