काठमाडौं, दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आमन्त्रित वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पाँच महिना पुग्दानपुग्दै चौतर्फी घेराबन्दीको महसुस गरेको छ । योसँगै अग्रगामी निकासका कुनै पनि ढोका खुल्ने सम्भावना लगभग बन्द भएपछि गणतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रका बारेमा जनमत संग्रह गराउने घोषणा हुन लागेका संकेत देखिन थालेका छन् ।
गत चैत १३ गते शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै आफ्ना मनोरञ्जन सहयोगी असीम साहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल बनाएका थिए । उक्त कार्यदलले गत असार मसान्तमा संविधान संशोधनको खाकासहितको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको नभए पनि त्यसमा गणतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको बुझिएको छ । कार्यदलले त्यस्तो सुझव पेस गर्न लागेको पूर्वजानकारी पाएपछि कार्यदलबाट नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले, नेकपा र जसपाले कार्यदल त्याग गरेका थिए ।
संविधान संशोधन कार्यदलबाट बाहिरिएको जसपाको पहलमा जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले संविधान संशोधनमा संघीयता सामाजिक न्याय र समावेशितालाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने दोग्ला धारणासहित अग्रगामी मोर्चा घोषणा गरेका छन् । उक्त अग्रगामी मोर्चाको अवधारणामा उपेन्द्र यादव, डा. सीके राउत, प्रभु शाह, रिजवान अन्सार, राजकुमार राई, सन्तोष परियार, रेशमलाल चौधरी, डा. हरिनन्न कुमार रञ्जन र विरेन्द्र पालुङवाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूको यो अवधारणाले बालेन सरकारले संविधानमा जे संशोधन गर्न आँटेको हो त्यसमा अवरोध पुर्याउन लागेको देखिँदैन ।
गत भदौ २३–२४ को राष्ट्रिय धरोहर खरानी बनाउने घटनासम्म बालेन शाह काठमाडौं महानगर पालिकाको स्वतन्त्र मेयर मात्र थिए र त्यसपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले शाहलाई गोद लिएकी थिइन् र नजन्माएको छोरो मानेकी थिइन् । कार्की सरकाले फागुन २१ गते आम निर्वाचन गराउने घोषणा गरेपछि शाह रहस्यमय ढंगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले १३ दिन पार्टी सदस्य कुलमान घिसिङलाई छोडेर बालेन शाहलाई आमन्त्रित वरिष्ठ नेता बनाएका थिए ।
त्यसो त जेनजी विद्रोहपछि सेनाले माइकिङ गरेर प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न प्रचार गर्दा भद्रकाली परिसरमा भीडले बालेन शाहको नाम सिफारिस गरेको थियो तर भीडकै सादा पोसाकका व्याक्तिले बालेन शाह चुनावपछि पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर आवाज दिएपछि बालेन शाहको नाम लिन छाडिएर कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । सभापति लामिछानेले पनि आफ्नो स्वविवेकी निर्णयभन्दा पनि निर्देशित निर्णय गरेरै शाहलाई वरिष्ठ नेता बनाएर चुनावमा होमिएको र शाहकै लोकप्रियताको कारण रास्वपाले एक सय ८२ सिट जितेको यथार्थ सबैको सामु रहेको छ ।
अहिलेसम्म पनि त्यो जितेको बालेनको कारणले होइन, रविको कारणले हो वा रास्वपाको कारणले हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले पनि त्यो जितको श्रेय बालेनमा नै जाने गरेको छ । त्यसो हुँदा पनि संसदीय दलमा चाहिँ प्रधानमन्त्री शाहको बलियो पकड देखिएको छैन । पार्टीमा रविको एकलौटी रहेकोले संसदीय दलको नेता भएर पनि प्रधानमन्त्री शाहले आफूलाई एक्लो महसुस गर्न थालेका छन् । गएको आइतबार राति मात्रै प्रधानमन्त्री शाहले आफू एक्लै रहेको निराशावादी पोस्ट गरेका थिए र त्यसमा उनले केही समय लाग्छ सही समय आउनलाई, ढिलो होला तर गलत हुँदैन, नआत्तिनुहोस् भनेर लेखेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको यो पोस्टले एउटा मात्र संकेत गरेको छैन ।
अहिलेको दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री शाहले एक्लै फिल गर्ने अवस्था त्यत्तिकै आएको होेइन स्थिति यहाँसम्म पुगिसकेको छ कि सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरूले नै सरकारका विरुद्ध मुख खोल्न थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा विपक्षी कुनै दल बाँकी रहने अवस्था नै रहेन, घण्टीकै सांसद पनि नरहेको बेला संसद्मा अरु सांसद सरकारको समर्थनमा रहने कुरै रहेन ।
दुई तिहाइको सरकार गठन हुनेबित्तिकै सरकारले एकै पटक सबैतिर हात हाल्यो र एकै पटक कर्मचारी प्रशासन विद्यार्थी ट्रेड युनियन, प्रहरी प्रसासन सबै असन्तुष्ट हुँदै गएको बेला सरकारले लोकतन्त्र मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, परराष्ट्र नीतिका बारेमा पनि ठोस धारणा बनाउन सकेन र बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाज पनि सरकारसँग सन्तृष्ट हुन सकेन । अहिलेको अवस्थमा आइपुग्दा सेनाबाहेक कोही पनि सन्तृष्ट देखिँदैनन् । यस्तो अवस्था पुगे पनि दुई तिहाइको सरकारलाई फुत्त टिपेर फाल्ने चुनावबाहेक अर्को बाटो देखिँदैन । दुई वर्षसम्म अविश्वास ल्याउने बाटो पनि नभएकाले बालेन सरकारले दुई वर्ष बिताएपछि अरु विकल्प खुल्न सक्लान् तर अहिलेने ती विकल्प खुल्ने ठाउँ देखिँदैन । अहिलेको मुलुकलाई यो अप्ठ्यारोमा पारेर गाँठो फुकाउने नाममा गणतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रका बारेमा जनमत संग्रह घोषणा गर्न लागिएको हो कि भनर आशंका पनि गर्न लागिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफू एक्लो रहेको पोस्ट गरेको केही दिनअघि ८१ प्रतिशत हिन्दु रहेको देशमा ५ प्रतिशत रहेको मुसलमानले धार्मिक दंगा गरेको पोस्ट गरेका छन् र छिट्टै स्थायी निकास खोजिने संकेत गरेका छन् । त्यसअघि एक जना मुसलमानको नेतृत्वमा संविधान संशोधन प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । तर त्यो प्रतिवेदन यो संसद्बाट कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन त्यस कारण त्यसको निकासको लागि प्रधानमन्त्री शाहले जनमत संग्रहको घोषणा गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ र त्यसका लागि छिमेकीको समर्थन जुटाउनपूर्व प्रतिबद्धताविपरीत दुई छिमेकी राजदूत नवीन श्रीवास्तव र झाङ माओमिङलाई छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेको हुनसक्ने कूटनीतिक मत रहेको छ । र सत्ताबाहिरको राजीनितिक वृत्तमा देखिएको पछिल्लो हलचलले पनि त्यसैतर्फ संकेत गरेको छ ।
