(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
सुुशासनलाई मूल नारा बनाएर जनताको मन जित्न सफल दलको सरकार आठौं महिना लाग्दा नलाग्दै यस अघिका, भ्रष्ट भनिएका सरकारका भष्टाचारजन्य कामलाई नयाँ रेकर्ड खडागर्ने क्रममा पुगेको देखियो ।
यसमा फरक के भने, नयाँ सरकारको भ्रष्टाचार गर्ने शैली पनि नयाँ आयो । सुशासनको नाम लिने, भ्रष्टाचारको काम गर्ने र त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राख्ने । अरु मन्त्रालयबाट यसो गरिएमा निगरानी राख्नुपर्ने सर्वोच्च निकाय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र त्यमसा पनि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय यो कार्यमा सक्रिय देखियो । स्थिति कतिसम्म भने, यो सचिवालयले अरु मन्त्रालयलाई सोझै बाइपास गर्ने गरे । अहिलेसम्मका विवरणहरुले यही कुरा बताउँछन् ।
यस्तो त यसअघि पनि कहिल्यै भएको थिएन । भ्रष्टाचारका लागि अर्थात् भ्रष्टाचार हुने सबभन्दा उर्वर क्षेत्र हो ठूला रकमका ठेक्कापट्टा । यसमा ठेक्का दिने निकाय र लिने ठेकेदारबीच चलखेल भएर परिणाममा राष्ट्रलाई निकै ठूलो रकमको नोक्सानी पर्ने गरिन्थ्यो । पछिल्लो पटक त राज्यका सबै निकाय अर्थात् विभिन्न मन्त्रालयसंग जोडिने यस्ता काम सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले गर्न थाल्यो ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले अवलम्बन गर्दै आएका शैली पनि आफैँमा भिन्न देखिए । सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्ने, पक्रिएका ती अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा नै थुन्ने र आफूले चाहेको मान्छे वा कम्पनीलाई सोझै ठेक्कादिन लगाउने । काम चलिरहेका भए त्यसलाई बीचैमा तोड्ने, प्रकृयाका अन्तिम चरणमा पुगेका रहेछन् भने र आफूले चाहेकाले नपाउने अवस्था प्रकट भइसकेको रहेछ भने ठाडै रद्ध गर्न लगाउने, त्यसो गर्न नमाने सम्बन्धित अधिकारीलाई दण्डित गर्ने अहिले अर्थात् नयाँ सरकारले प्रकट गरिरहेका विशेष शैली हुन् ।
चाहेको मान्छेलाई ठेक्का दिएरै छाड्ने निजी सचिवालयले अपनाएका भ्रष्टाचारका यस्ता शैलीमा प्रधानमन्त्री आफैँ साक्षी बस्ने गरेको देखियो । यो बेलासम्म प्रकट भए अनुसार करिब २०–२० अर्बका दुईवटा ठेक्कामा यी कुरा दोहोरिएको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट यी सबै कुरा चलाइरहँदा यता सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीसंग परामर्श लिनु त परै जाओस् सुइँकोसमेत दिने गरेको देखिएन ।
यो सरकारले अहिलेसम्म गरेका यस्ता काममा राहदानी छपाइ र सिँचाइ आयोजना पर्छन् । राहदानी छपाइ सरकारले काम सुरु गरेको दुई महिनाको समयभित्रको हो भने सिँचाइ आयोजना सातौँ महिनाको । यी दुवै काम जे–जसरी सम्पन्न गर्न खोजियो त्यो नै सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारभित्र पर्छ । भ्रष्टाचारको परिभाषाले नै यो कुरा बताउँछ । यस्तो कामको परिणाममा ठूलो रकमको चलखेल देखिन्छ तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयचाहिँ यसैलाई सुशासन भन्छ ।
सुनकोशी मरिणको भ्रष्टाचार कथा
सुशासन कायम गर्ने भनेरै गठन भएको सरकारले आठौँ महिना प्रवेश गरेकै दिन करिब २० अर्ब लागतको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको नयाँ ठेक्का टेन्डर प्रक्रिया धेरै नै अस्वाभाविक रुपमा रद्द गरियो । कुनै पनि आयोजनाका ठेक्का अर्थात् टेन्डर प्रक्रिया कतिपय कारणले रद्द हुन्छन् तर यो ठेक्का रद्द हुनमा चाहिँ आफूले चाहेको कम्पनीले ठेक्का नापउनु रह्यो र यो कामका लागि प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर उनका निजी सचिवहरूको इच्छाबाट यस्तो भयो ।
