काठमाडौं, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सागर राज गौतमले विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विभागका नीतिगत तथा कार्यान्वयनका काम अघि बढाउने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को टोलीसँगको छलफलमा उनले विभागबाट निर्माण हुने नीति तथा कार्यान्वयनका विषयमा निजी क्षेत्रसँग आवश्यक छलफल र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले विभागमा आउने फाइलहरूको काम अहिले दु्रतगतिमा भइरहेको बताउँदै आगामी दिनमा विभागको कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र द्रुत बनाउने बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रका समस्या र व्यावहारिक कठिनाइलाई समेत सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
इप्पानले महानिर्देशक गौतमसमक्ष विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वातावरणीय स्वीकृति, अनुमतिपत्र, आयोजना निर्माण तथा विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सुधारका लागि १३ बुँदे सुझाव तथा मागहरू प्रस्तुत गरेको थियो । इप्पानले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी जलस्रोतको अधिकतम उपयोग र आयोजना विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । नवनियुक्त महानिर्देशक गौतमले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव तथा मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विभागको कार्यप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् विकास विभाग पहिलो ढोका भएकाले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न विभाग थप सक्रिय र तत्पर हुनुपर्ने बताए । विभागबाट हुने अनुमतिपत्र, स्वीकृति तथा अन्य प्रक्रियालाई सहज र समयबद्ध बनाउन सके विद्युत् आयोजनाको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष डाँगीले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके अनुमतिपत्र खारेज हुने विद्यमान व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेका कारण धेरै आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा पीपीए नभएकै कारण आयोजना अनुमतिपत्र खारेज हुने अवस्था सिर्जना हुनु निजी क्षेत्रमाथि अन्याय हुने उनको भनाई थियो ।
‘पीपीए नै हुन नसकेको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ’, डाँगीले भने, ‘सरकारी निकायबाट पीपीए रोकिएको अवस्थाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएर अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था न्यायोचित हुँदैन ।’ इप्पानले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गर्दा प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्रसमेत एकैपटक जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हाल उत्पादन आयोजना र प्रसारण लाइनका लागि छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना विकासमा थप समय र प्रशासनिक जटिलता सिर्जना गरेको इप्पानको भनाइ छ ।
त्यस्तै, विद्युत् विकास विभागभित्रकै विभिन्न महाशाखाबाट हुने स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएको दोहोरोपन हटाई एकीकृत र समयबद्ध प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण लगायतका वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया पनि सरल, एकीकृत र समयबद्ध बनाउनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । इप्पानले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि विद्युत् ऐन, २०४९ को व्यवस्थाअनुसार ५० वर्ष कायम हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रसारण संरचना विकासमा समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । एउटै नदी करिडोरमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा प्रसारण प्रणालीको विकास र सञ्चालनमा आयोजनाबीच आवश्यक समन्वयको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग इप्पानले राखेको छ ।
