काठमाडौं, सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक श्रमिकहरू स्वदेशमै तयार गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न कम्पनी गठन गर्ने भएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूसमेतको संलग्नतामा सरकारले कम्पनी गठन गर्न लागेको हो । पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक श्रमिकहरूको अभाव भइरहेको बेलामा सरकारले समस्या समाधानका लागि गर्न लागेको विशेष पहलको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्वागत गरेको छ । उक्त कम्पनीमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको तथा ३० प्रतिशतको सरकारको हिस्सा रहने छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवसंग गरेको छलफलमा कम्पनी गठन गर्न लागेको जानकारी दिइएको महासंघले जनाएको छ । कम्पनी स्थापनाका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ । कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको वास्तविक तथ्याङ्क नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको महासंघले जनाएको छ ।
छलफलमा मन्त्रीद्वय लम्साल र यादवले मुलुकमै पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सकिएमा विकराल बन्दै गएको बेरोजगारीको समस्या हल गर्न सहयोग पुग्ने बताएका थिए । महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी पूर्वाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारी प्रयासको प्रंशसा गरेका छन् ।
हाल नेपाली निर्माण कम्पनीहरू विदेशमा समेत काम गर्न सक्षम रहेको बताउँदै अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण कार्यका लागि स्वदेशी कामदारहरूलाई विदेश लैजाने कार्यमा सहजीकरण गरिदिन पनि श्रममन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराए । पूर्वाधार क्षेत्रमा आबद्ध श्रमीकहरूको जिल्ला दररेट कम्तीमा एक हजार रुपैयाँ तोक्न पनि अध्यक्ष पाण्डेले आग्रह गरे । छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पूर्वाधार क्षेत्रको विकास सँगसँगै निर्माण व्यवसायीहरूको स्तरोन्नति र निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरहरूको सुरक्षा तथा सुविधामा सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए ।
