न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपको आरोपः तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई संसदीय समि

आर्थिक दैनिक एप डाउनलोड गर्नुहोस्

प्रिमियम आर्थिक विश्लेषण, प्रत्यक्ष सेयर बजार डाटा र ताजा आर्थिक अपडेटहरू अहिले नै आफ्नो मोबाइलमा पाउनुहोस्।

छैन · चाडै आउँदैछ

Google Play

छैन · चाडै आउँदैछ

App Store

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग आधिकारिक स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिने आशयको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको विषयमा छलफल गर्दै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत ती संस्थासँग आधिकारिक स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले ती संस्थाहरूको संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को विधि निर्माणसम्बन्धी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको समितिको निष्कर्ष रहेको बताइन्। उनले उक्त विज्ञप्तिबारे आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न र त्यससम्बन्धी विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्।

त्यसैगरी, समितिले नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था ९एनजीओ० तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूले स्वीकृत उद्देश्य र तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गरे–नगरेको विषयमा सूक्ष्म, प्रभावकारी र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको गतिविधि, उनीहरूको भूमिकाको सीमारेखा तथा नेपालको न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा नयाँ बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।