काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुकले ग्राहकबाट उठाएको तर राज्यलाई नबुझाएको १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्न आदेश गरेपछि उनीहरुले मूल्य वृद्धि गरेर दोहोर्याएर ग्राहकसँग शुल्क उठाउने अनुमतिका लागि स्वागत्त नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन मंगलबार आपसी मिलेमतोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेको सहमतिमा प्रतिनिधिमण्डलले सञ्चारमन्त्री तिमल्सिनालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीको नेतृत्वमा गएको उक्त प्रतिनिधिमण्डलको जाँजोपाँजो वर्ल्डलिंकका सीईओ केशब नेपालले मिलाका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरे र सीईओ नेपालको विशेष सम्बन्ध रहेको बताइएको छ ।
त्यसो त मन्त्री तिमल्सिना र कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरेबीच पनि फरियाको नातो रहेको बाइन्छ । अध्यक्ष घिमिरेल पहिलेदेखि नै दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाउने कुराको विरोध गर्दै आएका थिए र सेवा शुल्क नबुझाएर ठगी गदै आएका इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई संरक्षण गर्दै आएका थिए । आदेश गिराएर उनीहरुको पक्षपोषण गर्न खोजेको घामजस्तै छर्लङ्ग रहेको छ । त्यसैका लागि उनके निर्देशनमा मन्त्रीसमक्ष डेलिगेसन गएको हुनसक्ने आशंका रहेको छ ।
यो भेटसँगै एउटा आधारभूत प्रश्न सतहमा आएको छ—इन्टरनेटको शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय मन्त्रालय हो कि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय हो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट लिने शुल्कको विषय कानुनबमोजिम नियामकीय परीक्षण र स्वीकृतिसँग जोडिन्छ । त्यसैले व्यावसायिक संस्थाहरू शुल्क वृद्धिको माग लिएर मन्त्रालय धाउनु र मन्त्रालयको ‘सहमति’ खोज्नुले नियामक निकायको भूमिका, स्वतन्त्रता र निर्णय प्रक्रियामाथि स्वाभाविक प्रश्न जन्माएको छ।
अझ संवेदनशील पक्ष के छ भने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई शुल्क वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अदालतले कुनै कानुनी विवादमा निर्णय दिनु एउटा विषय हो; त्यस निर्णयको नाममा वर्षौंअघिको व्यावसायिक वा करसम्बन्धी दायित्व आजका उपभोक्ताको मासिक बिलमा थप्नु बिल्कुलै अर्को विषय हो। सर्वोच्च अदालतको फैसला इन्टरनेट सेवा प्रदायक हरूलाई जति चाह्यो त्यति शुल्क बढाउने ‘खुला अनुमति’ हुन सक्दैन ।
यदि कुनै सेवा प्रदायकले विगतमा कानुनबमोजिम उठाउनुपर्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क उठाएन, गलत हिसाब गर्यो, आफ्नो मूल्य निर्धारण नीति गलत बनायो वा कानुनको व्याख्यामा व्यावसायिक जोखिम लियो भने त्यसको सम्पूर्ण आर्थिक परिणाम आजका उपभोक्तामाथि सार्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्नको पहिले उत्तर खोजिनुपर्छ। व्यवसायमा नाफा हुन्छ भने जोखिम पनि हुन्छ। नाफा निजी कम्पनीको हुने तर विगतको व्यावसायिक निर्णयबाट उत्पन्न जोखिम उपभोक्ताको हुने व्यवस्था स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।
पहिले नउठाएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, अहिले ग्राहकबाट किन ?
विवादको केन्द्रमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क र मर्मतसम्हार शुल्कसम्बन्धी रकम छन् । यदि विगतमा कुनै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट उठाउन सक्ने रकम नउठाएको थियो भने पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ—किन उठाइएन ?
त्यो रकम नउठाउनु तत्कालीन व्यवस्थापनको व्यावसायिक निर्णय थियो ? कानुनको गलत व्याख्या थियो ? लेखा प्रणालीको कमजोरी थियो ? प्रतिस्पर्धाका कारण जानाजानी कम मूल्य कायम गरिएको थियो ? अथवा नियामकीय अस्पष्टता थियो ?
