काठमाडौं, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच नीतिगत स्पष्टता, तीव्र निर्णय प्रक्रिया तथा सुदृढ समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको अन्तरसंस्थागत समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सह–निर्माताको भूमिकामा अघि बढ्न आग्रह गरेको हो ।
सम्बोधनका क्रममा उनले पछिल्ला दिनमा उद्योगी–व्यवसायी तथा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भएको छलफलबाट निजी क्षेत्रले स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै आर्थिक गतिविधिमा आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए ।
सरकारले विगतका नीतिगत निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा निजी क्षेत्र प्रतिरक्षात्मक बन्नु, लगानीको आत्मविश्वास कमजोर हुनु, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदाहुँदै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नु, पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध कमजोर रहनु तथा उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नुजस्ता चुनौतीहरूको समीक्षा गर्दै आगामी दशकको आर्थिक नीति तय गर्नुपर्नेमा जोड अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जोड दिए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई सामान्य वार्षिक बजेट नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्रका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसलाई सफल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए । बैठकमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन, पुँजी बजार, रियल इस्टेट, बैंकिङ प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकास, मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय तथा डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणलाई सहज बनाउने विषयमा गम्भीर छलफल गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अबको नियमनको उद्देश्य केवल नियन्त्रणमा सीमित नरही उत्पादनशील आर्थिक गतिविधि, नवप्रवर्तन र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । ‘यो सम्भव छैन‘ भन्ने सोच त्यागेर ‘यसलाई सम्भव बनाउन के गर्नुपर्छ‘ भन्ने दृष्टिकोणबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले देशलाई सबैभन्दा बढी नीतिगत आत्मविश्वास आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले आवश्यक कानुनी संशोधन, संस्थागत सुधार र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेको जनाउँदै मौद्रिक पक्षबाट पनि समान गति, स्पष्टता र प्रतिबद्धता अपेक्षा गरेको छ । बैठकमा उठेका सुझावलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने, आवश्यक परे संयुक्त कार्यदल गठन गरिने तथा नीतिगत समन्वयलाई संस्थागत बनाइने प्रतिबद्धतासमेत अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले व्यक्त गरेका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएकाले कर्जाको माग नबढेको बताउँदै व्यवसायीको मनोबल उकास्न नीतिगत तहमै काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कालोसूची, चालू पुँजी कर्जा, सम्पत्ति वर्गीकरण, सेन्ट्रल केवाईसी, एएमएलको बारेमा स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुको भनाइ छ ।