बालेन सरकारले मुलुकमा प्रकट भइरहेका विवादास्पद र राज्यलाई ठूला–ठूला क्षति गराउने घटनाहरू प्रकट भइरहँदा पनि त्यसलाई उचित छानबिनमार्फत उचित निष्कर्षमा पुर्याउने कुनै संकेत देखाएको पाइएन । गएको निर्वाचनमा जुन दलको ठूलो बहुमत आयो । त्यसको एउटा कारण थियो कुनै पनि विवादित विषमा तत्कालै छानबिन गरेर अविलम्ब निरुपण गर्ने र वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका फाइलहरू खोल्ने र तिनको पनि निप्टारा लगाउने । तर अचम्म के भयो भने, पहिलेका सरकारले लुकाएका फाइलहरू खोतल्नुको साटो यो सरकार बनेपछि उब्जिएका विवादास्पद विषयको पनि निरुपण हुन सकेन वा त्यसो गर्न खोजिएन । सरकार गठन हुनासाथ मन्त्रीहरू विवादमा परे । उदाहरणका लागि नवनियुक्त गृहमन्त्रीको विवादास्पद सम्पत्ति शुद्धीकरण अभ्यासलाई लिन सकिन्छ । त्यसमा उनले निर्वाचनका क्रममा देखाएको सम्पत्ति र मन्त्री हुँदा आफैंले बताएको विवरणमा व्यापक फरक देखिएको विषय परेको थियो । यस्तो विवाद धान्न नसकेर उनले राजीनामा दिए । पछि सरकार आफैंले हावादारी प्रकारको छानबिन गरेर त्यस्तो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरी उनलाई फेरि गृहमन्त्री बनाइयो । यसले पुराना फाइल खोल्ने कुरा त परै जाओस् । सरकार आफैंले पनि फाइल लुकाउने अभ्यास गरेको देखायो ।
पछिल्लो समय आजसम्मकै सबभन्दा पेचिलो विषयले एउटा काण्डको रुप लिएको छ । जसले तत्कालै भरपर्दो प्रकारले छानबिन गरेर निप्टारा खोज्नुपर्ने थियो तर सरकार भने रमिते जस्तै भएको देखियो । यो विषय हो न्यायाधीश–बिचौलिया साँठगाँठको प्रसंग । जो अविलम्ब छानबिन गरेर दूध र पानी गर्नुपर्ने हो तर यो प्रकरण प्रकट भएको लामोसमय बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै खोजीनीति गरेको देखिएन । कतिसम्म भने, सत्तारुढ दलले यो घटनाको जे–जसरी हुन्छ अविलम्ब कानुनी प्रकृयामा लान भनेर निर्देशन दिएको लामोसमय बित्दा पनि सरकारले सामान्य रुपको संसदीय छानबिनको प्रक्रियालाइ समेत अगाडी बढाउन आवश्यक देखेन । न्यायालय जस्तो आम नागरिकको चासोमा रहने विषय त यसरी विवादित नै रहन्छ भने अरुमा के होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । न्यायालय नै बिचौलियाबाट चल्न थालेको भन्ने विषय सामान्य होइन । यदि यो सत्य हो भने आरोपित न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन संविधानले नै व्यवस्था गरेको विषय हो । अझ यसमा संवेदनशील के हो भने, केही अघिमात्र अस्वाभाविक रुपले नियुक्त गरिएका प्रधानन्यायाधीश नै आरोपित छन् । यस्तो आरोप लगाउने व्यक्ति बिचौलियाको भूमिकामा रहेका भनेर यतिबेला जेलमा राखिएको छ तर औल्याएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध भने केही गरिरहन नपरेको जस्तो देखिन्छ । यतिबेला बिचौलियासँग साँठगाँठ देखिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध जस्तो प्रकारको मौन अवस्था प्रकट भएको छ । त्यसले अबको न्याय सम्पादनमा विश्वास गर्ने ठाउँ दिँदैन ।
प्रधानदेखिका न्यायाधीशमाथि यस्तो आरोप लगेको अवस्था कुनै पनि हालतले आलटाल गरेर पन्छिने विषय होइन । सर्वोच्चकै फुलकोर्ट निकायले छानबिन गरुन् भनेर निर्णय गरिसकेको छ । त्यसमाथि सरकार चलाउने दलले महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन भनेर पार्टीको निर्णय भएको भनेर बताइसकिएको अवस्था पनि छ । महाअभियोगबारे संवैधानिक व्यवस्थाको पनि प्रयोग गर्न नसकिने हाइेन । प्रचलनमा रहेको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा महाभियोगबारे भनिएको छ– संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छ । यसो गर्नका लागि पहिले कुनै व्यक्तिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिस समिति रहने र यस्तो समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ सदस्य हुनेछ पनि भनिएको छ । यो प्रावधान प्रयोग भए अबका दिन अदालत केही न केही शुद्ध हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।