नेपालको संविधानले सहकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका तीन खम्बाको रुपमा परिभाषित गरेकोले वैधानिक रुपमै निजी क्षेत्रको महत्व स्थापित भएको छ । साधारणतया यसले उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाहरु प्रदान गर्ने र सर्वसाधारणलाई रोजगारी प्रदान गर्छ । यो सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोत हो । यसले निर्यात प्रवर्द्धन गरी देशको व्यापार सन्तुलन गर्न सघाउँछ ।
यहाँ विसं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेपछि आर्थिक उद्धारीकरणको नीति अख्तियार गर्नाले निजी क्षेत्रको महत्व बढ्यो । राजनीतिक अस्थिरता, संरचनागत कमजोरी, खुला सीमाना आदि कारणहरुले विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्न यसले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्यो ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार एवं विस्तारमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा गरिएको एक अध्ययनअनुसार उक्त योगदान ८१.५५ प्रतिशत छ । विशेषतः वित्तीय सेवा, पर्यटन, सञ्चार र कृषि क्षेत्रले यहाँको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
वास्तवमा सार्वजनिक संस्थानहरुको भूमिका कम महत्वपूर्ण हुँदै गएपछि यहाँको अर्थतन्त्रको विस्तार निजी लगानी तथा मागबाट निर्देशित हुन थालेको छ । विभिन्न उद्योग तथा व्यापारिक फर्महरुको स्थापना र सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्नाले यहाँको आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने भएकोले निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको छ ।
यहाँको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रले ८५.६ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । यसले विभिन्न किसिमका उद्योग, पर्यटन र वित्तीय सेवामा लाखौं व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ । नेपालको आर्थिक विकासको लागि प्रचुर पुँजीको आवश्यकता छ । जसको लागि निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले आन्तरिक बचतलाई लगानीमा रुपान्तरण गरी वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ठूलो सघाउ पुर्याउँछ ।
नेपालमा विसं. २०४६ सालपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि वित्तीय पहुँचलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउँन सहज भएको छ । यसबाहेक पुँजी बजारको विकासमा निजी क्षेत्रले एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने हुनाले यसले यहाँका दीर्घकालीन लगानीको लागि विभिन्न स्रोतहरु परिचालन गर्न सघाएको छ ।
निजी क्षेत्रमा उद्यमशील संस्कृति विद्यमान छ । जसले विभिन्न किसिमका उत्पादन, रोजगारी र आय सिर्जनाको चक्र निर्माण गर्छ । यस क्षेत्रले जोखिम लिने, नयाँ विचारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र नाफा कमाउने संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने हुनाले यहाँको चौतर्फी विकासमा केही योगदान पुर्याउँछ ।
निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धाको आधारमा नविनतम प्रविधि प्रयोग गरी दूर सञ्चार, सूचना प्रविधि, इ–कमर्स र अनलाइन भुक्तानी प्रणालीहरुमा नेपालको कार्य प्रणालीलाई विस्तारै आधुनिक र विश्वसनीय बनाउँदै गएको छ । यति मात्र नभई उक्त क्षेत्रको लगानीबाट यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन आदि क्षेत्रहरुमा केही योगदान पुगेको छ ।
नेपालमा विसं. २०४६ सालमा गरिएको जनआन्दोलनले यहाँ आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापारीकरणका नीति अवलम्बन गरेसँगै निजी क्षेत्रको सहभागिताको लागि समान अवसर सिर्जना ग¥यो । यसबाट यहाँ तीव्र आर्थिक विकास हुने अपेक्षा गरे पनि त्यस्तो हुन सकेन । यसको प्रमुख कारण सत्तासीन राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय हितभन्दा शक्ति एवं निजी स्वार्थमा केन्द्रित भए । यतिमात्र नभई नीतिगत अस्पष्टताको कारण यहाँ भ्रष्टाचार मौलायो र आर्थिक विकासले गति लिन सकेन ।
कुनै पनि देशको कुनै पनि क्षेत्रको विकासको लागि विपुल लगानीको आवश्यकता पर्छ । तर नेपालमा धेरै वर्षसम्म राजनीतिक अस्थिरता हुनाले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकिएन । वस्तुतः माओवादीहरुले गरेको दश वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प कोरोना महामारीको कारण गरिएको बन्दाबन्दी, छिमेकी राष्ट्र भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी आदिले गर्दा यहाँका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु मर्कामा परेका छन् ।
यही भदौं २४ गते गरिएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले यहाँका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई धेरै नै भयभीत बनायो । उक्त दिन यहाँका ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठान भाटभटेनी, होटेल हायत रिजेन्सी, सिजी ग्रुप, एनसेल, चन्द्रागिरी केबलकारलगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुमा आगजनी तथा लुटपाट गरिएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रारम्भिक रुपमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार उक्त आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले केही आम्दानी गर्ने आशाले लगानी गरे पनि यस्तो घटनाले उनीहरु निरुत्साही भएका छन् ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि हालसम्म पनि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणसम्बन्धी कुनै प्रारुप बनाउन नसक्दा यहाँ देनिक खाद्य वस्तुहरुको उपभोगको लागि पनि छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरुमाथि निर्भर रहनु पर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेमा भविष्यमा यहाँको परनिर्भरता मात्र नघटी आर्थिक सुधार पनि हुनेछ । साधारणतया यहाँ कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि विभिन्न कृषि सामग्रीहरु उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगहरुको स्थापना र यहाँ उत्पादित कृषि उपजहरुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा उपभोग गर्न उपयुक्त उद्योगहरु स्थापना गर्न जरुरी छ ।
विगतमा यहाँ धेरै वर्षसम्म राजनीतिक अस्थिरता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेपमा कमी भई कर्जा प्रवाहमा परेको नकारात्मक प्रभाव, कर्जा भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्तिको वृद्धि आदि कारणहरुले यहाँको समग्र आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ ।
यहाँ विद्यमान बढ्दो व्यापार घाटा, बेलाबेलामा हुने तरलताको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज दरमा हुने उतारचढाव, जग्गा किनबेच तथा विभिन्न व्यापार व्यावसायमा हुने मन्दीले यहाँको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
विश्वको भूराजनीतिक तनावको कारण इन्धन तथा अन्य वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि कायम नै छ । परिणामतः विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा विद्यमान नकारात्मक परिवर्तनको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । भविष्यमा यहाँको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
नेपालमा विगतदेखि नै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई अपहरण गर्ने, लुटपाट गर्ने, ज्यान मार्ने, धम्की दिने जस्ता गैरकानुनी कामहरु निरन्तर रुपले भइरहेका छन् । जब लगानीकर्ताहरुको जिउधनको सुरक्षा हुँदैन भने उनीहरु लगानी गर्न चाहँदैनन् ।
नेपालको आर्थिक विकासको लागि लगानीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, कुनै पनि व्यापार व्यावसाय सञ्चालन गर्ने सहजता र यहाँ उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणको सुव्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसको लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकृष्ट हुन आवश्यक छ ।
यहाँ निजी क्षेत्रको संलग्नताविना कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाउन लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउनुपर्छ । यसको लागि उनीहरुको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने भएकोले लगानी संरक्षणसम्बन्धी योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
