काठमाडौं, गत वर्ष फागुन २१ मा निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीमाथि पहिलोपटक संसद्मा रुलिङ भएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाका सदस्यले संसद्मा उठाएको जिज्ञासाको उत्तर दिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई रुलिङ गरेका हुन् ।
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार छ । तर त्यही पार्टीबाट चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बनेका बालेनले संसद्मा जवाफ दिन त के, उपस्थित हुनै आनाकानी गर्दै आएका छन् । तर एकपटक उनले अप्रत्याशित हिसाबमा मात्रै जवाफ दिएका छन् । त्यसयता सांसदले हरेकजसो बैठकमा गरेको सवालको जवाफ पाएका छैनन् ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री बालेनसँग सभामुख अर्यालले पटक पटक भेटवार्ता भने गरेका छन् । त्यसबीच पनि बालेन संसद्प्रति उत्तरदायी देखिएका छैनन् । यही बीचमा सभामुख अर्यालले भने संसद्भित्र प्रधानमन्त्री बालेनलाई रोस्ट्रममा उभ्याउन सकेका छैनन् । खासगरी अप्रत्याशित रुपमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको बताएपछि संसद्मा उनको खोजी हुनथालेको थियो । यसबीचमा हरेक बैठकमा उनको जवाफ खोजिए पनि बालेन संसद्मा आएका छैनन् भने सभामु्खसँग सांसदहरुबाट यसको जवाफको खोजी भइरहेको छ ।
यस्तोमा विपक्षी दलका सांसदबाट यसअघिका अधिकांश बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ आउनुपर्ने मागसहित रुलिङका लागि अनुरोध गर्दै आएको थियो । सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभाको नियमावली, २०८३ को नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्यको जवाफ दिनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गरेका हुन् । यसअघि जस्तै सोमबारको बैठकमा पनि विपक्षी सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । विपक्षी सांसदहरुले विरोध जनाएपछि सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभाको नियमावली, २०८३ को नियम ५६ अनुसार ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने प्रावधानबमोजिम आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको स्पष्ट गरेका हुन् ।
