विकासको मुख्य आधार भनेको आर्थिक पक्ष हो । अर्थ अथवा पैसा भएन भने नागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । औषधि उपचार गर्न सक्दैनन् । सामान्य ओत लाग्न सक्दैनन् । यो सुविधा प्राप्त गर्नको लागि मानिसलाई रोजगारीको आवश्यकता पर्दछ । रोजगारीबाट आम्दानी आउने भएकोले मानिसले अनेकौँ आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्दछन् । तर, आय आर्जन गर्न त्यति सहज भने हुँदैन । किनभने मानिसको आवश्यकताको तुलनामा साधनस्रोत जहिले पनि न्यून नै हुन्छन् । यी दुईबीचको खाडल जति कम गर्न सक्यो उति मानिसको जीवनस्तर उच्च हुन्छ ।
गरिबीको खाडल कम गर्न मुख्य योगदान अर्थको भए पनि अन्य साधनको भूमिका पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने वर्तमान अवस्थामा पुँजीको अभाव त्यति देखिँदैन । मुख्य समस्या भनेको पुँजीलाई परिचालन गर्न नसक्नुमा रहेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ८१ खर्ब रकम बचत रहेको छ । यसमध्ये ५९ खर्ब लगानी भए पनि अझै २२ खर्ब रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी नभएर बचत रहेको छ । यसरी बचत भएर बसेको रकममा बैंकहरूले अनावश्यक रुपमा बचतकर्ताहरूलाई ब्याज दिनु परेको छ ।
नेपालको आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको योगदान ८२ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि यो क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनु अति आवश्यक छ । तर, यही क्षेत्र शिथिल भएको हुनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अहिले कमजोर बन्दै गएको अवस्था छ ।
जनताको क्रय शक्ति खस्कँदै गएको हुनाले बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । माग सिर्जना नभएको हुनाले आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ । त्यसैले उद्यमीहरूले कुल उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उत्पादन गरेका छन् । यो उत्पादनले उनीहरूको चालू खर्चसमेत धानिएको छैन । यसले गर्दा कतिपय उद्योगीहरूले उद्योग नै बन्द गरिसके भने कतिपयहरू बन्द गर्ने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले पुँजीको अभाव भयो भनेर भौतारिनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । यसको लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराएर सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा लगानीकर्ता उत्प्रेरित हुन सकुन् ।
अर्कोतर्फ बजेटको संरचना पनि राम्रो देखिँदैन ।
गत आर्थिक वर्षमा पुजीगततर्फ विनियोजन गरिएको बजेटको ४६.७९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने चालूगततर्फ ८८.४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसले के स्पष्ट पार्दछ भने सरकारले गर्ने खर्च पनि गर्न नसकेर पैसा बाँकी रहेको छ । ४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेर विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा सम्भव नै हुँदैन । यसरी एकातिर पैसा छैन भन्ने अर्कोतिर भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु भनेको खर्च गर्ने संयन्त्रमा नै प्रश्न आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य ठूलो रकम थुप्रिएर अनावश्यक रुपमा बचतकर्ताहरूलाई ब्याज दिन परेको छ । त्यसकारण पुँजीको अभाव छ भन्नु भन्दा पनि भएको पुँजीलाई परिचालन गर्न नसकी रहेको अहिलेको अवस्था हो भन्न सकिन्छ ।
यस्तो विरोधाभासको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने काम वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको हो । यी दुई नीतिको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग अघि बढाउन सकिन्छ । मुख्य समस्या पुँजीको अभाव भन्दा पनि भएको साधन स्रोतको उपयुक्त व्यवस्थापनको कमी देखिन्छ ।
उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्ने सम्बन्धमा वित्त नीतिलाई महत्वपूर्ण उपकरणको रुपमा लिइन्छ । वित्त नीति भन्नाले प्रत्येक वर्ष सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेट नै हो । बजेट आर्थिक दस्तावेज मात्र नभएर यो राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । राजनीतिक दस्तावेज भएकै कारणले गर्दा आवधिक निर्वाचनमा जनतासँग वाचा गरेका कुराहरूलाई बजेटमा समावेश गरिएका हुन्छन् । राजनीतिक शक्ति र पहुँचको आधारमा बजेट तर्जुमा गरिने परम्पराको अन्त्य हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको यथार्थतालाई बजेटले नसमेट्ने हो भने बजेटले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । अहिले हामी कहाँ यही भइरहेको अवस्था छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई अध्ययन गर्दा पनि सरकारले ल्याएको वित्त नीति यथार्थतामा रहेको देखिँदैन । राजस्वबाट १४ खर्ब आम्दानी हुने जुन प्रक्षेपण गरिएको छ यो ज्यादै महत्वकांक्षी छ । किनकि राजस्वको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र हो । अहिले यही क्षेत्र शिथिल भएको हुनाले लक्ष्य हासिल हुन सक्ने देखिँदैन । विश्व अर्थतन्त्रको परिवर्तित सन्दर्भमा बाहिरबाट आउने अनुदान पनि न्यून हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यस परिपेक्षमा हामीले प्राप्त गर्ने भनेको ऋण नै हो ।
