काठमाडौं,फिफा वल्र्डकपको नाममा विगतजस्तै यस पटक पनि सोम धितालले सत्ताधारीहरूसँग अपवित्र साँठगाँठ गरेर कमाउ धन्दा गरेका छन् ।उनले यस पटक आफ्नो धन्दा चलाउन नयाँ सत्ताको निकटस्थ मानिएको एक जना विवादास्पद भारतीय मूलका व्यापारीलाई साथ लिएको पाइएको छ । उसैको मार्फत सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनादेखि प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयमा सदस्यहरूलाई समेत प्रभावमा पारेको पाइएको छ । माओवादी कार्यकर्ता धिताल सरकारी बक्यौता नतिरेका एक अटेरी क्लाइन्ट पनि हुन् । नेपालमा वित्तीय अनुशासन, बैंकिङ प्रणाली र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने एउटा उदाहरण सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध एसप्रो मिडिया प्रालिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा धेरै यस्ता तथ्य देखिन्छन्, जसले सम्बन्धित नियामक निकायहरूले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको वार्षिक बिक्री आम्दानी जम्मा २० लाख ६२ हजार चार सय १९ रुपैयाँ मात्र रहेको देखिन्छ । लागत घटाएपछि खुद आम्दानी करिब दुई लाख ६३ हजार छ भने कुल नाफा करिब ८७ हजार मात्र देखाइएको छ । यस्तो न्यून कारोबार भएको कम्पनीको वित्तीय अवस्थाले अनेकौँ प्रश्न जन्माउँछ । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न देनदारमा उठ्छ । अघिल्लो वर्ष करिब दुई करोड ७८ लाख रहेको देनदार बढेर पाँच करोड ४१ लाख पुगेको देखिन्छ । बिक्री भने जम्मा करिब २० लाख मात्र भएको अवस्थामा देनदार यति ठूलो कसरी भयो ? यदि बिक्री नै छैन भने कसलाई यति ठूलो रकम उठाउन बाँकी छ ? के ती रकम वास्तविक हुन् कि केवल कागजी प्रविष्टि ? यस्ता प्रश्नको उत्तरविना वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता स्वतः परीक्षणको विषय बन्छ ।
त्यसैगरी कम्पनीले बैंकबाट करिब चार करोड ५८ लाख ऋण लिएको देखिन्छ, जसमा दीर्घकालीन र नगद कर्जा दुवै समावेश छन् । वित्तीय विवरणमा ऋण निर्देशकको सम्पत्ति धितो राखेर लिइएको उल्लेख भए पनि, यस्तो न्यून कारोबार र नगन्य नाफा भएको कम्पनीको ऋण तिर्ने क्षमता बैंकले कसरी मूल्यांकन ग¥यो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । बैंकको क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया, नगद प्रवाह विश्लेषण र जोखिम मूल्यांकन नियामकले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय देखिन्छ । अर्कोतर्फ नगद प्रवाह विवरणले झन् रोचक चित्र प्रस्तुत गर्छ । सञ्चालन गतिविधिबाट ठूलो परिमाणमा नगद बाहिरिएको देखिए पनि त्यसको पूर्ति मुख्यतः बैंक ऋणबाट भएको देखिन्छ । वर्षको अन्त्यमा बैंक खातामा नगद जम्मा २३ हजार मात्र रहेको उल्लेख छ । अर्थात् करोडौँ रुपैयाँको ऋण लिएपछि पनि कम्पनीसँग नगद लगभग शून्यबराबर देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ—ऋणको रकम कहाँ खर्च भयो ?
यसैबीच, यही समूहसँग सम्बन्धित संस्थाले फिफा वल्र्ड कप प्रसारण अधिकारका लागि करिब २४ करोड रुपैयाँबराबर विदेशी मुद्रा विदेश पठाएको भन्ने सार्वजनिक चर्चा भइरहेका छन् । यदि यस्तो ठूलो विदेशी भुक्तानी भएको हो भने, त्यसको स्रोत के थियो ? के त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक विदेशी मुद्रा स्वीकृति, बैंकिङ कागजात र स्रोत पुष्टि गरिएको थियो ? यदि कम्पनीको आफ्नै वित्तीय क्षमता यस्तो कमजोर देखिन्छ भने त्यति ठूलो रकमको व्यवस्थापन कसरी भयो भन्ने विषय अनुसन्धानको दायरामा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने निकायहरू पनि स्पष्ट छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा प्रवाह र स्रोतको वैधानिकता हेर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ले ऋण स्वीकृतिको आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले देनदार, आम्दानी र कर विवरणको यथार्थता परीक्षण गर्नुपर्छ । आवश्यक आधार भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कोषको प्रवाह र सम्भावित फन्ड सिफोनिङको अनुसन्धान गर्न सक्छ । नेपालमा कम्पनीको सम्पत्ति वा ऋणको रकम अनधिकृत रूपमा अन्यत्र सार्ने, दुरुपयोग गर्ने वा झुटा वित्तीय विवरण प्रयोग गर्ने कार्य सम्बन्धित कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान र कारबाहीको विषय हुन सक्छ ।सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा केही असामान्य अनुपात वा तथ्य देखिनु मात्रैले वित्तीय विवरण नक्कली भएको निष्कर्ष स्वतः स्थापित हुँदैन । तर यस्ता तथ्यहरूले गम्भीर शंका भने अवश्य उत्पन्न गर्छन्, जसको निष्पक्ष, प्राविधिक र कानुनी अनुसन्धान हुनु आवश्यक हुन्छ ।
यदि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध वित्तीय विवरणमा देखिएका तथ्य र वास्तविक कारोबारबीच ठूलो अन्तर छ भने यो केवल एउटा कम्पनीको विषय मात्र होइन; यो नेपालको बैंकिङ प्रणाली, विदेशी मुद्रा नियन्त्रण, कर प्रशासन र नियामकीय निगरानीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । अब सम्बन्धित निकायहरूले मौन बस्ने होइन, तथ्यमा आधारित अनुसन्धान गरी जनतालाई सत्य जानकारी दिनुपर्ने बेला आएको छ ।अब प्रश्न उठेको छ—करोडौं रुपैयाँको बैंक ऋण, अत्यन्त न्यून कारोबार, करोडौं रुपैयाँको देनदार र विदेशमा ठूलो रकमको सम्भावित भुक्तानीबारे सम्बन्धित नियामक निकायहरू कहिलेसम्म मौन बस्ने ? सार्वजनिक हितका दृष्टिले नेपाल राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंकको ऋण स्वीकृति प्रक्रिया, ऋणको वास्तविक उपयोग, कोषको प्रवाह तथा विदेशी मुद्रा कारोबारको तत्काल अनुसन्धान गरी आवश्यक परे बैंक तथा ऋणी कम्पनीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने अपेक्षा आम नागरिकको छ । यदि प्रारम्भिक तथ्यहरू सत्य ठहरिए भने, यसले नेपालको बैंकिङ तथा नियामकीय प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी उजागर गर्नेछ र यदि गलत साबित भए भने पनि सम्बन्धित निकायहरूले सार्वजनिक रूपमा तथ्य स्पष्ट पारेर भ्रम हटाउनु आवश्यक छ ।
