पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले २०४० सालको दशकमा सबभन्दा पहिले ‘भूमिगत गिरोह’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । यसको सन्दर्भ पञ्चायती शासनमा रजगज गर्नेहरू खासगरी त्यो बेलाका राजकुमारहरूका कामसंग जोडिएका थिए । त्यसको ४३ वर्षपछि अर्थात् २०८३ मा बनेको युवा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारका सय दिन वरपर नै यो शब्द अत्यधिक प्रचलनमा आउँन थालको छ । जो यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीको सत्ता सञ्चाललनमा रहेको शाक्तिशाली गोप्य टीम भनेर चिनिन्छ । गुगलले यस्तो गोप्य टीमलाई भूमिगत गिरोह नै मान्दोरहेछ ।
भूमिगत शब्दको अर्थ : आम तहमा नै बुझिने अर्थ संविधान र कानुनमा कुनै पनि अधिकार नभए पनि पर्दा पछाडिबाट राज्यको शासनसत्ता, सरकार र राजनीति सञ्चालन गर्ने वा प्रभावित पार्ने असंवैधानिक शक्ति वा समूह हो ।
पृष्ठभूमि र लक्षित समूह दरबारिया प्रभाव : पञ्चायत कालमा राजाका नजिकका प्रभावशाली नातेदार, शाही परिवारका सदस्यहरू तथा उनीहरूका गुप्त संगठनहरूलाई लक्षित गरिएको थियो ।
गैरसंवैधानिक केन्द्र : औपचारिक पदमा नभए पनि मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई समेत दबाब दिने वा हटाउन खेल खेल्ने शक्ति ।
राजनीतिक अस्थिरताः प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएपछि वा सत्ता संकटमा पर्दा थापाले सरकारलाई थर्काउने यस्ता शक्तिहरू सक्रिय हुने गरेको आरोप लगाएका थिए ।
आधुनिक सन्दर्भ डिप स्टेट : आजको आधुनिक राजनीतिक भाषामा यसलाई निर्वाचित सरकारभन्दा बाहिर रहेर स्थायी रूपमा शासन चलाउने वा प्रभाव पार्ने अदृश्य शक्ति वा तन्त्रसँग तुलना गरिन्छ ।
बालेन सरकारका गिरोह
पछिल्लो सयम ठूलो परिवर्तन गर्ने भनेर उदाएको शक्ति र त्यसका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यस्तो गिरोहका लागि स्वर्णपात्र जस्ता देखिए । उनलाई प्रयोग गरेर यो गिरोहले उनको दल र स्वयं मन्त्रीहरूलाई समेत किनारा लगाएर शासन गरिरहेका उदाहरण सरकारको यो सय दिनमा नै थुप्रो भइसकेका छन् ।
यस्ता कामबाट राज्यलाई नोक्सान पार्न लगेको रकमको एकएक हिसाब गर्ने हो भने धेरै ठूलो अंक बनिसकेको देखिन्छ । यो ठाउँमा प्रस्तुत भएका दुईवटा नमूनामा पनि रकमको हिसाब २० अर्बकै हाराहारीमा आउँछ ।
पहिलेका भूमिगतले के गर्थे ?
