काठमाडौं, नेपालको वित्तीय तथा मौद्रिक प्रणालीको नियमन र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको जिम्मेवारी बोकेको स्वायत्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वबीचको शक्ति–सम्बन्धको चेपुवामा पर्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सम्बन्ध सरकार गठनको सुरुवाती चरणदेखि नै सहज छैन । यहीबीच राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेल प्रधानमन्त्री शाहसँग नजिक रहेको देखिनु र अर्थमन्त्रीसँगको सम्बन्ध अपेक्षाकृत सहज नरहेको चर्चा हुन थालेपछि त्यसको प्रभाव राष्ट्र बैंकको संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा पर्न थालेको छ ।
राष्ट्र बैंकको संरचना र भूमिकालाई हेर्दा यो विषय सामान्य राजनीतिक सम्बन्धको विषय मात्र होइन । राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन तथा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनसँग जोडिएको यो संस्था मुलुकको वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण नियामक हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति र वित्तीय स्थायित्वका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच हुनुपर्ने संस्थागत समन्वयभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित सम्बन्धले बढी महत्व पाउन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
गभर्नरको सम्बन्ध अर्थमन्त्रीसँग टाढा प्रधानमन्त्रीसँग नजिक किन ?
प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको अर्थतन्त्रका जटिल विषयमा अर्थमन्त्रीसँग आवश्यक परामर्श लिनुपर्ने स्वाभाविक अपेक्षा हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच आवश्यक राजनीतिक तथा कार्यगत समन्वय हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव आर्थिक नीति निर्माणमा पर्न सक्छ । यही परिस्थितिमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल प्रधानमन्त्रीसँग नजिक हुँदै गएका छन् । राष्ट्र बैंकका कतिपय नीतिगत तथा आर्थिक विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग हुनुपर्ने संस्थागत समन्वयभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग प्रत्यक्ष संवादले प्राथमिकता पाएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । गभर्नरको प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुनु आफैँमा अस्वाभाविक विषय होइन । तर यस्तो सम्बन्धले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको संस्थागत समन्वयलाई कमजोर बनाउने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालय र सल्लाहकार संयन्त्रमा अर्थतन्त्रका विज्ञताको आवश्यकता स्वयं सरकारका लागि महत्वपूर्ण विषय हो । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवैसँग संस्थागत रूपमा आवश्यक परामर्श लिएर अघि बढ्नु सरकारको हितमा हुन्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच दूरी बढ्दा गभर्नरलाई अनौपचारिक आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा अघि सार्ने परिस्थिति बन्नु भनेको दीर्घकालको लागि राम्रो होइन र हुँदैन पनि ।
प्रश्न गभर्नर गभर्नर नियुक्तिको पृष्ठभूमिले पनि उठाउँछ
डा. विश्वनाथ पौडेल २०८२ जेठमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएका हुन् । राष्ट्र बैंकको आधिकारिक अभिलेखमा उनको पदबहाली २१ मे २०२५ मा भएको उल्लेख छ ।
उनको नियुक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि र तत्कालीन सत्ता समीकरणबारे त्यसबेला पनि विभिन्न चर्चा भएका थिए । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वमा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकारल गभर्नर पद कांग्रेसको भागमा परेको थियो । प्रतिस्पर्धी धेरै र विवाद पनि भएपछि भावी गभर्नर छनौट समितिको संयोजकमा हालका गभर्नर डा. विश्नाथ पौडेल स्वयम् रहेका थिए । पछि उनी संयोजक पदबाट राजीनामा दिएर नेपाली कांग्रेस त्यसमाथि पनि देउवा परिवारसँग निकै भएकै कारण उनीहरूकै स्वार्थ र सल्लाहमा गभर्नर बन्न सफल भएका व्यक्ति हुन् । अहिले त्यही गभर्नर प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग नजिक रहेको देखिनु र अर्थमन्त्रीसँगको सम्बन्धमा दूरी रहेको चर्चा हुनुका कारण राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्ततामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
गभर्नर कुनै राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको प्रतिनिधि होइनन् । उनी राष्ट्र बैंकको संस्थागत नेतृत्व हुन् । त्यसैले उनको प्राथमिक दायित्व कुनै राजनीतिक शक्तिसँगको निकटता होइन, मौद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत स्वायत्तताको रक्षा हुनुपर्छ ।
डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा अझै किन अन्यौल ?
राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय डेपुटी गभर्नरको संरचना हो । हाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको आधिकारिक विवरणमा किरण पण्डित डेपुटी गभर्नरका रूपमा रहेको र अर्को डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त रहेको छ । एकातिर मुलुकको वित्तीय क्षेत्रले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेको छ भने अर्कोतिर केन्द्रीय बैंकको उच्च व्यवस्थापकीय संरचनामा एउटा महत्वपूर्ण पद रिक्त रहनु सामान्य विषय होइन ।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग मुलुकको आर्थिक अवस्था, लगानी वातावरण तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा छलफल गरेको विषयलाई पनि त्यसै सन्दर्भमा हेरिएको थियो । तर डेपुटी गभर्नरको अर्को पदमा नियुक्ति अझै हुन नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ अड्किएको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको आधिकारिक विवरणमै एउटा डेपुटी गभर्नर पद रिक्त देखिनुले पनि यो विषयलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
कहाँ हरायो ? अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको समन्वय !
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धाको होइन, सहकार्यको हो र हुनु नै पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व, सरकारी खर्च, बजेट तथा समग्र आर्थिक नीतिको नेतृत्व गर्छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन, वित्तीय स्थायित्व तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्छ । यी दुई निकायबीच आवश्यक समन्वयविना मुलुकको आर्थिक नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
तर अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच नीतिगत विषयमा आवश्यक परामर्श कमजोर भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बढी महत्व दिएको हो भने त्यसको जवाफ राष्ट्र बैंक नेतृत्वले दिनुपर्छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले पनि राष्ट्र बैंकको संस्थागत संरचनालाई आफ्नो प्रभावक्षेत्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको हो भने त्यसबारे पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ । किनभने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कुनै व्यक्ति विशेषको सुविधा होइन, वित्तीय प्रणालीको सुरक्षाका लागि स्थापित संस्थागत व्यवस्था हो ।
राष्ट्र बैंकसँग जोडिएका पछिल्ला घटनाक्रमले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—के नेपालको केन्द्रीय बैंक संस्थागत निर्णयभन्दा राजनीतिक शक्ति–सम्बन्धको प्रभावमा चल्न थालेको हो ? यदि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा आएको दूरीको असर राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पर्छ भने त्यो केवल दुई व्यक्तिबीचको विवाद रहँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ प्रणाली, लगानी वातावरण र निजी क्षेत्रको विश्वासमा पर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य नै आधुनिक, गतिशील, विश्वसनीय र प्रभावकारी केन्द्रीय बैंक बन्नु तथा मौद्रिक, विदेशी विनिमय, वित्तीय क्षेत्र र भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नीतिमार्फत समष्टिगत तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच व्यक्तिगत निकटता वा दूरीको राजनीति होइन; संस्थागत समन्वय, पारदर्शिता र जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमा हो ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा सीमित गर्नु हुँदैन । अर्थमन्त्रीले पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन । गभर्नरले पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा संस्थाको स्वायत्तता र कानुनी जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
यदि साँच्चिकै राष्ट्र बैंक स्वायत्त हो भने त्यसको निर्णय प्रक्रिया पनि राजनीतिक चेपुवाबाट मुक्त देखिनुपर्छ । होइन भने मुलुकको वित्तीय प्रणालीको नियामक निकाय नै राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको मैदान बन्ने जोखिम बढ्दै जानेछ ।
