काठमाडौं, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कागजात जलेको भन्दै सरकारले करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण हुन नसक्ने बताएसँगै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार सार्वजानिक लेखा समितिको बैठकमा सरकारले लेखापरीक्षणको कागजात आन्दोलनमा जलेको बताएसँगै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । बैठकमा महालेखापरीक्षणको कार्यालयले लेखा समितिलाई करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको लेखा लेखापरीक्षण हुन नसकेको विषयमा समितिलाई जानकारी गराएको थियो ।
सो क्रममा सांसदहरूले कागजात जलेको निहुँमा लोखा लेखापरीक्षणलाई नै रोक्न नहुने बताएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिनकुमार आचार्यले जलेका स्रेस्ताको विषयलाई सामान्य लेखापरीक्षणको प्रक्रियाबाट मात्र समाधान गर्न नहुने बताए । उनले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिको स्रेस्ता क्षतिको अध्ययन गर्न छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।
‘सरकारी कार्यालयमा भएका खरिद तथा कारोबारमा संलग्न अधिकारीको समेत अध्ययन आवश्यक छ । सरकारी कार्यालयमा खरिद भएर आएका सामग्री तथा सेवाको बिल, टेन्डर र भुक्तानीलगायतका कागजात सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता वा अन्य स्रोतमा समेत हुन सक्छ’, उनले भने, ‘जलेको कार्यालयको अभिलेखमा मात्र सीमित भएर अनुसन्धान गनु हुँदैन ।’
‘यसलाई सही ढंगबाट अघि बढाउने हो भने बाहिरि गएर पनि सोच्नु आवश्य छ, यो समस्या सही तरिकाले समाधान गर्ने हो भने पहिले कानुनमै संशोधन गरौँ । अहिलेको कानुनले यसलाई निचोड दिन सक्दैन । जति पनि सरकारी कार्यालयमा प्रोक्युरमेन्ट हुन्छ, त्यो प्रोक्युरमेन्टको जहिले पनि उत्पत्ति र स्रोत हुन्छ । जस्तो, एउटा सानो उदाहरण लिऊँ—आज हामीले यहाँ एक्वाफिना पानीको बोतल ल्याउँदा पनि त्यसको डकुमेन्टेसन हुन्छ होला नि । जसले त्यो पानी उपलब्ध गराउँछ, उससँग पनि त्यसको स्रोत र कागजात हुन्छ । भनेपछि, ती स्रोतहरूबाट डकुमेन्टहरू लिने प्रक्रियामा हामीले काम गरेका छौँ कि छैनौँ ? ती चिजहरू कहाँ–कहाँबाट आए ? त्यहाँ पनि हामीले प्रतिवेदन विश्लेषण गरेका छौँ कि छैनौँ ? कि जहाँ घटना भयो, त्यहीँ मात्रै विश्लेषण गरेर काम गरिरहेका छौँ ? त्यहाँ आउने जति पनि संलग्न पात्रहरू हुन्छन्, ती सबैको प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गरी निचोडमा पुग्न सक्छौँ’, उनले भने ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले २३ र २४ भदौको आन्दोलनबाट भएको स्रेस्ता क्षतिलाई हालको कानुनी व्यवस्थाले प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाका रूपमा समेट्न नसक्ने बताए । उनले यस विषयमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने र आवश्यक परे छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘जलेका मूल कागजात नभए पनि महालेखा नियन्त्रकको प्रणाली, बैंक भुक्तानी, राजस्व तथा अन्य डिजिटल अभिलेखबाट कारोबारलाई पुन अभिलेख गर्न सक्छौँ । भदौको जेनजी घटनाका कारण भविष्यमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले गठन गरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनले कुन कार्यालयका कति स्रेस्ता जले भनेर छुट्याएको छ कि छैन ? उनले प्रश्न गर्दै भने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भएको क्षतिसहितको छुट्टै विवरण आवश्यक भएमा अर्को समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले झण्डै एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार लेखापरीक्षणको दायराबाट बाहिर रहने अवस्था गम्भीर भएको बताए ।
