सहकारीमार्फत स्थानीय तहमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने

काठमाडौं,बैशाख १४
सरकारले सहकारीमार्फत स्थानीय तहमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सार्ने भएको छ । सरकारले आउँदो बजेटमार्फत हरेक स्थानीय तहमा उत्पादन बढाउने र प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम ल्याउन लागेको भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव केदार न्यौपानेले बताए । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको भिडियो कन्फ्ररेन्समा बोल्दै सहकारी सचिव न्यौपानेले सहकारीमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई समेत सहकारीमा आबद्ध गराइ कृषि क्रान्ति गरिने बताए । अहिले तीन खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य सामग्री आयात भइरहेको छ । सचिव न्यौपानेले सहकारीमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकारको ध्यान गएको बताए । सहकारीले उल्लेख्य मात्रामा गरिबी निवारण गर्न रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनन् ।

विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले देश बनाउने मौका दिएको भन्दै सचिव न्यौपानेले स्थानीय तहमा सम्भाव्यता क्षेत्र पहिचान गरेर उत्पादन बढाइने उनले बताए । मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी बजेटमार्फत आकर्षक प्याकेज ल्याउने तयारी भएको जनाएका छन् । वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्स देश विकासको अचुक औषधि नभएको भन्दै, दिगो समाधान विकाशका लागि न्यौपानेले गाउँगाउँमा सहकारी खोल्न प्रेरित गरेर उत्पादनमा जोड दिने सरकारको तयारी भएको बताए ।

उत्पादन र बजारीकरणमा जाने सहकारीलाई मल, बीउलगायतका विविध प्याकेजमा सहुलियत दिने सचिब न्यौपानेले बताए । उनले सहकारीलाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्न लबिङ गर्ने बताए । सहकारीले नाफा मात्र नहेरी सदस्यको सुरक्षा र उत्थानमा ध्यान दिनुपर्ने सचिव न्यौपानेको भनाइ छ । कोरोनाको जोखिमका बेला सहकारीले घरदैलो सेवा दिन सक्नुपर्ने बताए । सदस्यको घरमा चुल्हो नबलेको भए सहकारीले चासो राख्नुपर्ने र समस्या सम्बोधन गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘सहकारीले यो विषम परिस्थिितिमा क्वारेन्टाइनसम्म सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ’, उनले भने ।