(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
कुनै पनि सरकारले आफू र आफ्नाबाट गरिएका भ्रष्टाचार देखाइरहने छन् वा ती जतिसुकै रुपका प्रष्ट भ्रष्टाचार हुन् त्यसलाई भ्रष्टाचार भनेर नमानिँदा नै देशमा भ्रष्टाचार बढ्दो रहेछ भन्ने विभिन्न काण्डहरु त्यसका उदाहरण हुनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारका बारे विगतका सरकारहरुले जसरी आफूलाई जोगाएर अरुमाथि आरोप लगाउँथे । पछिल्लो अर्थात् अहिलेको सरकार पनि त्यही बाटोमा लागेको देखियो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुका यो बेलासम्मका कामकुराले यस्तो चित्र देखाइरहेका छन् । तर सरकारमा रहेकाहरु भने यी कुरालाई भ्रष्टाचार मान्दा रहेनछन् भन्ने निरन्तर प्रकट भइरहेको देखिन्छ ।
विगतमा भ्रष्टाचारका धेरै ठूला काण्डहरु भए । पछिल्लोसमय भएको परिवर्तनको प्रमुख कारणमध्ये आम तहमा नै बुझिने गरी तत्कालीन सरकारले गरेका भ्रष्टाचार र त्यसमा कारबाही नभएका अवस्था एउटा थियो र हो । भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने भनेर शब्द उत्पादन गर्ने प्रधानकमन्त्री एमालेका अध्यक्ष केपी ओली हुन् । संविधानसभापछि अर्थात् वितेको दश वर्षमा उनी चारपटक प्रधानमन्त्री भए । तर उनकै पालमा बढी भ्रष्टाचार भएका भन्ने विवरणहरुले बताउँछन् । नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रकरणदेखि गिरिबन्धु टी स्टेट हँुदै विपद्का बेला खरिद गरिएका औषधिमा जालझेल भएको ओम्नी काण्ड आदि दर्जन घटनाहरु सार्वजनिक भए तर कारबाही भएन ।
त्यस्ता त अरु प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकारका पालामा पनि भ्रष्टाचार भए । त्यस्ता समाचार आइनै रहे तर उचितरुपले सुनुवाइ भएका हुँदैनथे । त्यो क्रमलाई नै काण्डहरुको युग भनियो, जसले असन्तोष बढायो ।
जुन काम अरुले गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने ठानियो र कारबाही चलाउन खोजियो त्यही काम आफूले गर्दा भने शुद्ध भएका भनेर अहिलेका सरकारका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले राहदानी छपाइ सन्दर्भमा त्यो कुरा रिपोर्ट भइसकेका छन् । त्यही क्रममा अर्बौँको ठेकका कुनै कम्पनीलाई सोझै दिइएको घटना पनि भ्रष्टाचार मानिएन ।
यो सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यकालको छोटोसमयमा नै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारबाही गर्ने संवैधानिक निकायलाई आफ्नो सल्लाहकार बनाएर आफ्ना वरिपरि भएका र हुने भ्रष्टाचारलाई छोप्न खोजेका घटना निरन्तर प्रकट भइरहेका छन् । तीमध्येका केही नमुना हेरौं ।
अख्तियारलाई सल्लाहकार
स्वास्थ्यमन्त्रीले हालैमात्र अख्तियारमा परेको भ्रष्टाचारका उजुरीको फाइल हेर्ने अख्तियारकै बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई आफ्नो सल्लाहकार बनाए ।
बायोमेडिकल इन्जिनियर मन्त्रीको सल्लाहकार हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको शंकास्पद खरिदको अनुसन्धानमा संलग्न हुनेगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विज्ञका रूपमा काम गर्थे । उनै व्यक्ति स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीका सल्लाहकार बनाइएको घटनालाई सरकारले भने सामान्य मानेको देखियो । यस्ता विवरण सार्वजनिक भएपछि पनि सरकार मौन रहनु त्यसकै उदाहरण हुनुपर्छ ।
यस्तो नियुक्ति गोप्य रहने कुरा हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्णकालीन विज्ञ भएको पदाधिकारीलाई मन्त्रीले आफ्नो सल्लाहकार बनाउनु नै आफू मातहतका कार्यालयमा वा कर्मचारीले गरेका भ्रष्टाचारलाई छानविनकै क्रममा निस्तेज पार्नु पनि हो । यी विज्ञले दिएका रायअनुसार यो मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीले गरेका अनियमितिताका बारेको उजुरीमा कारबाही चलाउने हुन्छ ।
