काठमाडौं, सुशासनकारी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषद्का पाँच जना मन्त्री एकैपटक अहिले टर्की पुगेका छन् र उनीहरूको यस्तो लाजमर्दो लर्को नेपालको इतिहासमा नै दुर्लभ घटना मानिएको छ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट नेता प्रधानमन्त्री बनेपछि कम्बोडिया, लाओस, भियतनाम, भेनेजुइला, क्युवा प्राथिमक मुलुक बन्ने गरेजस्तै रास्वपाको सरकार बेनपछि टर्कीसँग विशेष सम्बन्ध जोड्न खोजेको देखिएको छ । जब कि नेपालजस्तो देशले आफ्नो राष्ट्रिय हित र समृद्धिका लागि भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली देशहरूलगायतसँग विशेष सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने थियो तर बालेन सरकार अहिले त्यसको ठीकविपरीत दिशातर्फ उन्मुख देखिएको छ । अमेरिकी समर्थक सत्तालाई बिदा दिएर अमेरिकाविरोधी बामपन्थी मुसलमानहरूले सत्ता कब्जा गरेको अवस्थामा पनि पाकिस्तान र साउदी अरबसँग मिलेर इरान विरोधी मुस्लिम मोर्चा बनाएको टर्कीले चीनमा उइगुर मुस्लिम दंगाको नेपालबाट योजना बनाइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यस्तो मुलुकसँग रास्वपाका रवि र बालेन दुवै गुटका मन्त्रीहरू लर्को लागेर त्यहाँ पुग्नु र सरकारले विशेष सम्बन्ध स्थापना गर्न पहल गर्नुले घटनाक्रमलाई थप रहस्यमय बनाएको छ ।
नेपाल सरकारका पाँच जना मन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप–३१ सम्मेलनमा सहभागी हुन टर्की पुगेको समाचारले गम्भीर सार्वजनिक बहस सिर्जना गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना मुद्दा उठाउनु आवश्यक छ । तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन एकैपटक पाँच–पाँच जना मन्त्री विदेश पुग्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? के नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय एजेण्डा पाँच जना मन्त्रीको उपस्थितिविना प्रस्तुत गर्न सकिँदैन ? देशभित्र सुशासन, आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणका असंख्य समस्या थुप्रिएका बेला मन्त्रीहरूको प्राथमिकता विदेश भ्रमण नै बन्नुपर्ने कारण के होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
यो प्रश्न केवल पाँच जना मन्त्रीको भ्रमणसँग सम्बन्धित छैन । यो नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, राष्ट्रिय प्राथमिकता र राज्य सञ्चालनको संस्कृतिसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न हो ।
समाचारअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता कोप–३१ सम्मेलनका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका छन् । परराष्ट्र र वातावरणमन्त्री औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वमा रहेका छन् भने अन्य मन्त्रीहरू पनि विभिन्न कार्यक्रमका लागि टर्की पुगेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीले श्रीलंकामा आयोजित बिमस्टेकको स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा समेत सहभागिता जनाएकी थिइन् ।
पाँच जना मन्त्रीको औचित्य के हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । जलवायु परिवर्तनले हिमाल, हिमनदी, कृषि, पर्यटन, जनस्वास्थ्य र नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसैले नेपालले विश्व समुदायसमक्ष आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ ।
तर प्रतिनिधित्व र भ्रमणबीचको अन्तर बुझ्न आवश्यक छ । एउटा सम्मेलनमा पाँच जना मन्त्री पुग्नु नै नेपालको प्रभावकारी कूटनीति भएको प्रमाण होइन । बरु सीमित स्रोत भएको मुलुकले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डल कति व्यवस्थित, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यदि परराष्ट्रमन्त्री र वातावरणमन्त्रीले नेपालको आधिकारिक एजेण्डा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन् भने अन्य मन्त्रीहरू किन जानुपर्यो ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा आवश्यक परे सम्बन्धित मन्त्रालयका प्राविधिक विज्ञ, सचिव वा विशेषज्ञले पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् ? मन्त्री नै विदेश पुग्नुपर्ने अनिवार्यता के हो ?