यति ठूलो रकमको ठेक्का रद्द गर्नु अघि जे–जे गरियो त्यो भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा धेरै नै डरलाग्दो हुनुपर्छ । ठेक्का रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित निकाय सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुखलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिइयो । प्रहरी नियन्त्रणमा लिन न प्रहरीको कुनै निकायबाट आदेश भएको थियो र लिएपछि उनीहरूलाई प्रहरीको थानामा लगियो पनि लगिएन । समाचारमा आए अनुसार उनीहरूलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरूबाट ठाडो निर्देशन गयो र पक्राउपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा लगेर छाडियो ।
यी दुवै कुरा राज्य शक्तिको चरम दुरुपयो थियो । यो काम जुन तिथिमितिमा सम्पन्न भए तिनले पनि धेरै कुरा बताउँछन् । जस्तो,
कात्तिक १२ मा सिरहा र सिन्धुलीबाट यी कर्मचारीलाई प्रहरीबाट नियन्त्रणमा लिइयो र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखियो । १३ गते साँझ उनीहरू रिहा भए । १४ गते शनिबार ठेक्का रद्द भएको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन गरियो । यसले के बुझाउ“छ भने यो ठेक्का रद्ध गर्नकै लागि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको रहेछ । भ्रष्टाचारको यस्तो शैली आजसम्मकै नयाँ हुनुपर्छ ।
समाचार अनुसार यी सबै कुरा गर्नु अघि आफू निकट ठेकेदारहरू छनोटमा नपरेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरूले सिँचाइ विभागका महानिर्देशकलाई ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न दबाब दिएका थिए । तर नियमसम्मत रूपमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको, सर्त पूरा नगर्ने कम्पनी आफैं बाहिरिएका थिए । त्यसपछि आएको दबाबलाई नियमविपरीत ठेक्का रद्द नगर्ने भन्ने यी कर्मचारीको जवाफले उनीहरू पक्राउ परेका हुन् भन्ने पछि आफैं प्रष्ट हुँदै गयो ।
ठेक्कामा सहभागी को को थिए
गएको साउनमा सुनकोसी मरिण ड्राइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जम्मा ६ वटा निर्माण कम्पनीहरूबीचमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यी ६ मा चीन, भारत र भियतनामका कम्पनी पर्छन् । यसैबाट सिँचाइ विभागको प्रारम्भिक प्राविधिक मूल्यांकनमा ३ वटा चिनियाँ कम्पनी मात्र योग्य ठहरिए । अरु तीनवटा प्रारम्भिक प्राविधिक मूल्यांकनमा नै फालिए । योग्य ठहरिएका चिनियाँ कम्पनी एम–एस चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, एम–एस एनेंग–आरसीसी (रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी) जेभी र सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड पर्छन् । न्युनतम सर्त पूरा नगर्ने कम्पनीमा सिल (एसआईएल)–केसी कन्स्ट्रक्सन–फेवा (भारत र नेपालको जेभी), सोङ्दा–कालिका कन्स्ट्रक्सन (भियतनाम र नेपालको जेभी) र सीआरईजीसी–एसडब्लूडीसीसी (चिनियाँ जेभी) हुन् । फालिएको सोङ्दा–कालिका कन्स्ट्रक्सन (भियतनाम र नेपालको जेभी) प्रधानमन्त्रीका सचिवालयको आफन्तमा पर्थे । आफूले दिन खोजेको कम्पनी नै बाहिरिएपछि त्यसैबेलादेखि यो ठेक्का तोड्ने चलखेलमा सचिवलय लागेको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भए जसको खण्डन भएको छैन ।
सर्त अनुसारको योग्यता नपुगेर बाहिरिएको कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको बीचमा निकै राम्रो सम्बन्ध रहेका कारण पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यो ठेक्का दिन खोजेको बताइएको छ । तर यो कम्पनी मापदण्ड नपुगेर प्रकृयाबाटै बाहिरिएपछि सचिवालयले बरु ठेक्का रद्द गरेर यो चरणको यो प्रकृयालाई नै अन्त्य गर्न खोजेका कारण यी सवै दृश्य प्रकट भएका बुझ्न सकिन्छ । अर्को पटक ठेक्का आह्वान गरेर भए पनि यो काम यही कम्पनीलाई नै दिलाउने योजना अन्तर्गत यति हुने नहुने कुरा गरिएको भन्ने सचिवालयमाथि लागकोआरोप पनि अखण्डित नै छ ।
