काठमाडौं । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने र सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सिँचाइ आयोजनाहरुमा प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा १५ हजार छ सय ७१ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ठूला सिँचाइ आयोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ बजेट राखिएको उल्लेख गरेका छन् । आगामी बर्षमा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार तीन सय हेक्टरमा शाखा नहर सञ्चालन गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै लम्की मूल नहरअन्तर्गत शाखा नहर निर्माण गरिने भएको छ । यस आयोजनाको लागि दुई अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसैगरी सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न डुडुवा र नरैनापुरलगायत शाखा नहरको निर्माणकार्यको लागि यस आयोजनामा एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी बबई सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी तथा पश्चिमी मूल नहरबाट शाखा–प्रशाखा विस्तार गर्न एक अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स र विद्युत्गृहको निर्माण गर्न दुई अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर र त्रिभुवन बस्तीलगायत शाखा नहर विस्तारको लागि दुई अर्ब, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स, पावरहाउसलगायतका संरचना निर्माणको लागि तीन अर्ब १२ करोड, बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनस्र्थापनाको लागि ६८ रोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सञ्चालन हुनेगरी एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि ८२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै तराई–मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रममार्फत कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युवेलबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने भएको छ । सो कार्यका लागि थप चार सय ५० डिप बोरिङ जडान गरी करिब १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न तीन अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार चार सय हेक्टरका लागि नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको निर्माणकार्य सुरू गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । सो आयोजनाका लागि ४१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने नदी किनारका कृषियोग्य टारमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा दुई अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालिगण्डकी–तिनाउ, सुनकोशी–कमला, तमोर– चिस्याङलगायतका बहुउद्देश्यीय अन्तर जलाधार जलपथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने बजेटमा उल्लेख छ । बागमतीको सहायक नदी नागमतीमा बाँध निर्माण गरी वर्षाको पानी सञ्चय गर्न जलस्रोत संरक्षण आयोजना अगाडि बढाइने, जलस्रोतको संरक्षण र दिगो तथा बहुआयामिक उपयोग गर्न तालतलैया, पोखरी संरक्षण, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पुनले जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि
ट्याग : #page 3
ताजा अपडेट
- पर्यटन नीति र कानुन समयानुकूल बनाइने छ: मन्त्री पाण्डे
- सौर्य एयरलाइन्सका चालक शाक्यको स्वास्थ्यमा सुधार
- वनमन्त्री शाहीसँग भारतीय राजदूतको शिष्टचार भेट
- सर्पदंशका बिरामीको निःशुल्क उपचार गरिने
- मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. यादव
- प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने
- जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन
- युरोपियन युनियनका राजदूतको परराष्ट्रमन्त्री डा. राणासँग शिष्टाचार भेट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया