प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपभोक्ताका लागि एक सुखद् पात्र पनि हुन् । खासगरी बजारको व्यवस्थापनका लागि उनको विशेष रुची पटक–पटक देखिँदै आएको छ । उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छोटो समयमा नै अत्यन्त व्यस्त रहेकै बेला उनले दुईवटा उत्पादनको विज्ञापन गरिदिएको देखियो । एउटा थियो सरकारी स्वामित्वको डेरी उत्पादन चिज र अर्को निजीक्षेत्रको जुत्ता । संसद्मा उनको उपस्थितिको व्यापक माग भइरहँदा पनि उनले त्यो संसद्लाई समेत बेवास्ता गरेर यी दुई उत्पादनको आफैँ मोडल भएर विज्ञापन गर्न भ्याएका थिए । यसको अर्थ हो, प्रधानमन्त्री बजारप्रति धेरै अभिरुची राख्ने व्यक्ति हुन् ।
देशले बजारका लागि यस्तो प्रधानमन्त्री पाउँदा स्वाभाविक छ, उपभोक्ताहरू खुशी हुनुपर्ने हुन्छ । किनभने प्रधानमन्त्री आफैं बजार बुझेका अर्थात् बजारको मनोविज्ञानविद् भएपछि त्यहाँ आपूर्तीमा होस् कि मूल्यमा कसैले खेलबाड गर्न पाउँदैन भन्ने ठान्नु अन्यथा नहोला । तर खासगरी यतिबेलाको बजार हेर्दा प्रधानमन्त्रीको यस्तो ज्ञान यो ठाउँमा प्रयोग भएको देखिएन । बरु बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरेर मूल्यदेखि गुणस्तरसम्ममा व्यापक लाभ लिने क्रम बढेको देखियो । शाह सरकार बनेपछि सबभन्दा अव्यवस्थित क्षेत्र नै बजार बन्न गएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले केही सीमित वर्गलाई लाभ हुने वस्तुको विज्ञापन गर्न त भ्याए तर आम नागरिकका लागि लाभदायक हुने बजारको अनुगमनमा भने उनले बितेका यो चार महिनामा कुनै चासो देखाएनन् फलस्वरुप बजार छोइनसक्नुको अवस्थामा पुग्यो । सरकार वा प्रधानमन्त्रीले महँगी र उपभोक्ताका मुद्दामा चासो दिएको भए बजार मूल्य जसरी निरन्तर रुपमा र अकारण नै बढिरहेको छ र त्यसले उपभोक्तालाई जुन रुपले मारमा पारिरहेको छ, त्यसमा निश्चय नै केही राहत हुनेथियो होला । अहिले बजारमा केही यस्ता वस्तु पनि छन्, जो यी विना जीवन चल्दैन । ती वस्तु सामान्य परिवारको पहुँचभन्दा बाहिर गइरहेको छ । जस्तो चामल, तेल, चिनी, तरकारीलगायतका वस्तुमा यति धेरै मूल्यवृद्धि भएको छ, जसको लेखा हुन पनि गाह्रो होला । अवस्था कस्तोसम्म भने, पछिल्लो समयको एउटा वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि त उदेकलाग्दो नै छ ।
जुन दिन सरकारले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाइ इन्धनको मूल्य बढायो, त्यसदिन उता विश्वबजारमा भने मूल्य घटेको भन्ने समाचार आइरहेका थिए । यस्ता तर्कहीन रुपका मूल्य वृद्धिका सन्दर्भमा वस्तुको संख्या गन्नुभन्दा मूल्य नबढेको के होला भनेर खोज्नुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म भने यसअघि सधैँ सरकारले मूल्य तोक्ने गरेका वस्तु पनि यो पटक अकासिँदो मूल्यमा बजारमा किनबेच भइरहेका छन् । यो भनेको स्वाभाविक रुपले मूल्य बढाउनेहरूलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको अवस्था हो । यस्तो बेला मूल्यमा बजार अनियन्त्रित हुँदैछ भन्नुको अर्थ पनि नरहला र अनुगमन गरिएन भनेर गुनासो गर्नुपर्ने स्थिति पनि नहोला ।
यो सरकार गठन हुँदानहुँदै खाना पकाउने ग्यास बजारमा सहज उपलब्ध हुन छाडेको थियो । यता सरकार भन्छ, आपूर्ती पर्याप्त भइरहेको छ तर उता बजारमा पाइँदैन । जब आपूर्ती पनि पर्याप्त भइरहेको छ तर उता बजारमा पनि पाइँदैन भने कतै न कतै सरकार र कालाबजारियाहरूको मिलेमतो रहेको भन्ने आफैँ देखिँदैन ? यतिबेला देश चाडपर्वले घेरिन थालेको अवस्थामा छ । दसैंतिहार नजिकिँदै आइसकेको छ । यस्तो बेला त्यसै पनि मूल्यवृद्धि हुने प्रवृत्ति विगतदेखिकै हो तर यो पटक विशेष के भने सरकार बजारमा कतै देखा परेको अनुभूति हुन पाएको छैन । सरकारी निकायबाट न्यूनतम तहको समेत अनुगमन नभएका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेको देखिन्छ । बितेको तीन महिनाभित्र अत्यधिक उपभोगमा आउने चामलको मूल्य बोरामै ४ सयसम्म वृद्धि भएको अवस्था प्रकट हुनु सामान्य कुरा होइन । दशैँमा बढी खपत हुने खसीको मासु एकैपटक हजार रुपैयाँको दरले बढेको उपभोक्ताका अनुभव छन् । यो वस्तुको मूल्य यो रुपले बढेको विगत दश वर्षपछि हो भन्ने बुझाइ छ । सरकारले अनुगमन गरेको भए अरु केही नभए पनि यसरी एक्कासी मूल्य बढ्नुको कारण त खुल्थ्यो होला । त्यसकारण नै सरकार बजारमा कतै देखिएन भनिएको हुनुपर्छ ।
