काठमाडौंं, नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वायत्त निकाय हो । कानुनी रूपमा यो निकायले सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरे पनि मौद्रिक नीति निर्माण, बैंकिङ प्रणालीको नियमन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ ।
यही कारण संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरूको विश्वसनीयता उनीहरूको संस्थागत स्वतन्त्रतासँग जोडिएर हेर्ने गरिन्छ । तर नेपालमा भने पछिल्ला केही वर्षयता राष्ट्र बैंक आफ्नो संवैधानिक र कानुनी भूमिकाभन्दा बढी राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभावमा चल्ने संस्थाका रूपमा देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको नियुक्ति सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले गभर्नर पदको प्रायः राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरबाट हुने गरेको छ । यद्यपि डेपुटी गभर्नर भने राष्ट्र बैंकभित्रकै कार्यकारी निर्देशकहरूबाट योग्यताका आधारमा छनौट गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यो प्रावधानले संस्थागत निरन्तरता र व्यावसायिक नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको हो । तर व्यवहारमा भने नियुक्तिदेखि नीति निर्माणसम्म राजनीतिक प्रभावले स्थान पाउँदै गएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसलाई सरकार र सत्तारूढ दलका राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै गभर्नर नियुक्ति, सञ्चालक समिति गठन, मौद्रिक नीतिका प्राथमिकता तथा बैंकिङ नियमनका विषयमा समेत राजनीतिक चासो अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ ।
यसले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पछिल्लो समय पनि यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । विगतमा विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका सरकारले राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध असहज बन्दै गएको संकेतहरू देखिएका छन् । विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलबीच नीति निर्माणका विषयमा मतभेद बढेको चर्चा सरकारी वृत्तदेखि बैंकिङ क्षेत्रसम्म सुनिन थालेको छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा भइरहेका चर्चाअनुसार गभर्नर डा. पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग निकट समन्वय बढाएको र अर्थ मन्त्रालयसँग दूरी बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गभर्नरलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूसँग प्रत्यक्ष बैठक राखेको विषयले पनि संस्थागत मर्यादाबारे प्रश्न उठाएको छ । यदि स्वायत्त निकायको प्रमुखलाई पन्छाएर मन्त्रालयले प्रत्यक्ष प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्ने अभ्यास बसालिन्छ भने त्यो केवल व्यक्तिबीचको विवाद मात्र होइन, संस्थामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा पनि बुझिन सक्छ ।
यद्यपि यस विवादमा गभर्नर स्वयम् पनि विवादरहित छैनन् । डा. विश्वनाथ पौडेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भएको बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट गभर्नर पदमा नियुक्ति पाएका व्यक्ति हुन् । उनी गभर्नर छनौट समितिमै सदस्य रहेका बेला राजीनामा दिएर अन्ततः गभर्नर नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला पनि नियुक्ति प्रक्रियामाथि राजनीतिक प्रभाव परेको भन्दै प्रश्न उठेका थिए । त्यसैले आज देखिएको विवाद कुनै एक पक्षको मात्र परिणाम नभई वर्षौँदेखि संस्थागत रूपमा विकसित हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपको निरन्तरता हो भन्ने तर्क पनि बलियो देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकमा देखिएको अर्को चिन्ताजनक पक्ष भनेको मौद्रिक नीतिलाई समेत राजनीतिक लोकप्रियताको साधन बनाउने प्रवृत्ति हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, ब्याजदर, कर्जा विस्तार, घरजग्गा र सेयर बजारसँग सम्बन्धित निर्णयहरू आर्थिक तथ्य र दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वका आधारमा हुनुपर्ने हो । तर ती निर्णयहरू राजनीतिक दबाब, निजी क्षेत्रको प्रभाव वा अल्पकालीन लोकप्रियताका आधारमा प्रभावित हुन थाले भने त्यसको असर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपर्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालाई आर्थिक स्थायित्वको आधार मानेका छन् ।
किनकि मुद्रास्फीति नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास र लगानीकर्ताको मनोबल कायम राख्न राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा व्यावसायिक निर्णय आवश्यक हुन्छ । नेपालमा भने प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्र बैंक पनि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको केन्द्र बन्ने गरेको छ । अर्थमन्त्रीले समग्र आर्थिक नीतिको नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक हा । त्यसैगरी गभर्नरले मौद्रिक नीतिको नेतृत्व गर्नु पनि कानुनी जिम्मेवारी हो । यी दुई संस्थाबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ, तर समन्वय र हस्तक्षेपबीच स्पष्ट सीमा रहनुपर्छ । मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने शैली अपनाउने वा राष्ट्र बैंकले सरकारसँगको समन्वयलाई बेवास्ता गर्ने दुवै अवस्था संस्थागत रूपमा उचित मान्न सकिँदैन । आज आवश्यकता व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा उभिने होइन, संस्थाको स्वायत्तता जोगाउने नै हो । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा राष्ट्र बैंक कुनै एक अमुक अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा गभर्नरको व्यक्तिगत संस्था होइन र कदापि हुनु पनि हुँदैन । यो मुलुकको वित्तीय प्रणालीको अभिभावक संस्था हो । त्यसैले यसको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, व्यावसायिक र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
सरकारले यदि राष्ट्र बैंकलाई सरकारी निकायको एउटा साधारण विभागझैँ चलाउने प्रवृत्ति रोकिएन भने त्यसको मूल्य कुनै एक गभर्नर वा अर्थमन्त्रीले मात्र होइन, सिंगो मुलक र सिंगो मुलुकवासीले चुकाउनु पर्छ, यो मूल्य चुकाउने भनेको अन्त्यमा नेपाल र हामी नेपालीले नै हो । स्वायत्त संस्थामाथिको हस्तक्षेप भनेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, सुशासन र आर्थिक स्थायित्वमाथिको हस्तक्षेप पनि हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ । यो कुरा सरोकारवाला सबै निकायले बुझ्नु पर्छ, बुझ्नु जरुरी छ ।