विभागीय मन्त्रीको व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया
करिब २० अर्बको ठेक्का प्रक्रिया यो चरणमा पुगेर रद्द गरिँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री देशभित्र थिएनन् । जुन दिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट रद्दको सूचना जारी भयो । त्यस दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री थाइल्यान्डमा आयोजित ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका थिए । यिनै ऊर्जामन्त्रीले यो आयोजना तीन वर्षभित्र सक्ने गरी प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका कारण ठेक्काको यो प्रक्रिया यो चरणसम्म आइपुगेको बताइन्छ ।
आफूले अघि सारेको योजना अर्थात् ठेक्का प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको यो हदसम्मको तारतम्यबाट यसरी रद्द गराइँदा सम्बद्ध मन्त्रीले दिएको प्रतिक्रियाले पनि धेरै कुरा बताउँछन् । यसमा यो हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्न नसकिएको पीडा पोखिएको देखिन्छ । ठेक्का रद्द बारे विभागीय मन्त्रीको भनाइ– ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय आफूभन्दा माथिल्लो निकाय भएकाले कार्यालयले गरेको काम राम्रोकै लागि भएको हुनुपर्छ । भन्छन् ‘माथिल्लो निकायले कैफियत देखाएर ठेक्का प्रक्रिया रोकेको छ । त्यो राम्रो कामको लागि हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ, पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता हो । त्यही अनुसार भएको होला ।’
राहदानीमा पनि यस्तै
खासगरी ठूला–ठूला ठेक्कामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का दिलाउन अर्को मन्त्रालयको काममा ठाडै हस्तक्षेप गरेको घटना यसअघि पनि प्रकट भइसकेको छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठेक्काको नाममा विभागीय प्रमुखमाथि धरपकड गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । गएको जेठतिर राहदानी छपाइका सम्बन्धमा काम चलिरहेको ठेक्का तोडेर अर्कोलाई दिलाउन दिएको दबाब नमानेपछि राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशकलाई यसरी नै नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले सरकारको भ्रष्टाचारको नियत उदाँगो पारेको थियो ।
त्यसबेला लागिसकेको ठेक्का प्राविधिक कारणले पनि तोड्न नमिल्ने भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दुरुपयोग गरेर त्यसका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरूलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ घण्टासम्म थुनेर अदालतमा मुद्दा नै हाल्न लगाइएको थियो । अदालतमा मुद्दा परेपछि चलिरहेको काम अर्थात् यो ठेक्का तोडिनेछ र आफूले रोजेको कम्पनीलाई दिलाउन सकिनेछ भन्ने आशयमा यी काम भएका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट के भएको थियो भन्ने रिपोर्टले नै बताउँछन् ।
यी सल्लाहकारहरू शासनमा कुन हदसम्म हावी भइरहेका छन् भन्ने गएको असार महिनाको पहिलो हप्ता ती सल्लाहकारले गरेका प्रशासनमा हस्तक्षेपयुक्त काममा टिमको नामै उल्लेख भएका धेरै रिपोर्ट सार्वजनिक भए । त्यस्तो हस्तक्षेपको भित्री मनसाय भने राम्रो थिएन । त्यसको परिणाम कुनै एउटा ठेक्कासँग जोडिन्थ्यो जो सल्लाहकारका क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा होइन । राहदानी ठेक्का प्रकरणमा हाल काम गरिरहेको जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्ने एक सूत्रीय रणनीतिमा प्रधानमन्त्रीको टिमले गरेको कामको फेहरिस्त थियो । त्यसका केही अंश–