पहिलेका गिरोहका काम कस्ता थिए भन्ने बारे त्यसबेलाका मन्त्रीहरूका लिखित स्मरण हेरियो भने धेरै कुरा प्रष्ट होला । यहाँ त्यसका दुईवटा नमूना ओमेगा घडीमा सेयर खोजिएको र निजी तहबाट हुन लागेको पानी जहाज खरिदमा राज्यलाई ग्यारेन्टी बस्न लगाएका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रीका संक्षिप्त स्मरणका अंश प्रस्तुत छन् ।
ओमेगा घडी : ओमेगा घडी कसरी नेपाल आउनबाट रोकियो भन्नेबारे २०२५ सालमा कीर्तिनिधि विष्ट नेतृत्वको सरकारमा उद्योग वाणिज्यमन्त्री भएका नवराज सुवेदीले खुलाएका छन् । सुवेदीले आफ्नो किताब ‘इतिहासको एक कालखण्ड’ मा लेखेका छन्, श्री ५ अधिराजकुमार हिमालय, बसुन्धरा र श्री ५ अधिराजकुमारी हेलेन तीनै जना व्यापारमा हुँदा उहाँहरूबाट बारम्बार दबाब आउँथ्यो । पछि श्री ५ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र पनि थप होइबक्स्यो । राजा केही पनि नदे भन्ने तर, उहाँहरूलाई पूर्ण सहुलियत चाहिने ।’
यही शिलशिलामा स्विट्जरल्यान्डको विश्वप्रख्यात घडी उत्पादक कम्पनी ओमेगाले नेपालमा कारखाना खोल्ने इच्छा देखायो । महेन्द्रले उनलाई विश्व बैंकको साधारणसभाको बैठकबाट फर्किने बेला घडी कारखाना हेरेर आउनु भनेर निर्देशन दिए । ‘वासिङ्गटनबाट फर्किँदा म, भेषबहादुर जी र डा. पुष्करनाथ पन्थ तीन जनाले ओमेगा फ्याक्ट्री हेर्यौँ र नेपालमा पनि खोल्नेबारे कुरा पनि गर्यौँ ।’
यो कुराकानीमा ओमेगाले एउटा सर्त राख्यो– कसैसँग पनि साझेदारी नगर्ने । ‘उनीहरूको एउटै मात्र सर्त हामी सरकार या प्राइभेट कसैसँग पनि साझेदारीमा काम गर्देनौँ भन्ने थियो । यो सर्त मञ्जुर हुन्छ भने एक वर्षभित्र फ्याक्ट्री चालू गर्छौँ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।’
सुवेदीको यो टोलीले पनि विश्वविख्यात कम्पनीको फ्याक्ट्री नेपालमा खोल्दा राम्रै हुने ठाने । त्यहीकारण उनीहरूले ओमेगालाई नेपाल ल्याउने मञ्जुरी दिने निर्णय गरे ।
‘तर, काठमाडौं आएपछि श्री ५ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई त्यसमा आधा सेयर (अंश) चाहियो, जुन कुरा मैँले ठाडै इन्कार गरेँ । यसैकारण नेपालमा ओमेगा पनि आउन सकेन ।’
यो घडी कारखाना नेपालमा खुल्न पाएको थियो भने नेपाल कायापलट हुने अहिले पनि विश्लेषण भइरहेको पाइन्छ । याद रहोस्, ज्ञानेनद्र शाह र नजवराज सुवेदी अहिले पनि जीवित नै छन् ।
पानी जहाज प्रसंग : त्यसबेलाका अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापाको किताब ‘राष्ट्र–परराष्ट्र एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’मा ज्ञानेन्द्रले प्रस्ताव गरेका पानी जहाजका बारे उल्लेख छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री र थापाले भनेका छन्, ‘एक दिन आफ्नोे टेबलमा नेपालकै पानीजहाज चलाउने योजनाको फाइल आइपुग्यो । ‘सगरमाथामा मात्र होइन, समुद्रमा पनि नेपाली झण्डा फहराउनुपर्छ ।‘ पानीजहाज चलाउनका लागि गाम्बा इन्टरनेसनल कम्पनी नाम दिइएको थियो र कम्पनीको अध्यक्ष थिए, ज्ञानेन्द्र शाह । थापाको किताबमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिका रूपमा युगान्डाबाट धपाइएका एकजना भारतीय नागरिक प्रस्तुत भए । युगान्डाका तानाशाह इदी अमिनले त्यहाँ भएका भारतीय मूलका ठूला व्यापारीलाई लखेटेका थिए । त्यतिबेला लखेटिएका धनाढ्य व्यक्तिहरू आफ्नो सम्पत्ति कहाँ पुर्याउन सकिन्छ भनेर खोज्दै नेपालसम्म आइपुगेका थिए ।’