अख्तियारले सृर्जना गरेको यो पद अर्थात् बायोमेडिकल तहकालाई विज्ञ राख्नुको अर्थ स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको खरिदसम्बन्धी वस्तुगत अनुसन्धानका लागि सहयाग पुर्याउनु हो । यो पदलाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ । यो पदले गर्ने काममा उपचारका क्रममा सरकारले सरकारी अस्पतालका लागि आवश्यक मेसिन, उपकरणदेखि लिएर खरिद मापदण्डसम्मको अध्ययन गरेर कुनै कैफियत वा बदमासी भएको हो यो हैन भनेर निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बनाउने हो । जुन मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट हुने खरिदमा बदमासी भएको छ या छैन भनेर छानबिन गर्ने निकायका यो तहका कर्मचारीलाई त्यही मन्त्रालयको सल्लाहकार बनाइन्छ भने यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार अर्को के होला । स्वाभाविक छ यसले अख्तियारको अनुसन्धान नै कमजोर वा भ्रष्टाचारको वचाउको काम नै गर्ने छ । त्यसकारण यो आफैँ एउटा भ्रष्टाचारजन्य काम हो भनिएको हुनुपर्छ । तर मन्त्रीले भने यसलाई भ्रष्टाचार मानेको देखिएन । यदि भ्रष्टाचार मानिएको थियो भने यिनै व्यक्तिलाई सल्लाहकार राख्ने अवस्था आउने थिएन होला ।
योग्यताका आधारै तोड्ने काम
यी सरकारले गरेका महत्वपूर्ण पदका नियुक्तिका सन्दर्भ हुन् । जो योग्यता निर्धारण समितिदेखि सम्बन्धित मन्त्री, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्कै मिलेमतोमा सम्पन्न भएका काम जसले भ्रष्टाचार भएको देखाउँछ । सरकारी पदमा उमेर बढाउने र घटाउने कामलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । यसो गर्नेमध्ये धेरैलाई अख्तियारले मुद्दा हालेको र दण्डित पनि गरिएका घटना थुप्रै छन् । यो ठाउँमा उमेर ढाटेर राज्यका ठूला सार्वजनिक पद पद लिएकादिएका दुईवटा घटना हेरौं ।
एक– सार्वजनिक संस्थाको कार्यकारी अध्यक्षमा ८० वर्ष उमेर पुगेकालाई नियुक्ति गरियो । यो नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति सन्दर्भ हो, जसलाई कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । यो नियुक्तिमा योग्यताक्रमको उल्लङ्घन, उमेर हदको प्रश्न, सम्बन्धित संस्था निगम ऐन र मापदण्डविपरीतको नियुक्ति, अवकाशप्राप्त व्यक्तिको नियुक्ति आदिले सरकारी स्वेच्छाचारिताको नांगो रुप नै सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गर्नुको मुख्य कारण देखाएको छ । यो नियुक्ति कस्तो थियो भन्नेबारे अदालतको फैसलाले नै बोलेको छ त्यसकारण या नियुक्ति कस्तो थियो भन्ने अरु विवरण आवश्यक नपर्ला ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले माथि उल्लेख भएको नियुक्ति बदर गर्दै पुनः नियुक्तिका लागि दिएको परमादेशमा भनिएको छ–
‘मिति २०८३ वैशाख ३१ को निर्णय आधारदर्शी एवं योग्यतामा आधारित नभई त्रुटिपूर्ण रहनुका साथै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ को प्रत्यक्ष विपरीत एवं यस अदालतबाट ने.का.प.२०७३, अंक १२, नि.नं. ९७२३ समेतमा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब छनोट समितिको सिफारिसमा परेको योग्यताक्रम अनुसारका उम्मेदवारलाई सुशासनको मूल्य एवं मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी आधार र कारण सहित पुनः निर्णय गर्नू ।
माननीय मन्त्रीबाट नियुक्तिको निर्णय गर्दा योग्यताक्रमका (२) (३) (४) र (६) तथा महिला उम्मेदवारमध्ये क्र.सं. (२) लाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको भए पनि योग्यता क्रमको पहिलो नम्बरमा रहेको यी निवेदक उपेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न नसकिने÷नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाएको पनि देखिएन ।