यी प्रश्नको उत्तर नखोजी वर्षौंपछि उत्पन्न दायित्वलाई वर्तमान ग्राहकको बिलमा जोड्ने हो भने उपभोक्ताले कम्पनीको पुरानो व्यावसायिक निर्णयको मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यही कारण प्रस्तावित शुल्क वृद्धिअघि प्रत्येक इन्टरनेट सेवा प्रदायक को कम्तीमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, वास्तविक मर्मत संहार शुल्क खर्च, दूरसञ्चार सेवा शुल्क दायित्व, ब्याज तथा जरिवाना, ग्राहकबाट उठाइएको रकम, नाफाको अवस्था र प्रस्तावित शुल्क वृद्धिको आधार छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
‘इन्टरनेट १०० प्रतिशतसम्म महंगिन सक्छ’—यो चेतावनी कि दबाब ?
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीलाई उद्धृत गर्दै इन्टरनेट शुल्क ठूलो मात्रामा, कतिपय अवस्थामा शत प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने आशयका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको विषयसमेत नियामक निकायको ध्यानमा पुगेको छ । यस्तो अभिव्यक्ति आफैंमा शुल्क निर्धारण भएको प्रमाण होइन, तर यति ठूलो सम्भावित मूल्य वृद्धिको चर्चा हुँदा नियामक निकाय मौन बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
प्रतिस्पर्धी भनिएका कम्पनीहरूबाट एकै पटक समान प्रकृतिको मूल्यवृद्धिको संकेत आउँदा अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—बजारमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ कि सामूहिक दबाबमार्फत नयाँ मूल्य संरचनाको वातावरण तयार गरिँदैछ ? यसको उत्तर आरोपबाट होइन, तथ्यबाट खोजिनुपर्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक हरूबीच मूल्य निर्धारणमा कुनै सम्झौता, समझदारी वा समन्वय भएको प्रमाण छ कि छैन, नियामक तथा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी निकायले आवश्यक परे परीक्षण गर्नुपर्छ।
प्राधिकरण आफैं प्रश्नको घेरामा
अर्कोतर्फ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । नयाँ बोर्डको गठन प्रचलित दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनअनुसार भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यसको कानुनी स्थिति स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
त्यसभन्दा संवेदनशील प्रश्न नियामक नेतृत्व र नियमनमा रहेका निजी सेवा प्रदायकबीचको सम्बन्धबारे उठ्ने सार्वजनिक आशंका हो । विशेषगरी प्राधिकरणका अध्यक्ष र बजारको ठूलो सेवा प्रदायक वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्सबीच निकट सम्बन्ध रहेको भन्ने आरोप वा आशंका सार्वजनिक रूपमा उठेको भए त्यसलाई प्रमाणित तथ्य नमानी पारदर्शिताका साथ स्पष्ट गरिनुपर्छ।
व्यक्तिगत निकटताको आरोप प्रमाणित नभएसम्म त्यसलाई तथ्य मान्न मिल्दैन । तर नियामकले आफूले नियमन गर्ने कम्पनीको शुल्कसम्बन्धी निर्णय गर्दा निष्पक्षता देखिनु मात्र होइन, निष्पक्षता देखिने गरी निर्णय प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मन्त्रालय किन अगाडि ?
आजको भनिएको भेटले अर्को प्रश्न जन्माएको छ । यदि शुल्क स्वीकृतिको नियामकीय अधिकार प्राधिकरणसँग छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक प्रतिनिधिमण्डल किन मन्त्रालयको सहमति खोज्दैछ ?
मन्त्रालयले राष्ट्रिय नीति र कानुनअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु स्वाभाविक हो । तर कुनै कम्पनी वा उद्योग समूहको मूल्यसम्बन्धी प्रस्तावमा सक्षम नियामकको स्वतन्त्र परीक्षणलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी राजनीतिक वा प्रशासनिक तहबाट पूर्वसहमति दिने अभ्यास भए त्यसले नियामकीय स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । यस अवस्थामा मन्त्रालयले ‘हुन्छ’ वा ‘हुँदैन’ भन्नुभन्दा पहिले ‘आफ्नो वास्तविक लागत प्रमाणित गर, लेखापरीक्षित हिसाब देऊ र प्राधिकरणसमक्ष कानुनबमोजिम प्रस्ताव पेस गर’ भन्नु संस्थागत रूपमा बढी पारदर्शी बाटो देखिन्छ ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन कि फैसलाको नाममा मूल्यवृद्धि ?