‘अहिलेको डिजिटल प्रणालीका कारण कागजी अभिलेख जलेपछि सबै प्रमाण समाप्त भएको मान्न सकिँदैन, उनले भने महालेखापरीक्षक, महालेखा नियन्त्रक र सम्बन्धित निकायसँग उपलब्ध गोश्वारा भौचर, बैंक भुक्तानी विवरण तथा प्रमाणित आर्थिक विवरणलगायतका कागजात प्रयोग गरेर लेखापरीक्षण गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित निकायले सबै प्रयास गरेर पनि प्रमाण भेटाउन नसकेको रकम हो कि प्रयास नै नगरेको हो । प्रमाण खोज्ने र लेखापरीक्षण गराउने दायित्वबाट कुनै निकाय पन्छिन हुँदैन ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले जलेका स्रेस्ताका कारण झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार लेखापरीक्षणको दायराबाट बाहिर रहने नहुने बताइन् । ‘स्रेस्ता जलेको र बेरुजु माफ भएको विषयलाई एउटै रूपमा बुझ्न हुदैन । कागजात नष्ट भए पनि कारोबार वैध थियो कि थिएन तथा त्यसमा बेरुजु, अनियमितता वा भ्रष्टाचार थियो कि थिएन भन्ने परीक्षण हुनुपर्छ, उनले भनिन्, ‘पूर्ण रूपमा अभिलेख पुनः प्राप्त गर्न सकिने, आंशिक रूपमा पुनः प्राप्त गर्न सकिने र वास्तविक रूपमा पुनः प्राप्त गर्न नसकिने गरी वर्गीकरण गरेर मात्र मिनाहासम्बन्धी निर्णय लिनुपर्छ । बैंक, राजस्व र लेखा प्रणालीबीच क्रस–भेरिफिकेसन सम्भव भएमा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सरकारी डिजिटल अभिलेख संरक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ । भविष्यमा प्रमाण संरक्षणका लागि नयाँ मापदण्ड र प्रोटोकल आवश्यक रहेको छ ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भदौ २३ र २४ तेको घटनाबाट सिर्जित समस्या कानुनी बाटोबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा सांसदहरूले जलेका मूल स्रेस्ताको क्षतिलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण कारोबारलाई स्वतः लेखापरीक्षणबाट बाहिर राख्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उपलब्ध डिजिटल अभिलेख, बैंकिङ विवरण, राजस्व तथा अन्य द्वितीयक प्रमाणका आधारमा कारोबार पुनर्निर्माण र लेखापरीक्षण गर्ने तथा त्यसपछि मात्र कानुनी रूपमा आवश्यक मिनाहा प्रक्रियामा जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसन गर्दैछौँ’
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताए । जेनजी आन्दोनका कारण जलेका स्रेस्ता सम्बन्धमा सार्वजानिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उनले भविष्यमा यस्ता घटनाका कारण सरकारी अभिलेख नष्ट हुन नदिन डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेक काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
‘कागजी अभिलेखलाई तत्काल डिजिटल स्वरूपमा सुरक्षित गर्ने र सम्पूर्ण सरकारी अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनेतर्फ सरकार अगाडी बढेको छ । आन्दोलनमा क्रममा सरकारी स्रेस्ता जलेर नष्ट भएको छ, नष्ट भएका प्राथमिक अभिलेखको विकल्पमा उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांक प्रयोग गरेर क्षतिको यथासम्भव पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ, उनले भने, ‘प्राइमरी डाटा नष्ट भए पनि सेकेन्डरी डाटाबाट यसलाई सकेसम्म कम्पन्सेट गर्नु नै वैज्ञानिक र स्वाभाविक बाटो रहेको छ । विनियोजन, धरौटी र पेस्कीसम्बन्धी रकमको हकमा बैंकिङ प्रणालीलगायत उपलब्ध द्वितीयक तथ्यांकबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिनेछ ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यलयले झण्डै डेढ खर्बको स्रेस्ता जलेर लेखापरीक्षण गर्न नसकेको जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै उनले हाल प्रचलित कानुनले यस्ता घटनालाई ‘फोर्स मेजर’ अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थिति वा दुर्घटनाको आयामभित्र समेट्ने बताए । सोही कानुनअनुसार यो घटनालाई पनि लिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले आवश्यक ठानेमा कानुन संशोधन गर्न पनि सरकार तयार रहेको उनले बताए ।
उनले जलेका स्रेस्ताको पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध वैकल्पिक दस्तावेज उत्खनन, रुजु तथा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । साथै, सरकारी अभिलेखमा अनियमितता वा दुरुपयोगको आशंका भएमा सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी तथा अनुगमन गर्न सकिनेछ र ठूलो क्षति भएका भूगोल तथा सरकारी कार्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गरेर विशेष निगरानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘जलेका स्रेस्ताको अभिलेख पुनः कायम गर्न सकिन्छ’
