काठमाडौं।बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल लिमिटेडको परिसरमा सञ्चालित हुने फार्मेसी पाँच वर्षका लागि निजी व्यवसायीलाई जिम्मा दिने क्रममा अस्पताल सञ्चालक र व्यवसायीबीच भएको सम्झौताले अस्पतालको आर्थिक हितमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उपलब्ध सम्झौता विवरण, रकमको संरचना र निजी पक्ष छनोट प्रक्रियासम्बन्धी अस्पष्टताका कारण सम्भावित आर्थिक अनियमितता तथा चलखेल भएको आशंका बढेको हो ।

सो अस्पताल र जनसेवा फार्मेसीबीच भएको सम्झौताअनुसार निजी पक्षले अस्पताललाई मासिक ४ लाख ६० हजार बुझाउनेछ । पाँच वर्ष अर्थात् ६० महिनामा अस्पतालले २ करोड ७६ लाख प्राप्त गर्नेछ । त्यसबाहेक निजी पक्षले १ करोड ३५ लाख अग्रिम बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । कागजी रूपमा रकम र भुक्तानीको व्यवस्था स्पष्ट देखिए पनि अस्पतालले आफ्नो सम्पत्ति, पूर्वाधार र बिरामीको नियमित प्रवाहबाट सिर्जना हुने फार्मेसी व्यवसायको अवसर निजी पक्षलाई कुन आधारमा र कति मूल्यमा सुम्पियो भन्ने विषय अस्पष्ट छ ।
अस्पताल परिसरको फार्मेसी सामान्य निजी पसल होइन ।

अस्पतालको भवन, पूर्वाधार, चिकित्सकको सेवा, बिरामीको नियमित प्रवाह र अस्पतालप्रतिको विश्वासले फार्मेसीका लागि तयार बजार उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अवस्थामा अस्पतालले आफैं फार्मेसी सञ्चालन गरेको भए औषधि खरिद, कर्मचारी, व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्च कटाएर बाँकी रहने खुद नाफा अस्पतालको आम्दानी बन्न सक्थ्यो । तर अहिले उक्त व्यवसायिक अवसर निश्चित मासिक रकममा निजी पक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यसले अस्पतालले वास्तविक बजार मूल्यभन्दा कम रकममा आफ्नो आम्दानीको स्रोत निजी व्यवसायीलाई उपलब्ध गराएको हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
बीपी स्मृति अस्पताल परिसरमा सञ्चालन हुने फार्मेसीलाई सामान्य निजी पसलका रूपमा हेर्न सकिँदैन । अस्पतालको भवन, पूर्वाधार, चिकित्सकीय सेवा, नियमित बिरामी प्रवाह र अस्पतालप्रतिको संस्थागत विश्वास नै फार्मेसीका लागि तयार बजारका आधार हुन् । अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीमध्ये ठूलो हिस्सा चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधि खरिद गर्न अस्पतालकै परिसरमा रहेको फार्मेसीमा पुग्ने सम्भावना हुन्छ । यसले निजी व्यवसायीलाई छुट्टै बजार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गराउँछ ।
यस्तो अवस्थामा अस्पतालले आफैं फार्मेसी सञ्चालन गरेको भए औषधि खरिद, कर्मचारी, व्यवस्थापन, स्टक तथा अन्य सञ्चालन खर्च कटाएर बाँकी रहने खुद नाफा अस्पतालकै आम्दानीमा जोडिन सक्थ्यो । तर अहिले अस्पतालको यही पूर्वाधार र बिरामीबाट सिर्जित व्यापारिक अवसर निजी पक्षलाई निश्चित रकममा पाँच वर्षका लागि हस्तान्तरण गरिएको छ । यसले अस्पतालको सम्पत्ति, पूर्वाधार र बिरामीबाट सिर्जित बजारको वास्तविक आर्थिक मूल्यांकन गरियो कि गरिएन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि बजार मूल्यांकन नगरी कम रकममा सम्झौता गरिएको हो भने अस्पतालले आफ्नो सम्भावित आम्दानी निजी व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गरेको हुन सक्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ ।
४ लाख ६० हजार मासिक रकमको आधार भेटिएन
सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अस्पतालले पाउने मासिक ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रकम हो । पाँच वर्षमा यही रकमबाट अस्पतालले २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने देखिन्छ । तर यो रकम निर्धारण गर्दा कुन आधार अपनाइयो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ । फार्मेसीको विगतको कारोबार कति थियो ? वार्षिक बिक्री कति थियो ? खुद नाफा कति थियो ? अस्पतालमा दैनिक तथा वार्षिक बिरामीको चाप कति छ ? आगामी पाँच वर्षमा औषधि बिक्रीबाट कति कारोबार हुन सक्छ ? अस्पताल आफैंले सञ्चालन गरेको अवस्थामा सम्भावित खुद नाफा कति हुन सक्छ ? यी आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिने स्वतन्त्र आर्थिक मूल्यांकन, बजार मूल्यांकन वा सम्भावित आम्दानी–खर्चको तुलनात्मक अध्ययन सार्वजनिक नभएसम्म मासिक ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ नै उचित रकम हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुन्छ ।