सबैभन्दा संवेदनशील विषय सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रयोग हो । अदालतको फैसला पालना गर्नु राज्य, नियामक र सेवा प्रदायक सबैको दायित्व हो । तर फैसला कार्यान्वयन गर्नु र फैसलालाई देखाएर उपभोक्ताको मासिक शुल्क बढाउनु एउटै कुरा होइन।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ अन्तर्गत नियामकीय स्वीकृतिको प्रश्न उठ्छ । प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना नयाँ वा अतिरिक्त शुल्क असुल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय कानुनबमोजिम स्पष्ट परीक्षण हुनुपर्छ ।
त्यसैले अब प्राधिकरणसामु ठूलो परीक्षा छ । के उसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सामूहिक मागलाई आधार मानेर शुल्क बढाउने बाटो खोल्छ ? वा प्रत्येक कम्पनीलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर उसको वास्तविक लागत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क दायित्व, विगतको बिलिङ, मर्मत संहार शुल्क खर्च, नाफा, ब्याज तथा जरिबाना र ग्राहक संख्यासहितको वित्तीय अवस्था परीक्षण गर्छ ? दोस्रो बाटो नियामकीय परीक्षणको बाटो हो ।
सरकार र प्राधिकरण ‘सकारात्मक’ छन् भन्ने सन्देश किन ?
इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्षेत्रबाट लगातार आएका शुल्क वृद्धिसम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट कडा र स्पष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया नआएको भन्दै उनीहरू मूल्यवृद्धिप्रति सकारात्मक रहेको अनुमानसमेत गर्न थालिएको छ । तर मौनतालाई सहमति ठान्नु उचित हुँदैन । अब मन्त्रालय र प्राधिकरणले नै स्थिति स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
शुल्क बढाउने औपचारिक प्रस्ताव आएको छ कि छैन ? कसले प्रस्ताव गरेको छ ? कति प्रतिशत वृद्धि मागिएको छ ? त्यसको लागत आधार के हो ? प्राधिकरणले कुनै प्रारम्भिक सहमति दिएको छ कि छैन ? मन्त्रालयमा भएको भेटको निष्कर्ष के हो ? यी विवरण सार्वजनिक गरिए विवाद धेरै हदसम्म स्पष्ट हुन सक्छ ।
इन्टरनेट अब विलासिताको वस्तु होइन । शिक्षा, बैंकिङ, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा, रोजगारी, व्यापार र दैनिक जीवनसँग जोडिएको आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार बनिसकेको छ । त्यसैले यसको मूल्यमा ठूलो परिवर्तन केही कम्पनी र सरकारी अधिकारीबीचको बन्द कोठाको छलफलबाट होइन, तथ्य, कानुन र पारदर्शी नियामकीय परीक्षणबाट हुनुपर्छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक हरूलाई नाफा कमाउने अधिकार छ। उनीहरूको लगानी र दिगोपन पनि संरक्षण हुनुपर्छ। तर नाफा कम्पनीको र पुरानो गल्तीको बिल उपभोक्ताको हुने व्यवस्था स्वीकार्य नियामकीय सिद्धान्त बन्न सक्दैन ।
अब सबैको नजर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणतर्फ छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मानपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै उपभोक्ता र सेवा प्रदायक दुवैको वैध हित जोगाउने कि अदालतको फैसलालाई आड बनाएर विगतको व्यावसायिक दायित्व लाखौँ वर्तमान ग्राहकको इन्टरनेट बिलमा सार्ने बाटो खोल्ने ? त्यसको उत्तर अब भाषणले होइन—प्राधिकरणको निर्णय, त्यसको कानुनी आधार र सार्वजनिक गरिएको हिसाबले दिनेछ ।
