काठमाडौं, खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन र उपभोगमा भारी जरिबानाको व्यवस्था गरेसँगै खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ पुनः छलफल गरिने भएको छ । खानी तथा खनिपदार्थ उत्खनन र उपभोगमा भारी जरिबानाको व्यवस्था गरेको भन्दै आलोचना भएसँगै सरकारले सो विधेयकमाथि पुनः छलफल चलाउने तयारी गरेको हो ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले समेत खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । सोमबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि २०८३ साल साउन २६ गतेको बैठकमा गणपुरक संख्या (कोरम) नपुगेका कारण विधेयकमाथि निर्णय हुन बाँकी रहेको थियो ।
सोमबारको बैठकमा सभामुख अर्यालले सोही प्रस्तावलाई पुनः प्रस्तुत गर्दै सदस्यहरूको राय मागेका थिए । सभामुखले हुन्छ वा हुन्न भनी ध्वनि मतका लागि आह्वान गर्दा प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सदस्यहरूले हुन्छ भनी समर्थन जनाएका थिए । सभामुख अर्यालले बैठकमा भने । प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै अब विधेयकमाथि दफावार छलफल र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमा एक लाख, पाँच लाख, १० लाखदेखि एक करोडसम्मको जरिबाना व्यवस्था गरिएको छ । उक्त जरिबानाको व्यवस्था गरेसँगै निजी क्षेत्रलगायतका सम्बद्ध निकायले आलोचना गरेका थिए । विधेयकअनुरूप अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले उत्खनन कार्य गर्दा अनुमति पत्रमा उल्लिखित वार्षिक परिमाणभन्दा बढी परिमाणमा खनिज पदार्थको उत्खनन गरेमा वा उत्खनन गरेको वास्तविक परिमाण लुकाई कम उत्खनन गरेको भनी झुटो विवरण पेस गरेमा महानिर्देशकले सम्बन्धित अनुमतिपत्रप्राप्त कम्पनीलाई बढी परिमाणमा उत्खनन गरेको वा वास्तविक उत्खनन गरेको भन्दा कम देखिएको खनिज पदार्थको परिमाणको बिगो असुल गरी बिगोबराबर जरिबाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा एक लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै निरीक्षकको काम कारबाहीमा बाधा वा अवरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई निरीक्षकले तत्काल १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा उत्खनन कार्य गरेमा महानिर्देशकले सम्बन्धित अनुमति पत्र प्राप्त कम्पनीलाई त्यसरी उत्खनन गरेको खनिज पदार्थको बिगो असुल गरी बिगो रकम बराबरको जरिबाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा पाँच लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
यसैगरी खनिज पदार्थको निकासी, उत्खनन, ओसारपसार वा बिक्री–वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई महानिर्देशकले बिगो कायम भएकोमा बिगो असुल गरी बिगोबराबरको जरिबाना र बिगो कायम नभएकोमा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो कार्यमा प्रयोग भएको सामान जफत गर्न सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । जरिबाना मात्र नभई बिगो समेत व्यवस्था गरिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खननको क्रममा त्रृटि भएमा खनिज पदार्थको तोकिएको रोयल्टी दरको १० गुणा बराबरको रकम र बिगो कायम गर्दा सम्बन्धित खनिज पदार्थको तोकिएको रोयल्टी दरको १५ गुणा बराबरको रकम बिगो बापत कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अनुमतिपत्र नलिई कुनै खनिज पदार्थको अन्वेषण वा उत्खनन गरेमा उक्त कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई महानिर्देशकले अन्वेषण कार्यको हकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र उत्खनन कार्यको हकमा खनिज पदार्थको प्रकृति तथा परिमाणको आधारमा त्यसरी उत्खनन गरेको खनिज पदार्थको बिगो कायम हुन सक्नेमा बिगो कायम गरी बिगो तथा बिगो रकमबराबरको जरिबाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा २५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ । साथै बिगो कायम गर्दा सम्बन्धित खनिज पदार्थको तोकिएको रोयल्टी दरको ५० गुणाबराबरको रकम बिगो कायम गर्नुपर्नेछ । अनुमतिपत्र नलिई कुनै खनिज पदार्थको अन्वेषण वा उत्खनन गरे वा गराएमा सो गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनविपरीत खनिज कार्यमा प्रयोग गरिएको यन्त्र, उपकरण, औजार, अन्य मालसामान, नमूना र सोसम्बन्धी विवरण, कागजात तथा उत्खनन गरिएको खनिज पदार्थसमेत जफत गरिनेछ । जफत गरिएको खनिज कार्यसँग सम्बन्धित विवरण तथा कागजातबाहेकको यन्त्र, उपकरण, औजार, मालसामान, नमूना तथा उत्खनन गरिएको खनिज पदार्थको व्यवस्थापन प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ । कानुनी आदेशको पालना नगरेमा महानिर्देशकले सम्बन्धित अनुमति पत्र प्राप्त कम्पनीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
खनिज कार्य गर्दा कसैले बाधा, विरोध वा अवरोध गरेमा वा यस ऐनविपरीत अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई महानिर्देशकले दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । उक्त जरिबाना रकम सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षेत्राधिकार रहेको खनिज पदार्थको हकमा कारबाही तथा जरिबाना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको थियो ।
यसरी खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन र उपभोगमा लगानी गर्नेलाई अत्यधिक कारबाही र जरिबानाको व्यवस्थाका कारण विधेयकमाथि आलोचना हुँदै आएको कारणले सरकारले पुनरवलोकन गर्ने मनसायमा गएको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
