काठमाडौं । सरकार चलाउनु भनेको एउटै टेबलमा बसेर फरक–फरक दिशातिर हेर्ने अभ्यास होइन । सरकारको नेतृत्व एउटा हुन्छ । नीति निर्माणको मूल दिशा एउटै हुन्छ र त्यसको अन्तिम राजनीतिक जिम्मेवारी पनि नेतृत्वले नै बोक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध सामान्य प्रशासनिक सम्बन्ध मात्र होइन । यो सरकारको आर्थिक नीति र सार्वजनिक विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा बजेटपछि उठेको बहस अर्थतन्त्रको स्टेयरिङ वास्तवमै कसको हातमा छ ?यसको बहस बजेटबाटै सतहमा आयो ।
बलियो राजनीतिक जनादेश र ठूलो अपेक्षाका बीच आएको बजेटले सरकारको आर्थिक प्राथमिकता स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर तीन प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य करको प्रावधानमा व्यापक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वयं त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । जनताको दबाब सुनेर निर्णय सच्याउनु लोकतन्त्रको सकारात्मक पक्ष हो । तर यहाँ प्रश्न करको मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियाको हो ।अर्थमन्त्रीले तयार पारेको बजेट प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारकै बजेट हो । त्यसैले बजेटको महत्वपूर्ण प्रावधान प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा उल्टाउनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकारभित्र नीति निर्माणको तहमा पर्याप्त संवाद र समझदारी थिएन भन्ने प्रश्न उठ्नु हो ।
अर्थमन्त्रीको आर्थिक दृष्टिकोणमाथि पनि स्वाभाविक बहस छ । चिलीको ‘सिकागो ब्वाय’ मोडेलसँग जोडिने अर्थमन्त्रीको आर्थिक दृष्टिकोणले राज्यको भूमिकाभन्दा बजार, निजी लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सामाजिक असमानता र राज्यको बलियो भूमिकालाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि विदेशी आर्थिक मोडेल जस्ताको तस्तै लागू गर्न मिल्दैन । बजेटपछि देखिएको असन्तुष्टिले त्यही सावित गर्याे ।
त्यसमाथि बजेट निर्माण र त्यससँग जोडिएका केही विवादले अर्थमन्त्रीको पारर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । बीवाईडी गाडीको कर चुहिएको लगायत केही विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छानबिन समिति गठन भयो । छानबिन हुनु आफैँमा समस्या होइन । शंकाको निराकरण गर्ने लोकतान्त्रिक उपाय हो । तर छानबिनपछि प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो, त्यसको निष्कर्ष के भयो र जनताले त्यसको जानकारी किन पाएनन् भन्ने प्रश्न गम्भीर प्रश्न छ । छानबिन समिति बनाउने, केही समय बहस हुने र त्यसपछि प्रतिवेदन नै सार्वजनिक बहसबाट हराउने प्रवृत्तिले सरकारको विश्वसनीयता बलियो बनाउँदैन ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रसंगमा पनि अर्थमन्त्रीले आफ्नो मान्छे खोजे । नियुक्तिको कानुनी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा भएकाले अर्थमन्त्रीले यसमा अडान लिनु हुँदैन थियो । प्रधानमन्त्रीले अन्तिम राजनीतिक निर्णय गर्नु पनि स्वाभाविक हो । अर्थमन्त्रीले होइन प्रधानमन्त्रीले भनेका व्यक्ति चयन भए । एउटै सरकारभित्र आर्थिक निर्णयका दुईवटा केन्द्र देखिनु अस्वाभाविक हो ।
राष्ट्र बैंकसँग जोडिएको पछिल्लो गतिविधिले पनि यही आशंकालाई थप बल दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गभर्नरसँग भेटेर आर्थिक तथा मौद्रिक विषयमा छलफल गर्नु अस्वाभाविक होइन । सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच नियमित संवाद आवश्यक नै हुन्छ । तर त्यही क्रममा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई नबोलाएर राष्ट्र बैंकअन्तर्गतका अधिकारीहरूसँग अलग्गै सक्रियता बढाउँदा त्यसले राम्रो गरेन । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै आर्थिक कमान्डमा छन् भने समानान्तर सम्पर्क र शक्ति प्रदर्शनको आवश्यकता किन पर्छ ?
यी घटनालाई अलग–अलग हेर्दा सामान्य प्रशासनिक विषयजस्ता देखिन सक्छन् । तर शृङ्खलामा हेर्दा चित्र फरक देखिन्छ, बजेटको करमा प्रधानमन्त्रीको सच्याइ, नियामक नियुक्तिमा फरक शक्ति केन्द्रको अनुभूति, राष्ट्र बैंकसँग समानान्तर सम्पर्क र आर्थिक नीतिको दिशामाथि उठिरहेका प्रश्न ।अर्थ र गृहजस्ता मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीका लागि सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छन् । एउटा मन्त्रालयले राज्यको सुरक्षा र प्रशासनिक शक्ति सम्हाल्छ भने अर्कोले राज्यको आर्थिक स्रोत, बजेट र वित्तीय नीतिको कमान्ड गर्छ । त्यसैले यी मन्त्रालयमा बस्ने मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको विश्वास अनिवार्य हुन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग विश्वास छैन भने मन्त्री समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्न खोज्नु हुँदैन र प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्न सक्दैनन् भने त्यस्ता मन्त्रीलाई पदमा राखिरहनु पनि उचित हुँदैन ।
विश्वास टुटिसकेको हो भने प्रधानमन्त्रीले हटाउन अब ढिलाइ गर्नु हुन्न । मन्त्री हटाउनु कमजोरी होइन । अविश्वसनीय सम्बन्धलाई लामो समय तन्काएर सरकारलाई कमजोर बनाउनु कमजोरी हो । प्रधानमन्त्रीसँग आधारभूत विश्वासको सम्बन्ध छैन भने मन्त्रीले पदमा टाँसिइरहनु पनि राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न हो ।
जनताले सरकारभित्र ‘को ठूलो ?’ भन्ने शक्ति संघर्ष खोजेका होइनन् । उनीहरू रोजगारी, लगानी, सुशासन, स्थिर आर्थिक नीति र परिणाम चाहन्छन् । अर्थतन्त्रलाई दुईवटा कमान्डले चलाउन सकिँदैन । बजेटले एउटा कुरा भन्ने, प्रधानमन्त्रीले अर्को कुरा सच्याउने, नियामक संस्थामा फरक शक्ति समीकरण देखिने र सरकारका आर्थिक गतिविधिले समानान्तर नेतृत्वको सन्देश दिने हो भने ‘स्टेयरिङ कसको हातमा छ ?’ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
सरकार एउटै हो । प्रधानमन्त्री एउटै हुन् र अन्तिम राजनीतिक जिम्मेवारी पनि एउटै हो । त्यसैले आर्थिक नेतृत्व पनि अन्ततः एउटै हुनुपर्छ । किनभने मन्त्रीको कुर्सीभन्दा ठूलो कुरा सरकारको स्थायित्व हो र सरकारको स्थायित्वभन्दा ठूलो कुरा जनताप्रतिको जिम्मेवारी ।