मन्त्रालयले वायुसेवा निगमको सञ्चालक सदस्यका लागि आवेदन माग्दानै योग्यताक्रमअनुसार नियुक्ति गरिने छ भनेको थियो । मन्त्रीले नै नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित बनाउन भन्दै सचिवको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाए । यो समतिले शैक्षिक योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजना परीक्षण, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता समेतको मूल्यांकन गरेर योग्यताक्रम सहित नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो जो अदालतले पनि आफनो आदेशबाट सम्झाएको छ । भनिएको छ ‘योग्यताक्रममा रहेको गोप्य सिलबन्दी मूल्यांकन फाराम हेर्दा कार्कीले सबभन्दा बढी ३६.६२५ अंक प्राप्त गरेका थिए । तर पछि छनोट प्रक्रियामा भाग लिएर योग्यताका सूचकहरूको मूल्यांकनमा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरेर पहिलो नम्बरमा परेकालाई नियुक्त नगर्दा ‘विनाआधार ‘पिक एन्ड चुज’ भयो ।’
दुइ– अर्को हो सरकारले १६ असारमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको घटना । यहाँपनि उमेर ढाटिएको छ । ढाटिएकै उमेर वालालाई त्रिविवि सेवा आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति दिइयो लिइयो । यो संस्थाको कामभनेको विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट र बढुवा गर्नु । अरुलाई नियुक्ति गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारी आफै अयोग्य छन भने के होला ?
यो नियुक्तिमा विश्वविद्यालय नेतृत्वसमेत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने वाचा आफैले तोडेर धेरै प्रभावशाली मानिने यो पदका लागि सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा समेत गराइएन ।
यो पदमा नियुक्ति पाएका व्यक्ति सहरी विकास, शिक्षा, पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कामगरेर उमेर हदका कारण अवकास पाएका व्यक्ति हुन् । त्रिवि सेवा आयोगमा सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिमा ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यी अध्यक्षको उमेर ६८ वर्ष पुगिसकेको अवस्था छ । उमेर कटेको व्यक्तिको नियक्ति कस्तो हो भन्ने सर्वोच्चकोमाथि उल्लिखित फैसलाले नै वताइसेका छन । यी कैफियतपूर्ण नियुक्तिका कुरालाई सम्वन्धित मन्त्री, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् अर्थात् सरकारले भ्रष्टाचार मानेन ।
सानो छिद्र ठूलो भ्रष्टाचार
मन्त्रीले गरेको यस्तो काम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सिकेको जस्तो देखिन्छ वा कम्तीमा पनि प्रेरित त भएकै हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयमा जस्तो ‘टिम’ नाएका छन त्यसले अख्तियारलाई के गरेको थियो भन्ने कतैबाट लुकेको अवस्था छैन । अख्तियारमाथि त्यस्तो ज्यादती गरेपछि अर्थात् कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयतर्फ हेर्ने साहस नआउने बनाएपछि यो टीमले कानुको एउटा सानो छिद्र खोजेर त्यसबाट जतिठूलो भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ, त्यो आफैँमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुका लागि प्रमुख पे्ररणाको सूत्र हुनुपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा २० अर्बको राहदानीसंग जोडिएका सामग्रीहरु छाप्ने ठेक्का विनाप्रतिश्पर्धा हातौंहात दिइएको घटना फेरी सम्झनुपर्र्ने हुन्छ । यस्तो काम अरु निकायले गरेका भए प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले निगरानी गरेर रोक्नुपर्ने हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचनामा अख्तियारलेपनि खोज्थ्यो होला तर जब प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट नै यस्तो भएपछि त्यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ नै । यही हो सरकार आफ्नो भ्रष्टाचार देख्दैन भनिएको कारण पनि ।
यो ठाउमा चर्चा भएको यो भ्रष्टाचार योजनाबद्ध थियो भन्ने विवरणहरुले नै देखाउँछन् । पहिले जुन कम्पनीलाई काम दिन दबाब दिइयो, तर पाएन । त्यही कम्पनीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै करिब २० अर्ब लागतको ठेक्का विना बोलकवोल दिइयो ।