सरकारले प्रत्येक मन्त्रीको भ्रमणको उद्देश्य, कार्यतालिका, जिम्मेवारी र अपेक्षित उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कुन मन्त्रीले कुन सम्झौता गरे ? नेपालले कति जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गर्यो ? कति परियोजनामा लगानीको प्रतिबद्धता आयो ? कति प्राविधिक सहयोग प्राप्त भयो ? यी प्रश्नको उत्तर जनताले पाउनुपर्छ ।
विश्व समुदायले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई कसरी हेर्ला ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू देशको राष्ट्रिय क्षमता, कूटनीतिक प्राथमिकता र राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वता देखाउने मञ्च हुन् । त्यहाँ धेरै मन्त्री उपस्थित हुनु मात्र गौरवको विषय हुँदैन ।
विश्वका विकसित र विकासशील मुलुकका प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको आकार मात्र होइन, त्यसले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना, तथ्यांक, वार्ता क्षमता र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता पनि मूल्यांकन गर्छन् ।
नेपालले आफ्नो जलविद्युत् सम्भावना, हरित ऊर्जा, हिमाली अर्थतन्त्र, जलवायु अनुकूलन, कार्बन व्यापार र दिगो विकासका क्षेत्रमा ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हामीसँग १० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । हामीले जलविद्युत्, हरित उद्योग, सूचना प्रविधि, डाटा सेन्टर र कार्बन न्यूनीकरणलाई जोडेर विश्व बजारमा लगानी आकर्षित गर्न सक्छौँ ।
तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बारम्बार अनुदान माग्ने, सहायता खोज्ने र क्षतिपूर्तिको माग गर्ने शैली मात्र अपनाउने हो भने हाम्रो आर्थिक तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण कहाँ देखिन्छ ?
अनुदानको माग गर्नु गलत होइन । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर नेपालले भोगिरहेको छ । जलवायु न्याय नेपालको वैधानिक र नैतिक अधिकार हो । तर अधिकारको मागसँगै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने क्षमता पनि प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।
पाँच मन्त्रीको भ्रमण खर्च कसले बेहोर्ने ?
यो भ्रमणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सार्वजनिक खर्च हो । पाँच जना मन्त्रीको हवाई टिकट, होटल, दैनिक भत्ता, सुरक्षा, यातायात, सचिवालय तथा अन्य प्रशासनिक खर्च कति भयो ? त्यो खर्च नेपाल सरकारले बेहोरेको हो कि आयोजक वा अन्य कुनै संस्थाले ? विदेशी सहयोगबाट खर्च भएको भए त्यसको स्रोत के हो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ र सरकारले यी विषयमा स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जनताले कर तिरेर सरकार चलाएका छन् । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले विदेश भ्रमण गर्दा सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्छ । भ्रमणको खर्च सरकारी बजेटबाट भएको हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा आयोजकले खर्च बेहोरेको भए पनि त्यसको पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ । मन्त्री विदेश जानु व्यक्तिगत सुविधा होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारी हो । त्यसैले भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धि र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य हुनुपर्छ ।
बजेटबाट अर्बौँको राजस्व छुट, फेरि विदेशमा अनुदानको खोजी !
नेपालको आर्थिक नीतिमा देखिएको विरोधाभास झन् गम्भीर छ । एकातिर सरकार बजेट तथा विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामार्फत कर छुट, राजस्व सहुलियत र आर्थिक सुविधाहरू प्रदान गरिरहेको छ । अर्कोतिर त्यही सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुगेर विकासका लागि अनुदान र आर्थिक सहायता मागिरहेको छ ।
राज्यको राजस्व परिचालन क्षमता कमजोर बनाउने, करको आधार विस्तार नगर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित उपयोग नगर्ने अनि विदेशमा पुगेर अनुदानको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले देशको आर्थिक आत्मनिर्भरता कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न खडा भएको छ ।
बजेटबाट प्रदान गरिएका प्रत्येक कर छुट र राजस्व सहुलियतको लागत–लाभ विश्लेषण हुनुपर्छ । कुन उद्योगलाई कति छुट दिइयो, त्यसबाट कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति निर्यात बढ्यो, कति नयाँ लगानी आयो, कति राजस्व गुम्यो ? त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।
राजस्व गुमाउने नीति बनाउने र त्यसपछि विदेशी सहायता खोज्ने प्रवृत्ति दीर्घकालीन आर्थिक विकासको बाटो हुन सक्दैन । नेपालले अनुदानको अपेक्षा गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो राजस्व प्रशासन, कर प्रणाली, भन्सार प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान, प्राकृतिक स्रोत र सरकारी सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ ।
