काठमाडौं, विदेश अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीलाई परामर्श तथा सहजीकरण गर्दै आएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र पछिल्लो समय नीतिगत कडाइ, पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड र प्रमुख गन्तव्य मुलुकको कडा भिसा नीतिका कारण चौतर्फी दबाबमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने प्रक्रियामा विभिन्न मुलुकले कडाइ गरिरहेका बेला नेपालमै सरकारले थप कडा प्रावधान ल्याउँदा व्यवसाय सञ्चालनमा चुनौती थपिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष एन्ड्यु पौडेलले सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक्ने नभने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा कडा नीतिगत व्यवस्था लागू गरेर शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई कठिन अवस्थामा पु¥याएको आरोप लगाए । “सरकारले यो व्यवसाय बन्द नै गर्न खोजेको हो भने त्यहीअनुसार भने हुन्छ, हामी बन्द गरिदिन्छौं,” पौडेलले भने, “तर साँच्चै व्यवस्थित गर्न खोजेको हो भने परामर्श व्यवसायीसँग पनि सल्लाह–सुझाव लिनुपथ्र्यो, त्यो गरिएन ।”
उनका अनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था र कार्यालय अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । काठमाडौंको बागबजार र पुतलीसडकलगायत क्षेत्रमा अझै पनि २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त, चर्किएका वा रेट्रोफिटिङ गरिएका दर्जनौं भवन रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता संरचनालाई तत्काल अपाङ्गमैत्री बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
इक्यानका अनुसार देशभर पाँच हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनमा छन् । ती संस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा ७० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएको संघको दाबी छ । रोजगारी पाउने मध्ये करिब ७० प्रतिशत महिला रहेको पौडेलले बताए । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले राज्यको राजस्व तथा रेमिट्यान्समा समेत उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको उनको भनाइ छ । विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि मात्रै विदेश जाने नभई सीप, अनुभव र आम्दानीको अवसर खोज्नसमेत जाने भएकाले यस क्षेत्रको योगदानलाई फराकिलो रूपमा बुझ्नुपर्ने पौडेलको तर्क छ । विदेशमा अध्ययन तथा रोजगारीबाट प्राप्त सीप र आम्दानीले मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने उनले बताए ।
तर अहिले विदेश अध्ययनको प्रमुख गन्तव्य मानिएका मुलुकमै नेपाली विद्यार्थीका लागि भिसा प्रक्रिया कठिन बन्दै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । पौडेलका अनुसार अष्ट्रेलियाको भिसा सफलता दर करिब १२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने अमेरिकामा पनि भिसा प्रक्रियामा कडाइ छ । क्यानडाको भिसा प्रक्रियासमेत निकै कठिन बनेको उनले बताए ।
विदेशी मुलुकको भिसा नीतिका कारण विद्यार्थी संख्या तथा व्यवसायमा दबाब परिरहेका बेला स्वदेशमै धरौटी, पूर्वाधार र अन्य नियामकीय प्रावधान थपिँदा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र दोहोरो दबाबमा परेको पौडेलको भनाइ छ । “अहिले यो क्षेत्र सबैतिरबाट मारमा परेको छ,” उनले भने, “अष्ट्रेलिया, अमेरिका जस्ता देशको भिसा दर घटेको छ, क्यानडामा पनि समस्या छ । यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा राज्यले झन् यो व्यवसाय बन्द गराउन खोज्नु कत्तिको उचित हो ?”
व्यवसायीहरूले भने शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियन्त्रणभन्दा पनि स्पष्ट, व्यावहारिक र सरोकारवालासँगको छलफलमा आधारित नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या, त्यसबाट आउने विदेशी मुद्रा, रोजगारी र राजस्वमा पर्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
