काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्राउपछि नेपालमा एउटा पुरानो तर अझै अनुत्तरित प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ—नेपालले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाको अपेक्षा गर्न सक्छ? यो प्रश्न चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्राउमा मात्र सीमित छैन। यो न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, पदोन्नति, न्यायिक जवाफदेहिता, महाभियोगको प्रभावकारिता र राजनीतिक प्रभावबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्म फैलिएको प्रश्न हो।
जबरालाई शनिबार राति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको उपलब्ध समाचारमा उल्लेख छ। उनीविरुद्धको उजुरीको विस्तृत विवरण भने तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन। जबरा २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए र २०७८ फागुन १ गते उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। त्यसपछि उनी निलम्बित भए र अन्ततः उनको कार्यकाल समाप्त भयो। जबराको कार्यकाल नेपालको न्यायिक इतिहासको विवादास्पद अध्यायमध्ये एकका रूपमा चर्चामा रह्यो। न्यायिक नेतृत्व, पेसी व्यवस्थापन, न्याय प्रशासन तथा कार्यपालिकासँगको सम्बन्धका विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठे। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलनसमेत गरे र अन्ततः प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो।
तर विडम्बना के भयो भने महाभियोग प्रक्रिया अन्तिम संवैधानिक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि त्यसको संवैधानिक निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्यो। पछिल्लो संवैधानिक इजलासको फैसलाले उक्त विवादलाई अर्को मोडमा पु¥याएको छ। उपलब्ध सामग्रीले पूर्णपाठ नआएसम्म फैसलाको विस्तृत संवैधानिक तर्कबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न हतार गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ।
यहीँबाट नेपालको न्यायिक जवाफदेहिताको मूल प्रश्न उठ्छ। कुनै संवैधानिक पदाधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि आरोप प्रमाणित गर्ने वा खारेज गर्ने अन्तिम प्रक्रिया हुनुपर्छ कि समय बित्दै जाँदा प्रक्रिया आफैँ समाप्त हुनुपर्छ? दोषी भए कानुनअनुसार परिणाम र निर्दोष भए सम्मानजनक सफाइ—दुवै विधिको शासनका परिणाम हुन्। तर निर्णय नै नआउने अवस्था नागरिक विश्वासका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ।
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले जबरासम्बन्धी विवादमा फैसला गरेको विषयले पनि सार्वजनिक चासो बढाएको छ। शर्माको योग्यता र नियुक्ति प्रक्रियाबारे केही औपचारिक प्रश्न उठाइएको भए पनि उपलब्ध सामग्रीले उनको योग्यता कानुनी रूपमा अपुग भएको अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष स्थापित गर्दैन। बरु शैक्षिक अध्ययन र कानुनी अभ्यासको अवधिबीचको समयगत सामञ्जस्यलगायत विषय स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको देखिन्छ। न्यायपालिकाको विश्वासका लागि यस्ता प्रश्नको उत्तर राजनीतिक आरोपबाट होइन, विश्वविद्यालयका अभिलेख, न्याय परिषद्का कागजात, नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय र कानुनी प्रमाणबाट आउनुपर्छ। यही नै संस्थागत पारदर्शिताको आधार हो।
अर्कोतर्फ, न्याय परिषद्को पछिल्लो निर्णयले पनि सार्वजनिक बहस जन्माएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेलाई अनिवार्य अवकाश हुन चार दिन मात्र बाँकी रहँदा उच्च अदालत जनकपुरको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको विवरण उपलब्ध छ। उनी १३औँ वरीयतामा रहेको र उनीभन्दा माथिका न्यायाधीश हुँदाहुँदै यस्तो सिफारिस किन भयो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
बेल्बासेको नाम रवि लामिछानेसम्बन्धी संवेदनशील मुद्दामा दिएको आदेशका कारण पनि सार्वजनिक चर्चामा आएको थियो। तर उपलब्ध सामग्रीले उनको नियुक्ति र उक्त आदेशबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि गरेको छैन। त्यसैले यसलाई प्रमाणित राजनीतिक लेनदेनका रूपमा होइन, न्याय परिषद्ले निर्णयको वस्तुनिष्ठ आधार स्पष्ट गर्नुपर्ने विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, बासुदेव आचार्यलाई विशेष अदालतको नेतृत्वका लागि सिफारिस गरिएको विषयले पनि न्यायिक नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व र सार्वजनिक विश्वासको प्रश्न उठाएको छ। यस्ता निर्णयमा राजनीतिक प्रभाव थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि निर्णयका आधिकारिक आधार, प्रक्रिया र अभिलेख सार्वजनिक रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न चोलेन्द्र, मनोज, बेल्बासे वा कुनै एक व्यक्तिको मात्र होइन। प्रश्न प्रणालीको हो। न्यायाधीश नियुक्ति योग्यता, वरिष्ठता, अनुभव, कार्यक्षमता र इमानदारीका वस्तुनिष्ठ मापदण्डबाट हुन्छ कि हुँदैन? न्याय परिषद्का निर्णय पारदर्शी हुन्छन् कि हुँदैनन्? राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशको नियुक्ति वा जिम्मेवारी परिवर्तनमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने स्पष्ट मापदण्ड छ कि छैन? यिनै प्रश्नको उत्तरले न्यायपालिकाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।सुशासनको अर्थ केवल भ्रष्टाचारविरोधी भाषण होइन। सुशासन भनेको निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, संस्थागत जवाफदेहिता, कानुनको समान प्रयोग र शक्तिशाली व्यक्तिमाथि पनि एउटै कानुनी मापदण्ड लागू हुनु हो।
नेपालले भ्रष्टाचारमुक्त र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिका चाहन्छ भने अब एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्ने समयभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। न्याय परिषद्, संसद्, सर्वोच्च अदालत, सरकार र कानुन व्यवसायी समुदाय सबैले आफ्ना निर्णय र भूमिकालाई सार्वजनिक परीक्षणका लागि खुला गर्नुपर्छ।किनकि अन्ततः नागरिकले जान्न चाहेको प्रश्न सरल छ—“चोलेन्द्रपछि अर्को चोलेन्द्र नआउने सुनिश्चितता नेपालले कसरी गर्छ?”र त्यसको उत्तर पक्राउ वा पदपरिवर्तन होइन—पारदर्शी नियुक्ति, स्वतन्त्र न्याय, कठोर जवाफदेहिता र प्रमाणमा आधारित विधिको शासन हो।