अनुदानमुखी मानसिकताबाट कहिले मुक्त हुने
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा लामो समयदेखि विदेशी सहायता र अनुदानमुखी सोच हाबी हुँदै आएको छ । हरेक विकास समस्याको समाधान विदेशी सहयोगमा खोज्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पुगेर आर्थिक सहायता माग्ने र देशभित्र उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।
जलवायु वित्तका नाममा नेपालले माग गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यो दया वा कृपा होइन, जलवायु न्यायको आधारमा प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय स्रोत हो । तर नेपालको राष्ट्रिय विकास रणनीति केवल विदेशी अनुदानमा निर्भर रहनु हुँदैन ।
हामीसँग जलविद्युत्, पर्यटन, वन, जडीबुटी, कृषि, खनिज, मानव संसाधन र सूचना प्रविधिका विशाल सम्भावना छन् । यी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न सके नेपालले विदेशी अनुदान खोज्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने र आफ्नै उत्पादन तथा सेवाबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राष्ट्र बन्न सक्छ ।
सरकारको काम विदेशमा गएर सहायता माग्नु मात्र होइन, देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु, नीतिगत स्थिरता कायम गर्नु र रोजगारी सिर्जना गर्नु हो ।
मन्त्रीहरू विदेशमा होइन, देशभित्र परिणाम दिन व्यस्त हुनुपर्छ
आज नेपालका नागरिकले भोगिरहेका समस्या के हुन् ? युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सरकारी आयोजनाहरू वर्षौँसम्म अधुरा छन् । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थानहरू कमजोर छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रश्न गम्भीर छ । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर विदेशी सहायता खोज्ने प्रवृत्ति कायमै छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरूको पहिलो प्राथमिकता देशभित्रै देखिनुपर्ने हो ।
मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, राजस्व वृद्धि गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा समय दिनुपर्छ । विदेश भ्रमणलाई उपलब्धिको मापदण्ड बनाउने होइन, देशभित्र प्राप्त परिणामलाई उपलब्धिको मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पनि प्रत्येक मन्त्रीको विदेश भ्रमणको आवश्यकता र औचित्य परीक्षण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री नै जानुपर्ने अवस्था भए सीमित प्रतिनिधिमण्डल पठाउने र अन्य विषयमा विशेषज्ञ तथा प्राविधिक टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
अब सरकारले जवाफ दिनैपर्छ
कोप–३१ सम्मेलनमा पाँच जना मन्त्री सहभागी हुनुको छुट्टाछुट्टै औचित्य के हो ?
प्रत्येक मन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निकाय कुन हो र स्वीकृतिको आधार के हो ?
पाँचै जना मन्त्रीको हवाई टिकट, होटल, दैनिक भत्ता, यातायात र अन्य खर्च कति भयो ?
उक्त खर्च नेपाल सरकार, आयोजक संस्था वा विदेशी दातामध्ये कसले बेहोरेको हो ?
सम्मेलनबाट नेपालले प्राप्त गरेको ठोस उपलब्धि के हो ? कति अनुदान, लगानी वा परियोजनाको प्रतिबद्धता प्राप्त भयो ?
भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रत्येक मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा के–कस्ता सुधार र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नेछन् ?
भ्रमण खर्च र उपलब्धिको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सरकारले कहिले गर्छ ?
अन्त्यमा, नेपाललाई अहिले विदेश भ्रमणमा व्यस्त मन्त्रीहरूभन्दा देशभित्र परिणाम दिने मन्त्रीहरूको आवश्यकता छ । हामीलाई सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिभन्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ । हामीलाई अनुदानको अपेक्षा गर्ने सरकारभन्दा आफ्नै स्रोत, साधन र क्षमताबाट देश निर्माण गर्ने सरकार चाहिएको छ ।
जलवायु न्यायको माग गर्नु नेपालको अधिकार हो । तर त्यसलाई बहाना बनाएर अनावश्यक सरकारी भ्रमण, सार्वजनिक खर्च र पुरानै सहायता खोज्ने संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन मिल्दैन ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान विदेशी सम्मेलनमा कति जना मन्त्री उपस्थित भए भन्ने कुराले होइन, देशभित्र कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो, कति राजस्व वृद्धि भयो, कति उद्योग सञ्चालन भए र कति नागरिकको जीवनस्तर सुधारियो भन्ने कुराले मापन हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका मन्त्रीहरू देश बनाउन सरकारमा गएका हुन् कि विदेश भ्रमण गर्न सरकारमा गएका हुन अर्थात् सुशासनका नाममा यो कस्तो ब्रम्ह्लूट हो भन्ने प्रश्न जनमानसमा खडा भएको छ ।