आफ्नो टेबलमा आइपुगेको पानीजहाज कम्पनीका फाइलमा एउटा निवेदन थियो । त्यो निवेदनअनुसार पानीजहाज कम्पनीका लागि नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने थियो । नेपाल सरकार ६० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने थियो । यतिखेर नेपालको वार्षिक बजेट नै चार अर्बभन्दा कम थियो । ज्ञानेन्द्रले पठाएको त्यो फाइलमा कुनै निर्णय नै नगरीकन आफू विश्व बैंकको कार्यक्रमका लागि वासिङ्गटनतर्फ लागें । वासिङ्गटनमा अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लर्ड क्यामोएले ‘तिमीलाई कडा र इमानदार मानिस भन्ने ठानेको थिएँ । तर, तिमी त इदी अमिले नै शंकास्पद भनेर निकालेको कम्पनीको ग्यारेन्टी बस्न तयार भएछौ । यसमा नेपाल नराम्ररी फस्यो । यसले नेपालको राज्य ढुकुटीलाई तलमाथि पार्न सक्छ । राजपरिवारसँग सम्पर्क भएको हुँदा नेपाल नफसोस् भन्ने मेरो चाहना हो ।’
यसको अर्थ हो अर्थमन्त्री नभएको बेला यो फाइल सदर भएछ । शाह र थापा पनि जीवित नै छन् ।
अहिलेकाको काम
सुशासन स्थापना गर्ने भनेर वाचासहित चुनावमा गएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीको यो चुनावमा अत्यधिक मत आयो । यसका तर्फबाट यो दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भए । उनको कार्यकाल सय दिन कट्दानकट्दै मुलुकमा उनको भूमिगत गिरोह झन् प्रखर रुपले शासनसत्तामा छाउन थाल्यो । जसले करोड र अर्बका दरले राज्यले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था प्रकट हुन थाल्यो । त्यसमध्येको एउटा हो राहदानी छपाइ प्रकरण । यसमा विधिवत् अनुमति पाएको कम्पनीलाई हटाएर यो गिरोहको रुचीमा परेको कम्पनीलाई दिलाउन गरिएका प्रपञ्चहरू प्रकाशित भए । त्यसैमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा नाजायज तरिकाले नौ घण्टासम्म थुनिएका विवरणहरू पर्छन् । यसरी सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि ठूलो भय खडा गरी यसअघि अर्कोले विधिवत् रुपमा प्रतिस्पर्धा गरेर पाइराखेको काम रोक्का गरी आफूले छनौट गरेका कम्पनीलाई दिलाउने अभ्यास भयो भन्ने घटना विवरणहरू सार्वजनिक भए । जसको खण्डन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै गरेको छैन । बरु प्रधानमन्त्रीले नै गिरोहको यस्तो कामलाई बल पुर्याइरहेका देखियो ।
यो गिरोहको यो काम सफल हुन पाएको थियो भने यो एउटै घटनाबाट राज्यलाई ४० करोड रकम घाटा पुग्ने कुरा परराष्ट्रमन्त्रीले संसदीय समितिमा दिएका माथि उल्लेखित यो भनाइले नै बुझाउँछ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको यस्तो खुलासा
राहदानी प्रकरणका बारे परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा चर्चित यो प्रकरणबारे भनेका कुराले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै ठूलो रकममा लोभिएको र अस्वाभाविक हर्कत गरेको भन्ने बुझाउँछ । उनले ‘पासपोर्ट बाँकी छँदै नयाँ कम्पनीमा गएको भए २५ लाख डलर नोक्सान हुन्थ्यो’ भन्ने कुरा राखेका थिए । उनको भनाइमा साढे दुई लाख थान पासपोर्ट बाँकी छँदै नयाँ कम्पनीमा गएको भए राज्यलाई २५ लाख डलर (३७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) नोक्सान हुने थियो । यो कुरा २३ असार मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा जानकारी गराएका हुन् । उनले यो काममा गिरोह कसरी हावी भएको छ भनेर शब्दमा त भनेनन् तर उनले बुझाउँन खोजेको कुरा भने यतिबेलाको शासनसत्तामा यस्तो गिरोह डरलाग्दै रुपले हावी हँुदैछ । उनले राज्यका लागि नोक्सान पर्नै लागेको रकमबाट यस्तो चित्र देखाएका हुनुपर्छ । त्यहाँ उनले भनेका छन्–
‘नेपाल सरकार र नयाँ ठेक्का प्राप्त कम्पनीले अनौपचारिक सहमति गरेर जतिबेला त्यो पासपोर्टको संख्या घट्छ त्यसपछि नयाँ कम्पनीले छाप्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भन्ने सहमति गरेको देखिन्छ । त्यो किनभने हरेक पासपोर्टको बुकलाई १०.१३ डलर पर्छ । साढे दुई लाख पासपोर्ट बाँकी हुँदाखेरि हामी नयाँ कम्पनीमा गएको भए झन्डै २५ लाख डलर जति राज्यलाई नोक्सानी हुन्थ्यो’ परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने । भोलि अदालतले कसरी प्रमाणित गर्छ त्यो अदालतको कुरा भयो । अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।’
यो काण्ड कस्तो थियो
