काठमाडौं, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण साझेदार बनाउने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भेटी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन माग गरेको हो । इप्पानले वर्तमान विद्युत् ऐन, २०४९ निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रारम्भिक चरणमा रहेको समयमा निर्माण भएकोले अब पुरानो कानुनी संरचनाले ऊर्जा क्षेत्रका वर्तमान तथा भविष्यका आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण, विद्युत् व्यापार, ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार तथा नवीन प्रविधिमा समेत समान अवसर प्रदान गर्नेगरी नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ । लगानीकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने, नियामकीय स्पष्टता कायम गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ । यस्तो कानुनी सुधारले सरकारले अघि सारेको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्ने इप्पानको भनाइ छ ।
इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउनुपर्ने माग पनि राखेको छ । अध्ययन सम्पन्न गरी लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेका हजारौं मेगावाटका आयोजनाको पीपीए रोकिँदा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको निजी लगानी निष्क्रिय भएको, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीको चक्र अवरुद्ध भएको र विद्युत् उत्पादन विस्तारको गति प्रभावित भएको भन्दै इप्पानले पीपीए प्रक्रिया पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र समयबद्ध बनाउन आग्रह गरेको छ । उत्पादन क्षमताको तुलनामा प्रसारण पूर्वाधारको विकास अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको भन्दै इप्पानले प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
