काठमाडौं, सरकारले वर्षात्को समयमा बढी उत्पादन हुने बिजुली खेर जान नदिन तयारी थालेको छ । बढी उत्पादन हुने बिजुली उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गर्ने गरी महसुल संरचनामा सुधार गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन् ।
यसका लागि औद्योगिक क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराइने उनले बताए । वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै बढी खपत गराउन मौसमी विद्युत् महसुल तथा धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधिसँग विराटनगरमा भएको छलफलमा उनले सोही कुरा बताएका थिए ।
यसो गर्दा उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, विद्युत् खपत बढाउने र प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत्लाई स्वदेशमै उपयोग गर्न सकिने भएकाले विद्युत् महसुललाई थप व्यावहारिक बनाउने उनको भनाइ छ । छलफलमा उनले सुनसरी–मोरङ क्षेत्रमा नौवटा नयाँ सबस्टेसन थपिने जानकारी दिए । ती सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो र दिगो हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका विद्युत्सम्बन्धी समस्या सरकारका लागि गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उद्योगलाई निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने तथा विद्युत् प्रयोगका कारण उद्योगमा अनावश्यक अतिरिक्त भार नपर्ने गरी महसुल समायोजन गर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताए । उनले उद्योग स्थापना गर्नुअघि आवश्यक विद्युत् क्षमता, प्रसारण लाइन र आपूर्ति संरचनाको उपलब्धताबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध विद्युत् क्षमता र पूर्वाधारबारे नियमित रूपमा उद्योगी–व्यवसायीलाई जानकारी गराउने तथा उद्योग स्थापना गर्नुअघि विद्युत् उपलब्धताको अवस्था स्पष्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
आगामी दिनमा प्राधिकरणले उद्योगी–व्यवसायीसँग नियमित संवाद गरी कुन क्षेत्रमा कति विद्युत् उपलब्ध छ, थप क्षमता विस्तारको अवस्था के छ र नयाँ उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्नेबारे जानकारी गराउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
उनीहरूले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता, बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न डिमान्ड शुल्क हटाउनुपर्ने माग पनि उद्योगीहरूले अघि सारेका छन् । आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि आवश्यक अनुमति र पूर्वाधार सुनिश्चित भए आफूहरू ५ देखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी लगानी गर्न तयार रहेको उनीहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका उद्योगलाई आफ्नै प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग उद्योगीहरूको छ ।
