नेपालको इतिहासमा नै यो हप्ता अहिलेसम्म नभएको कुरा भयो । त्यो पनि सुशासनको नाममा । सुशासन पनि कस्तो भने एउटा स्वतन्त्र भनिएको नागरिक त्यो पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो देशको कानुन कार्यान्वयन गराउने संस्थाकै प्रमुख रहिसकेको व्यक्ति मध्यरात अर्थात् राती १२ बजे समातिन्छन् तर उनको कसुर के हो पक्राउका लागि पुर्जी बनाइएको छ छैन भन्ने कारण त्यसको पाँच दिनसम्म खुल्दैन । यस्तो सुशासनवाला सरकारले कतै पनि जवाफ दिन आवश्यक ठानेको देखिएको छैन । यति ठूलो घटनामा सरकारको भित्री आशय भनेको एउटा कुनै इकाइको प्रमुख प्रहरीले गरेको काम भनेर पन्छिने देखिन्छ । त्यस दिनदेखि संसद् र सडकमा यो कुरा चर्कोरुपमा उठिरहेको छ तर सुशासनको नारा दिएर जुन दलका नाममा जनताले यतिधेरै मत दिए । त्यो दलका तर्फबाट पनि यो पक्राउपछि कतै एक शब्दको पनि बोली फुटेको अवस्था देखिएको छैन । यसले अब आफ्ना विपक्षमा केही भए अदालतसमेत सुरक्षित नरहेको भन्ने सूचना दिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । बितेको केही हप्तादेखि न्यायालयलाई संसद् मातहत राख्न दुईतिहाइको मतबाट सत्ता चलाइरहेको दलका सांसदहरूले संसद्मा नै चर्को रुपमा बोलिरहेकै छन् । त्यसैकारण यो घटनालाई अनिष्ठको संकेत भनेको हुनुपर्छ ।
प्रश्न उठ्छ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो पदाधिकारीलाई एउटा प्रहरीले सरकारको योजना विना विनाकारण यसरी मध्यरातमा पक्राउ गर्न सक्दछ ? प्रहरीको बनिबनाइ भनाइमा यो पक्राउ सुरक्षा थ्रेटबाट भएको हो, यो थाहा पाएपछि राति नै केही हुनसक्छ भनेर प्रहरीको कार्यालयमा ल्याएर राखेको हो । यो उत्तर आफँैमा कति अपुरो र कृत्रिम थियो भने यसको १२ घण्टामा फेरि उनै व्यक्तिलाई यथा अवस्थामा नै त्यही ठाउँमा छाडियो । त्यसपछि पनि यो पक्राउको कारण खुलेन । सरकारले कसैलाई पक्राउ गर्दा पर्याप्त आधार र कारण देखाउनुपर्छ नै । अहिलेको सरकारको काम नै विना आधार मानिसलाई पक्राउ गर्ने र सकेसम्म बढीभन्दा बढी समय थुन्ने नै रहेको छ । यस्तो कामको प्रारम्भ सरकारको पहिलो दिनदेखि नै भइरहेको थियो । यहीँनेरबाट विज्ञहरू प्रश्न गर्छन्, यो कदम भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हो वा कसैलाई तर्साउनका लागि मात्रै हो ? यस विषयमा सरकारी नियत र उद्देश्य तत्काल प्रष्ट हुनु आवश्यक छ ।
संसद् चलिरहेको छ तर सरकारले त्यहाँ पनि जवाफ दिन आवश्यक ठानेको देखिएन । जब नागरिकका स्वतन्त्रतासंग जोडिएर समाजमा गम्भीर प्रश्न उठ्छन् । त्यसबेला राज्य चलाउनहरूले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पक्राउ परेको घटनामा त्यसको कारण खोज्ने काम सर्वोच्चकोे पनि हो । किन भने, अरुको जतिकै आफ्ना पूर्व निर्णयकर्तालाई संवैधानिक सुरक्षा दिने काम उसको पनि कर्तव्यभित्र नै पर्छ । यो प्रकरणमा सर्वोच्च पनि कडा रुपले प्रस्तुत भएको देखिएन । यसमा सरकारलाई तत्काल जवाफ दिनसम्म भनिको पाइएन । सर्वेच्च अदालतले भनेको छ– प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणार्थ प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति गरेको छ । उक्त कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता रहने हुँदा त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता छ । सर्वोच्चले न्यायसम्पादनमा आन्तरिक तथा बा≈य कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने कुराको आम नागरिकसमक्ष यो पूर्ण बैठक विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।
नागरिकलाई यो प्रकरणबाट त्रसित पार्न सरकारले निकै ठूलो घटना गराएको लागेको छ । त्यस्तो स्थितिमा सर्वोच्चले न्यायसम्पादनमा आन्तरिक तथा बा≈य कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिइने कुराको आम नागरिकसमक्ष विश्वास दिलाउन चाहन्छ भनेर मात्रै पुग्ला ? अविलम्ब उत्तर आओस् । त्यसो भएन भने कसैले पनि यो सरकारबाट सुरक्षित भइन्छ भन्ने सोच्ने अवस्था नरहन सक्छ ।