अर्कोतर्फ उत्पादनमूलका क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न नसकिएको हुनाले लगानी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण पुगेको हुनाले जोखिमयुक्त नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउने वित्तीय नीति प्रभावकारी हुनु पर्नेमा त्यो पनि भएको देखिँदैन ।
वित्त नीति मूलतः आर्थिक, सामाजिक तथा विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि सरकारले लागू गर्ने नीति हो । यसअन्तर्गत राजस्व, ऋण, अनुदान र खर्च समावेश हुन्छन् । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा बजेटलाई वित्त नीतिको रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालमा वित्त नीति प्रभावकारी नभएको हुँदा जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । वित्त नीति भुइ मान्छेको अवस्थालाई हेरेर निर्धारण गर्नु पर्नेमा त्यस्तो देखिँदैन । अस्थिर सरकार भएको हुनाले पटक–पटक नीतिहरू परिवर्तन हुने गरेका छन् । नीति निर्धारण गर्दा जहिले पनि कमजोर पक्षलाई ध्यानमा राखी तर्जुमा गर्नु पर्नेमा त्यस्तो भएको देखिँदैन । हुने वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी नीति निर्माण गरिँदा हुने हुँदै गएको देखिन्छ र नहुने वर्ग जहिले पनि नहुने नै हुँदै गएको छ । यस कारणले गर्दा अहिले समाजमा हुने र नहुने गरी वर्ग विभाजित भएको अवस्था छ । गलत वित्त नीतिको परिणाम स्वरूप निरपेक्ष गरिबीको दर पनि डरलाग्दो देखिन्छ ।
अहिले सरकार जसरी भए पनि राजस्व संकलन गर्ने अवस्थामा छ । स्वेच्छाचारी किसिमले कर लगाइएको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीजस्ता जुन निःशुल्क हुनुपर्ने हुन् त्यहाँ पनि कर थोपरिँएको छ । सबवाहन र एम्बुलेन्समा समेत कर लगाइएको छ । यस्ता वित्तीय नीतिले कुनै पनि हालतमा अर्थतन्त्र जनमुखी हुन सक्दैन । यो त धनीलाई धनी बनाउने र गरिबलाई गरिब बनाउने नीति हुन सक्दछ । जनताको तीव्र विरोध भएकोले आजै मात्र शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको कर फिर्ता लिएको समाचार आएको छ ।
वित्त नीति खास गरेर रोजगारीमा वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, मूल्य नियन्त्रण, आय वितरणमा समानता, आर्थिक स्थिरता, गरिबी न्यूनीकरण गर्नेजस्ता कार्यमा प्रयासरत हुन्छ । तर, नेपालमा भने यस्तो भएको देखिँदैन । पूर्वाधार निर्माण, उद्योग तथा सामाजिक सुरक्षामा लगानी वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने र औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनु पर्दछ । यी कुरा अहिले हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले देशको वित्त नीति जनमुखी देखिँदैन ।
अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण उपकरण भनेको मौद्रित नीति हो र यो नीति देशको केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्ने हो । यसमा मूलतः मुद्रा निष्कासन, आपूर्ति , ऋण प्रवाह, मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी प्रवर्धन, ब्याजदर, वित्तीय स्थायित्वलगायतका क्षेत्र पर्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी कुरा गर्ने भएपनि सरकारको आशय अनुसार गर्नु पर्ने भएकोले मौद्रिक नीति पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
मौद्रिक नीतिले जहिले पनि सरकारले ल्याएको वित्त नीतिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सहयोग गर्नुपर्दछ । त्यसैले सरकारले वित्त नीति ल्याइसके पछि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको हुन्छ । सधैं साउनमा आउने मौद्रिक नीति अहिले भने असारमै आएको हुनाले बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहज हुन गएको छ ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वित्तीय नीति राम्रो भए मात्र मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन सक्दछ । वित्त नीति राजनीति उद्देश्यले प्रेरित हुने हुँदा मौद्रिक नीति पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । किनभने मौद्रिक नीति लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैँक स्वतन्त्र भए पनि सरकारबाट पूर्णतः स्वतन्त्र हुन सक्दैन । कहिँ न कहिँ सरकारको प्रभाव परेकै हुन्छ । कतिपय अवस्थामा अनुत्पादक वित्त नीतिलाई पनि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नै पर्दछ ।
देशको आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय, रोजगारी सिर्जना, मूल्य स्थिरता कायम गर्नको लागि वित्त तथा मौद्रिक नीति दुवैको उत्तिकै योगदान रहेको हुन्छ । दुवैको समन्वय विना लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । यस अर्थमा भन्नुपर्दा दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन् । त्यसैले जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गरेर देशलाई सम्पन्न बनाउनको लागि यी दुवै नीतिको समन्वयात्मक भूमिका हुनै पर्दछ । यस्तो अवस्थामा मात्र वित्त र मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन सक्दछन् ।