एक : बालेन शाहका सहयोगीहरू धेरै अगाडिदेखि नै जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोडेर पुरानै फ्रेन्च कम्पनी ‘आइडिमिया’ लाई राहदानी छाप्न दिने रणनीतिमा थिए भन्ने घटनाक्रमहरूले देखाउँछन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार जेठ पहिलो साता प्रधानमन्त्री सचिवालयले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई बोलाएर राहदानी ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा लैजानेबारे कुरा गरेको थियो । ती अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भेट्न चाहनुभएको छ भनेर उनको सचिवालयले जेठ पहिलो साता राईलाई बोलायो । उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई भेटेनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी छ भनियो र राईलाई प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले भेटे ।
दुई : मुद्दा लैजान भनेर अख्तियारलाई दबाब दिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले त्यही समयमा राहदानी विभागमाथि पनि दबाब बढाएको थियो । जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्य माधव खनाल अरू दुई जना सहकर्मी लिएर त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग गएका थिए । नयाँ राहदानी छाप्नेबारे के प्रगति भइरहेको छ भनेर उनले सोधे । विभागका कर्मचारीहरूले राम्रैसँग काम अघि बढिरहेको र समयमै राहदानी छापिने बताए ।
माधव खनालले कुरा नपचाइ ‘जर्मन मेसिनले राहदानी छाप्न सक्दैन र पुरानै फ्रेन्च मेसिनमै जानुपर्छ’ भने । विभागका एक अधिकारीका अनुसार त्यसपछि विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले भने, ‘त्यस्तो होइन, जर्मन मेसिनबाट समयमै नयाँ राहदानीहरू छापिन्छन् ।’
खनालले सोधे, ’त्यसको ग्यारेन्टी कति छ ?’ अर्यालले भने, ’सय प्रतिशत छ ।’ त्यसपछि खनालले कड्किँदै सोधे, ‘कसले ग्यारेन्टी गर्छ त्यसको ?’अर्यालले भने, ’म गर्छु । यो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु र म त्यसको जिम्मा लिन्छु ।’
विभागका कर्मचारीहरूका अनुसार, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका सहयोगी खनालले किन जर्मन मेसिनले पासपोर्ट छाप्न सक्दैन भनेर भिन्न कारण दिए । ‘अहिले काम गरिरहेको फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले राहदानीका डेटा नै दिँदैन । एबीआईएस (Automated Biometric Identification System) त झनै दिँदैन । अनि डेटा माइग्रेसन पनि समयमा सकिँदैन ।’
राहदानी विभागका कर्मचारीका अनुसार ‘हामीलाई अचम्म लाग्यो । खनालले जे जे कुरा फ्रेन्च कम्पनीले दिँदैन भनिरहेका थिए, ती सबै कुरा उसले दिनैपर्छ । त्यो त उसले ठेक्का पाउँदाकै सर्त हो । त्यो तोड्न पाउँदैन,’ ती कर्मचारीले भने, ’फ्रेन्च कम्पनीले ती कुराहरू दिँदैन भन्ने खनाललाई कसरी थाहा भयो ? यसमा केही गडबड छ भन्ने हामीलाई त्यही दिन लागेको हो ।’
खनाल– ‘जर्मन कम्पनीहरूले अहिलेसम्म राहदानी छाप्ने सुरसार छैन, त्यसैले उनीहरूसँग ठेक्का तोडे भइहाल्यो । माथिबाट त्यसको निर्देशन आउँछ, त्यसको तयारी गर्नू ।’
माथि उल्लेख भएको ठेक्का तोड भन्ने निर्देशनअनुसार सल्लाहकारको यो गिरोहको यो काम सफल हुन पाएको थियो भने यो एउटै घटनाबाट राज्यलाई ४० करोड रकम घाटा पुग्ने कुरा परराष्ट्रमन्त्रीले संसदीय समितिमा बताएका हुन् । त्यहाँ उनले भनेका छन्–
‘नेपाल सरकार र नयाँ ठेक्का प्राप्त कम्पनीले अनौपचारिक सहमति गरेर जतिबेला त्यो पासपोर्टको संख्या घट्छ त्यसपछि नयाँ कम्पनीले छाप्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भन्ने सहमति गरेको देखिन्छ । त्यो किनभने हरेक पासपोर्टको बुकलाई १०.१३ डलर पर्छ । साढे दुई लाख पासपोर्ट बाँकी हुँदाखेरि हामी नयाँ कम्पनीमा गएको भए झन्डै २५ लाख डलर जति राज्यलाई नोक्सानी हुन्थ्यो भोलि अदालतले कसरी प्रमाणित गर्छ त्यो अदालतको कुरा भयो । अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।’ केदार सुवेदी