देशकै आर्थिक परिचालनलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनुपर्ने दायित्व नै रहेको निकायमा अर्थ परिचालनका सन्दर्भमा सबभन्दा बढी बेथिति देखियो भने त्योभन्दा खतरनाक अवस्था अरु नहोला । वित्तीय सुशासन कायम नभएका कारण देशको अर्थ परिचालन वर्षैपिच्छे बेरुजु बढिरहेको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । एक प्रकारले आर्थिक अनियमितता नै मानिने यस्तो बेरुजुको अंक देशको पुरै एक वर्षको बजेट बराबर पुगिसकेको अवस्था छ । यता त्यसको फर्स्यौट भने त्यही रुपमा घटेको देखिन्छ । यसको अर्थ हो, अनियमित भएर जाने खर्चको अंक जति बढे पनि त्यसको जिम्मा लिने वा त्यासो हुनबाट रोक्ने क्रममा कोही लागेका छैनन् भन्ने नै हुनुपर्छ । त्यसो नहुँदो हो त दुर्लभ मानिने सधनस्रोतको यस्तो दुरुपयोग हुँदा पनि राज्य सञ्चालनमा नेतृत्वले ध्यान नदिएको अवस्था हुने थिएन होला । देशको अर्थ परिचालन गर्ने निकाय भनेको अर्थ मन्त्रालय नै हो । यो मन्त्रालयमार्फत नै सबैतिर राज्यकोषको रकम निकासा हुन्छ । यसको अनुमति नभै अरु कसैले पनि कम्तीमा आर्थिक दायित्व पर्ने त्यो सानोठूलो जस्तो होस् रकम परिचालन गर्न पाउँदैनन् । यस्तो अर्थ परिचालनमा कठोर अनुशासन कायम गर्नुपर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु रकम करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागेको देखिन्छ भने त्यस्तो बेला अरुले आर्थिक अनुशासन कायम गरेनन् भन्न पनि नमिल्ला ।
अर्थतन्त्रको बागडोरको जिम्मा भएको अर्थ मन्त्रालयमा बेरुजु रकम बढ्दै जानु भनेको वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शितासंग जोढिएका कानुनहरूको देखादेखि पालना भएका छैनन् भन्ने पनि हो । यो मन्त्रालय आफैँले सार्वजनिक गरेको सुशासन ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनबमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन–२०८३ मा बेरुजु रकम जस्तो देखाइएको छ त्यो वास्तवमा नै डरलाग्दो मान्नुपर्छ । अर्को यो इकाइले यति देखाउनु पनि उपलब्धि नै होला । तर सवाल हो, अब जे देखिएको छ त्यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान जान्छ कि जाँदैन वा टार्न खोजिन्छ । यो प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयबाट फछ्र्याेट हुन बाँकी रहेको कुल बेरुजु रकमको अंक १ खर्ब ४४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बेरुजु फर्छ्योट भए पनि १९ अर्ब १८ करोड फर्स्योटका तुलनामा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेको कुल बेरुजु रकमको अंक १ खर्ब ४४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ धेरै नै बढी हो । अरु त अरु अर्थले नै बेरुजुका बारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावलाई मानेको देखिएन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रायः प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाहिर कोष खडा गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने सबै कार्यक्रम÷योजना बजेटमा समावेश हुनुपर्ने, विद्युतीय वित्तीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनेर सुझाव वा निर्देशन दिँदै आएको पाइन्छ तर कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने बेरुजुको यो अंक नै उदाहरण हुनुपर्छ ।
यो प्रतिवेदनमा नागरिकमाथि जताततै कर लगाउने र वास्तवमा नै कर तिनुपर्नेहरूलाई भने अनावश्यकरुपले छुट दिइरहेका दृश्यहरू पनि देखाएकोे छ, जो गम्भीर विषय नै हो । उसका सुझावमा कर छुटबाट राजस्वमा परेको असरका बारेमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि भनेको छ । बेरुजुतर्फ अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण एकाइको ६७ करोड ७२ लाख, महालेखानियन्त्रक कार्यालयको ३८ करोड ६३ लाख, आन्तरिक राजस्व विभागको ८६ अर्ब २४ करोड ४८ लाख, भन्सार विभागको १८ अर्ब ४२ करोड ८८ लाख, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको ५७ करोड ९९ लाख, एमसीए नेपालको ९ करोड ३० लाख, राजस्व अनुसन्धान विभागको ३ करोड ६८ लाख बेरुज छ । यो रकम फछ्र्यौट भयो भने देशलाई कति आम्दानी हुने रहेछ भन्ने यसले नै बताउँछ । सरकारले यस्ता बेरुजु घटाउने काम किन गर्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर आओस् ।