यदि फार्मेसीको वास्तविक कारोबार र नाफाको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा अस्पतालले पाँच वर्षमा २ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै खुद नाफा गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ भने निजी पक्षलाई निश्चित रकममा सञ्चालन अधिकार दिनु अस्पतालको आर्थिक हितविपरीत निर्णय भएको हुन सक्ने आशंका बलियो हुन्छ । त्यस अवस्थामा अस्पतालको आम्दानीको सम्भावित स्रोतको मूल्य कम आँकलन गरेर निजी व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी सम्झौता गरिएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न सक्छ ।
त्यसैले फार्मेसीको विगतको कारोबार, सम्भावित नाफा, बजार मूल्यांकन र मासिक ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ निर्धारणको आधार सार्वजनिक गरी अस्पतालको आर्थिक हित सुरक्षित गरिएको हो वा निजी व्यवसायीलाई अस्वाभाविक आर्थिक लाभ पुग्ने अवस्था सिर्जना गरिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट पारिनुपर्ने देखिन्छ ।
छनोट प्रक्रियामै प्रश्न
जनसेवा फार्मेसीलाई नै अस्पताल परिसरको फार्मेसी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने निर्णय कसरी भयो भन्ने विषय सम्झौताको पारदर्शितासँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ । फार्मेसी सञ्चालनका लागि खुला टेन्डर आह्वान गरिएको थियो वा थिएन, कति व्यवसायीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए र प्रतिस्पर्धामा सहभागी अन्य व्यवसायीले अस्पताललाई कति रकम दिने प्रस्ताव गरेका थिए भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
त्यसैगरी जनसेवा फार्मेसीलाई छनोट गर्ने आधार के थियो र अस्पतालले प्राप्त गर्ने मासिक ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ रकम कुन आर्थिक मूल्यांकनका आधारमा निर्धारण गरियो भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन ।यदि खुला प्रतिस्पर्धा भएको हो भने त्यसको सूचना, सहभागी प्रस्ताव, मूल्यांकन प्रक्रिया र छनोटको निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा नै नगरी सीमित प्रक्रियाबाट निजी व्यवसायी छनोट गरिएको हो भने त्यसले अस्पतालको आर्थिक हितभन्दा व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी सम्झौता गरिएको हो कि भन्ने आशंका थप बलियो बनेको छ । त्यसैले जनसेवा फार्मेसी छनोटको सम्पूर्ण प्रक्रिया, प्रस्तावित रकम, मूल्यांकनको आधार र निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीको विवरण सार्वजनिक नगरेसम्म अस्पताल सञ्चालक र निजी व्यवसायीबीचको सम्झौता पारदर्शी प्रतिस्पर्धाका आधारमा भएको हो वा आपसी सहमतिमा आर्थिक लाभ सुनिश्चित गरिएको हो भन्ने प्रश्न कायमै रहने देखिन्छ ।
बीपी स्मृति अस्पतालको फार्मेसी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने सम्झौतामा १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अग्रिम रकम लिने व्यवस्था गरिएको छ । उपलब्ध कागजातअनुसार ३५ लाख रुपैयाँ, ५० लाख रुपैयाँ र ५० लाख रुपैयाँका तीनवटा चेकमार्फत उक्त रकम अस्पतालको नाममा काटिएको देखिन्छ ।

अग्रिम रकम लिनु आफैंमा अनियमितताको प्रमाण नभए पनि यति ठूलो रकमको निर्धारण, भुक्तानी, लेखांकन र समायोजन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी अग्रिम रकमबाट मासिक २ लाख २५ हजार रुपैयाँका दरले ६० महिनासम्म समायोजन हुने व्यवस्था रहेकाले त्यसको वास्तविक वित्तीय प्रभावबारे स्पष्ट विवरण आवश्यक देखिन्छ ।अग्रिम रकम कुन आधारमा निर्धारण गरियो, रकम अस्पतालको खातामा कहिले र कसरी दाखिला भयो, लेखापरीक्षणमा कसरी देखाइएको छ तथा सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि यसको हिसाब कसरी मिलान हुन्छ भन्ने विषय सार्वजनिक नभए आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिन्छ ।
सम्झौताबाट अस्पताललाई लाभ कि निजी व्यवसायीलाई ?