बैठकमा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका स्रेस्ताको अभिलेख बैंक स्टेटमेन्ट र सरकारी प्रणालीबाट पुनः कायम गर्न सकिने बताए । जेनजी आन्दोनका कारण जलेका स्रेस्ता सम्बन्धमा सार्वजानिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उनले नष्ट भएका श्रेस्ताका कारण रुजु हुन नसकेको कारोबारलाई बैंक विवरण तथा विद्युतीय प्रणालीका आधारमा पुनः अभिलेखीकरण गर्न सकिने बताए ।
‘स्रेस्ता नष्ट हुँदा करिब ए क खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड ६९ लाख ९० हजार बराबरको रकमको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिँदै उनले उक्त रकमलाई कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने विषयमा छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका कारोबारलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
त्यसैगरी विभिन्न प्रयोजनका लागि खोलिएका खातामा रहेको रकमको विवरण पनि बैंक स्टेटमेन्टबाट निकालेर प्रमाणित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले स्रेस्ता नष्ट भएको भन्दै सबै रकम एकैपटक मिनाहा गर्नु उपयुक्त नहुने र सबै मिनाहाभन्दा धरौटी के गर्ने, पेस्की के गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्ने बताए । रायका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४६ र सोअन्तर्गतको नियमावली, २०७७ को नियम १११ मा प्राकृतिक प्रकोप तथा दुर्घटनाबाट श्रेस्ता र जिन्सी सामान नष्ट भएमा मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
‘गोश्वरा भौचरहरू सुरक्षित छन्’
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक दीपक लामिछानेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यलयका स्रेस्ता नष्ट भएपनि गोश्वरा भौचरहरू सुरक्षित रहेको बताए । जेनजी आन्दोनका कारण जलेका स्रेस्ता सम्बन्धमा सार्वजानिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उनले विनियोजन तथा खर्चसम्बन्धी विवरणका लागि कार्यालयले सञ्चालन गरेका प्रणालीमा गोश्वारा भौचर सुरक्षित रहेको बताएका हुन् ।
‘गोश्वरा भौचरको आधारमा नष्ट भएका स्रेस्तालाई पुनः कायम गर्न सकिने छ । कार्यलयले सञ्चालन गरेको प्रणालीबाट कसले, कहिले र कति रकम खर्च गरेको तथा बैंकमार्फत कसलाई र कहिले भुक्तानी गरिएको भन्ने विवरण हेर्न सकिनेछ’, उनले भने, ‘अहिले उपलब्ध नभएको मुख्य कागजात खर्चसँग सम्बन्धित बिल मात्र हो । सरकारी कार्यालयले खरिद गरेका जिन्सी सामानको विवरणसमेत प्रणालीमा सुरक्षित रहेको छ । सामान कहिले खरिद भयो, खरिद आदेश कहिले भयो, कहिले दाखिला भयो, कस्तो सामान कति मूल्यमा खरिद भयो भन्ने विवरण प्रणालीबाट हेर्न सकिनेछ ।’
‘नष्ट भएको स्रेस्ताको सन्दर्भमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गरेका विभिन्न प्रणालीहरू छन्, हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो विनियोजनको हकमा विनियोजन भएर खर्च भएको रकमको सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग टिएसए र सीजिएस भन्ने दुईवटा प्रणाली छ । यो दुईवटा प्रणालीमा गोश्वरा भौचरहरू सुरक्षित छन् । कसले, कुन समयमा, कति रकम खर्च भयो भन्ने कुरा हाम्रो गोश्वरा भौचरबाट प्रष्ट देख्न सकिन्छ’, लामिछानेले भने, ‘त्यहाँबाट बैंकलाई भुक्तानी भएको विवरण पनि सबै उपलब्ध हुन्छ । त्यस्तै हामीसँग अहिले नभएको भनेको अहिले बिल हो, सबमिसन हुँदैन, कुन बिल कसरी आयो भन्ने हुँदैन । अर्को कुनै सामान किनेको छ भने हामीसँग पाम्स भन्ने एउटा प्रणाली छ र यो पाम्समा सामान कहिले खरिद भयो, कहिले खरिद आदेश भयो, कहिले दाखिला भयो, त्यो दाखिला भएको सामानको विशेषता के थियो, कस्तो सामान कति मूल्यमा कहिले आयो, कहिले दाखिला भयो कार्यालयमा भन्ने कुरा सबै हाम्रो सिस्टममा हामीले हेर्न सक्छौँ ।’
त्यहाँ खाली बिल मात्रै सबमिसन गर्न नसकेको अवस्था रहेकोले स्रेस्तालाई अपडेट गरेर एउटा विवरण बनाउँदा टुङ्गोमा पुग्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
