जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित संकट मात्र रहेन, यो वर्तमान पुस्ताले प्रत्यक्ष भोगिरहेको कठोर यथार्थ बनिसकेको छ । हिमाल पग्लिँदै छन्, हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्दैछ, वर्षाको स्वरूप बदलिँदैछ, बाढी–पहिरोको तीव्रता बढिरहेको छ र मौसमजन्य विपत्तिले विकासका उपलब्धिलाई क्षणभरमै पछाडि धकेलिरहेको छ । नेपालका लागि यो संकट अझ गम्भीर छ, किनभने विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर भने गम्भीर रूपमा भोग्नुपरिरहेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी हो । २०८३ भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्यायो । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार हजारौँ मानिस प्रभावित भए, घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, कृषि तथा जीविकोपार्जनका आधारहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ । प्रारम्भिक मूल्यांकनले भवन क्षेत्रमा मात्रै करोडौँ अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिको संकेत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालले पछिल्लो सरकारी तथ्यांक उद्धृत गर्दै बाढीबाट एक हजार चार सय ५० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको जनाएको छ । समग्र क्षति तथा नोक्सानी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब चारदेखि पाँच प्रतिशत बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो एउटा प्राकृतिक विपत्ति मात्र भनेर पन्छिन मिल्दैन। नेपालले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय जलवायु प्रतिवेदनले पनि बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी, डढेलो, तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिने क्रमबाट देशले आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षति भोगिरहेको उल्लेख गरेको छ । सन् २०२४ को असाधारण वर्षाले मात्रै करिब ३४५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
मेलम्ची क्षेत्रमा सन् २०२१ मा आएको बाढीबाट करिब ४९८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ । तर वास्तविक क्षति यी आर्थिक अंकभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ । एउटा पुल भत्किँदा त्यसको पुनर्निर्माणमा लाग्ने रकम मात्र क्षति होइन; पुलसँगै विद्यालय पुग्ने बालबालिकाको भविष्य, बजार पुग्ने किसानको पहुँच, बिरामीलाई अस्पताल लैजाने परिवारको सम्भावना र स्थानीय अर्थतन्त्रको गतिशीलता पनि प्रभावित हुन्छ । घर गुमाउनु भनेको चार पर्खाल गुमाउनु मात्र होइन, वर्षौंको श्रम, बचत र सुरक्षित भविष्यको सपना गुमाउनु हो । जलवायु विपत्तिले गरिब र सीमान्तकृत परिवारलाई अझ गरिब बनाउने जोखिम बढाउँछ ।
यही कठोर यथार्थ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा विश्वसामु राखेका छन् । सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई ‘हिमालयन सुनामी’ को रूपमा वर्णन गर्दै यो केवल नेपालको स्थानीय त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताएका छन् । उनले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा पहाडी ढलान अस्थिर हुने र हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जलवायु संकटलाई सीमाविहीन संकटका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो । हिमनदी वा नदीले राजनीतिक सीमा चिन्दैनन् । नेपालमा सुरु भएको विपत्ति छिमेकी मुलुकसम्म पुग्न सक्छ र हिमालयमा हुने परिवर्तनले दक्षिण एसियाको पानी, कृषि, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षामा प्रभाव पार्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघकै उच्चस्तरीय कार्यक्रममा पनि हिमालयदेखि समुद्रसम्म जलवायु संकट एउटै परस्पर जोडिएको प्रणाली भएको विषय उठाइएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ—संयुक्त राष्ट्रसंघले के गर्नुपर्छ ? यसको लागि सर्वप्रथम सयुक्त राष्ट्र संघले जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर बढी क्षति व्यहोर्ने नेपालजस्ता मुलुकका लागि ‘जलवायु न्याय’ केवल भाषणको विषय बन्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री शाहले पनि जलवायु कार्यलाई परोपकारका रूपमा नभई न्यायको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट हुने ‘हानि तथा क्षति’ सम्बोधन गर्ने कोषलाई पर्याप्त स्रोत, सरल प्रक्रिया र छिटो पहुँचयोग्य बनाउनु आवश्यक छ । त्यसपछि भनेको लगानी बढाउनुपर्छ । नेपालका लागि जलवायु अनुकूलन विलासिता होइन, जीवन रक्षाको पूर्वसर्त हो । हिमाली बस्ती, नदी किनार, कृषि क्षेत्र, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र सहरलाई भविष्यका चरम मौसमी घटनालाई ध्यानमा राखेर निर्माण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री शाहले पनि विपत्तिपछि राहत दिने परम्परागत शैलीबाट पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणतर्फ जानुपर्ने बताएका छन् ।
पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । केही मिनेट वा केही घण्टाअघि प्राप्त हुने सही सूचना पनि सयौँ मानिसको जीवन बचाउन सक्छ । हिमताल, हिमनदी, नदीको जलस्तर, वर्षाको तीव्रता र पहिरोको जोखिमबारे आधुनिक प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली निर्माण गर्न नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ । यस्तो प्रणाली नेपालमा मात्र सीमित नभई भारत र चीनलगायत हिमालयसँग जोडिएका मुलुकबीच तथ्यांक आदानप्रदानमा आधारित हुनुपर्छ । सयुक्त राष्ट्र संघले जलवायु वित्तमा ऋणभन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त देशलाई पुनर्निर्माणका नाममा थप ऋणको बोझ थोपर्नु न्यायोचित समाधान हुन सक्दैन । जलवायु संकटका कारण गुमेको पूर्वाधार र जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्न सहज, पारदर्शी र छिटो उपलब्ध हुने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत आवश्यक छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले हिमालयलाई विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । हिमालय नेपालको मात्र सम्पदा होइन । यस क्षेत्रका हिमनदी र नदी प्रणालीले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको पानी, कृषि र ऊर्जासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन् । त्यसैले हिमालय संरक्षणमा नेपाल, भारत, चीनलगायतका मुलुकबीच क्षेत्रीय सहकार्यलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सहजीकरण गर्न सक्छ । जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने विश्वव्यापी प्रयासलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसार जलविद्युत्, विद्युतीय यातायात र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । तर केही देशले मात्र प्रयास गरेर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि रोक्न सम्भव छैन। ठूला उत्सर्जक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन कटौतीका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका केवल विपत्तिपछि राहत समन्वय गर्ने संस्थाको रूपमा सीमित हुनुहुँदैन । उसले विज्ञान, वित्त, प्रविधि, पूर्वसूचना, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई एउटै ढाँचामा जोडेर जोखिममा रहेका मुलुकको क्षमता बढाउनुपर्छ । हालैको नेपाल बाढीमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले सरकारसँग समन्वय गर्दै प्रारम्भिक उद्धार, तथ्यांक व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाएका छन् । तर संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित प्रतिनिधिले पनि प्रभावित परिवारले आफ्नो भविष्य एक्लै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने बताएका छन् ।
आज नेपालका लागि प्रश्न केवल ‘अर्को विपत्ति कहिले आउँछ?’ भन्ने होइन । प्रश्न हो—अर्को विपत्ति आउनुअघि हामी कति तयार हुन्छौँ ? र विश्व समुदायले नेपालजस्ता मुलुकलाई कति साथ दिन्छ ?
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा भनेझैँ, अब चेतावनी सुन्ने मात्र होइन, त्यसअनुसार काम गर्ने समय हो। हिमालबाट आएको चेतावनीलाई विश्वले बेवास्ता गरिरह्यो भने यसको असर हिमालमै सीमित रहने छैन। नदीले बगाएर ल्याउने पानी समुद्रसम्म पुग्छ, हिमनदीको परिवर्तनले करोडौँ मानिसको जीवन प्रभावित गर्छ र जलवायु संकटले अन्तत ः सबै समाजलाई छोइरहेको छ ।
नेपालको पीडा विश्वका लागि एउटा ऐना हो । यो ऐनामा देखिएको संकटलाई नेपाल एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन । विकसित र बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकको जिम्मेवारी, विकासशील देशको अनुकूलन आवश्यकता र संयुक्त राष्ट्रसंघको समन्वयकारी भूमिकालाई एउटै सूत्रमा जोड्न सकिए मात्रै जलवायु न्यायको अर्थ स्थापित हुनेछ ।
अबको विश्वलाई राहतका लागि हात फैलाउने नेपाल होइन, विपत्तिको जोखिम घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको नेतृत्वमा सहभागी नेपाल चाहिएको छ । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिबद्धताभन्दा कार्यान्वयन, घोषणाभन्दा वित्त, प्रतिक्रियाभन्दा पूर्वतयारी र परोपकारभन्दा न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको छ ।
हिमालयबाट उठेको आवाज स्पष्ट छ—जलवायु संकट टार्ने समय साँघुरिँदैछ । अब पनि विश्वले नसुन्ने हो भने इतिहासले सोध्ने प्रश्न केवल ‘विपत्ति किन आयो ?’ भन्ने हुनेछैन, ‘चेतावनी पाएर पनि तयारी किन गरिएन ?’ भन्ने हुनेछ ।