बीपी स्मृति अस्पतालको फार्मेसी निजी क्षेत्रलाई पाँच वर्षका लागि जिम्मा दिने सम्झौताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यसबाट वास्तविक आर्थिक लाभ अस्पताललाई भयो कि निजी व्यवसायीलाई भन्ने बनेको छ । सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा अस्पतालले २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने देखिन्छ । तर उक्त रकमलाई मात्र आधार बनाएर सम्झौता अस्पतालको हितमा भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । त्यसका लागि अस्पतालले आफैं फार्मेसी सञ्चालन गरेको अवस्थामा पाँच वर्षमा प्राप्त गर्न सक्ने कुल कारोबार, सञ्चालन खर्च र सम्भावित खुद नाफासँग निजी पक्षबाट प्राप्त हुने २ करोड ७६ लाख रुपैयाँको तुलनात्मक मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ ।
अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्दा औषधि खरिद, कर्मचारीको तलब–भत्ता, व्यवस्थापन, स्टक तथा म्याद गुज्रिने जोखिमलगायत खर्च हुने भए पनि खर्च कटाएर बाँकी रहने खुद नाफा अस्पतालकै आम्दानी हुने थियो । यदि यस्तो सम्भावित खुद नाफा २ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हुने अवस्था थियो भने अस्पतालले आफ्नो नियमित आम्दानीको सम्भावित स्रोत निजी व्यवसायीलाई कम मूल्यमा सुम्पिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ ।अर्कोतर्फ, अस्पताल आफैंले फार्मेसी सञ्चालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च, व्यवस्थापनको दायित्व र व्यावसायिक जोखिमलाई मूल्यांकन गर्दा निजी पक्षबाट प्राप्त हुने निश्चित रकम नै अस्पतालका लागि बढी लाभदायक हुने देखिन्छ भने सम्झौताको आर्थिक औचित्य पुष्टि हुन सक्छ । तर त्यसका लागि अस्पतालले स्वतन्त्र आर्थिक अध्ययन वा आम्दानी–खर्चको तुलनात्मक मूल्यांकन गरेको हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अध्ययन नै नगरी सम्झौता गरिएको हो भने निर्णय प्रक्रियाको आर्थिक आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।
विशेषगरी फार्मेसीको विगतको कारोबार, वार्षिक खुद नाफा, अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्या, औषधि बिक्रीको सम्भावित वृद्धि, आगामी पाँच वर्षको अनुमानित कारोबार तथा अस्पतालले आफैं सञ्चालन गर्दा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावित खुद नाफाको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ । यी तथ्यांक सार्वजनिक नभएसम्म २ करोड ७६ लाख रुपैयाँको सम्झौता अस्पतालका लागि आर्थिक रूपमा लाभदायक थियो वा निजी व्यवसायीका लागि बढी लाभदायक बनाइएको थियो भन्ने स्पष्ट हुन सक्दैन ।त्यसैले सम्झौताको सम्पूर्ण आर्थिक विवरण, अग्रिम रकमको लेखांकन तथा समायोजन, फार्मेसीको विगतको कारोबार र अस्पताल आफैंले सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने सम्भावित नाफाको तुलनात्मक अध्ययन सार्वजनिक गरी अस्पतालको आर्थिक हित सुरक्षित गरिएको हो वा निर्णय प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितताको सम्भावना रहेको हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।