पछिल्लो समय नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालय र फ्रान्सको सरकारी स्वामित्वको संस्था इन ग्रुपबीच विशेष नातागोताको सम्बन्ध रहेको जस्तो देखिन थाल्यो । केही पहिले मात्र विधिवत् ठेक्का पाएर कम गरिहेको कम्पनीलाई निकै नै अस्वाभाविक तरिकाले हटाएर उसले गरिहेको काम अहिले चर्चामा आएको कम्पनीलाई दिन खोजिएको थियो । त्यसको विस्तृत विवरण अघिल्लो अंकमा प्रकाशित छ । त्यसो गर्दा ४० करोड घाटालाग्ने भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा नै जानारी दिएका हुन् । त्यसपछि प्रधामन्त्रीको कार्यालय अर्थात् सल्लाहकार टीम त्यसबेला पछि हटेको थियो । यी सबै पछि यही टिमले यो कम्पनीबाट नै कुनैपनि प्रतिस्पर्धा नगराइ ठाडै करिब २० अर्ब मूल्यपर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय गराइदियो ।
सरकारले हालै जीटुजी मोडालिटीमार्फत उक्त मूल्यको सेवा जससंग विना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्ने भनेर जस्तो निर्णय गराइयो त्यो कम्पनी आफै कानुनसम्मत देखिएन । राज्यको लेखापरीक्षण गर्ने एउटैमात्र निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो कम्पनी अर्थात् यसको माउ कम्पनीमाथि कर छलेको आरोप लगाँउदै आएको अवस्था छ । त्यसमाथि यतिठूलो रकमको सेवा प्रतिस्पर्धा नगराइ सोझै खरिद गर्न लागिएको अवस्था पनि सामान्य होइन । यहीँनेर प्रक्रियागत र सुशासनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नका बारे सरकारबाट उत्तरको अपेक्षा गरिएको हुनुपर्छ ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले कर फरफारक नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएको कम्पनीसँग खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको, प्रतिस्पर्धात्मक प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रस्ताव नमागिएको र प्रस्तावित मूल्यको औचित्य पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र मूल्यांकनसमेत सार्वजनिक नगरिएको आदिआदि । त्यसकारण पनि यो प्रणाली जसरी सोझै खरिद गर्न प्रस्ताव भयो यसको गम्भीर छानबिन गर्न विज्ञहरूले सरोकारवाला निकायलाई सुझाव दिएका हुनुपर्छ । तर यस्तो छानविन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न त फेरीपनि खडा हुन्छ नै
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा कार्यरत आइडिमिडिया कम्पनीसँग सम्बन्धित कर दायित्व तथा करसम्बन्धी विषय उल्लेख गर्दै वक्यौता रहेको कर सम्बन्धितसंग असूल गर्न नै भनेको छ । राज्यको करसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठेको कम्पनीसंग विनाटेण्डरको यतिठूलो कारोवार जिम्मा दिइएको अवस्था आफैमा भ्रष्टाचारका सम्वन्धमा सामान्य होइन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रकै कार्यालय जोडिनु त झनै गम्भीर हो ।
यो काम जीटुजीको सानो छिद्र खोजेर गरियो । राज्यले कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा कम्पनीसँग प्राविधिक–व्यावसायिक प्रस्ताव माग्ने, मूल्य, प्रविधि, सञ्चालन क्षमता, दीर्घकालीन मर्मत सम्भार तथा समग्र आर्थिक लाभको तुलनात्मक मूल्यांकन समेत गर्नुपनर्ने हन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४१ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ ले विशेष अवस्थामा जीटुजी मोडालिटीमार्फत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने नियमावलीको नियम ८५(५ख) ले विदेशी सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थासँग प्रत्यक्ष खरिद गर्न सकिने आधार व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनले प्रत्यक्ष खरिदको बाटो खोले पनि त्यसले प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मूल्यको औचित्य परीक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भने हटदैन । यसमा जीटुजी मोडालिटी भए पनि सम्बन्धित कम्पनीले यस अघिको कारोवारमा कर नतिरको अवस्था रहेछ भने त्यो आफैँ अयोग्य हुनुपर्ने हुन्छ । जीटुजीअन्तर्गतकै भएपनि यो खरिद सम्बन्धित देशको अनुदानबाट चल्ने परियोजना होइन । खर्च सोह्रैआना यही राज्यकै हुने हो । -केदार सुवेदी