यो प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा असार १ गतेको घटना हो । जसले नयाँ भूमिगत गिरोहबाट कति र कुन रुपको शानसत्तामा हस्तक्षेप भइरहेको छ भन्ने बुझाउँछ र स्वाभाविक छ, त्यसले राज्यलाई नोक्सानी पार्छ नै ।
जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी छाप्न पाएको ठेक्का नाजायज र धम्कीको भरमा तोडेर अर्को कम्पनीलाई दिने खेलको पृष्ठभूमिबाट यो घटना जोडिएको बुझिन्छ । यसमा अचम्म के भने सुशासन कायम गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री आफैँ पनि सलग्न हुन रुचाए ।
यो प्रकरणमा सार्वजनिक भएका विवरणमा प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट मुख्य भूमिका खेलेका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह र आईटी सल्लाहकार विवेक मिश्र र माधव खनाल जोडिएका भन्ने समाचार विवरणहरूले बताइरहेका हुन् । । यी पंक्ति लेखिएको बेलासम्म यो विवरणको कतै खण्डन भएको नदेखिँदा पनि यी विवरण सत्य हुन् भन्ने बुझनुपर्छ ।
एउटा कम्पनीले विधिवत् पाएको काम प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूको प्रयत्नबाट बलपूर्वक तोड्न लगाउने कुरा नै नाजायज र राज्यशक्तिको चरम दुरपयोग थियो । त्यसमाथि प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई अख्तियारमार्फत मुद्दा चलाउन प्रधानमन्त्रीसमेतले दबाब दिनु भनेको सामान्य कुरा होइन ।
चलिरहेको कामको ठेक्का तोडेर प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले अर्को कम्पनीलाई दिलाउन आफ्ना तहबाट भरपुर अभ्यास गरेर नसकेपछि प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालय प्रयोग गरेका थिए । त्यसकारण आफ्ना सल्लाहकारहरूको यस्तो अभ्यासमा प्रधानमन्त्री नै सरिक भएको देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा नौ घण्टासम्म थुनिएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार यो ठेक्का अख्तियारबाटै टुटाउन खोजिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले तोडाउन खोजेको ठेक्का कानुन विपरीत रहेन छ भन्ने अदालतले नै पुष्टी गरिसेकेको अवस्था छ । राहदानी वितरकहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै थुना पुर्जी बनाएको थियो भन्ने त अब कतै शंका रहेन । त्यस्तो पुर्जीबाट थुनामा परेकाहरू अहिले नाममात्र र कतिपय साधारण तारेखमा अदालतबाट छुटिसकेका छन् ।
राहदानी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय हो । प्रधानमन्त्री सचिवालयका सल्लाहकार सदस्यको अनावश्यक उपस्थिति आफैं नै अनधिकृत हो । त्यस्तो शक्तिले फलानो कम्पनीले राहदानी छाप्न सक्दैन र पुरानै कम्पनीमा जानुपर्छ भनेर दबाब दिनु आफैंमा सल्लाहकारहरूको प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप हो । त्यो पनि कसैलाई ठेक्का दिलाउने गलत मनसायबाट प्रेरित ।
यो काममा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता थिएन भने आफ्नो सचिवालयलाई यस रुपले प्रयोग गरिरहेका सल्लाहकारहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने थियो । यस्तो विवरण सार्वजनिक भएको दुई महिनाको समयअन्तरमा पनि कारबाहीको कुरा उठेको देखिएन । यदि यो गिरोहले भने जस्तो गरिएको भए यही सरकारका परराष्ट्रमन्त्री अर्थात् सम्बन्धित पदाधिकारीले भनेका, ‘नेपाल सरकार र नयाँ ठेक्का प्राप्त कम्पनीले अनौपचारिक सहमति गरेर जतिबेला त्यो पासपोर्टको संख्या घट्छ । त्यसपछि नयाँ कम्पनीले छाप्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भन्ने सहमति गरेको देखिन्छ । त्यो किनभने हरेक पासपोर्टको बुकलाई १०.१३ डलर पर्छ ।
साढे दुई लाख पासपोर्ट बाँकी हुँदाखेरि हामी नयाँ कम्पनीमा गएको भए झन्डै २५ लाख डलर जति राज्यलाई नोक्सानी हुन्थ्यो।’ अहिलेको गिरोहले राष्ट्रलाई एउटै कामबाट र सरकारको सय दिन पनि नपुग्दै कति नोक्सानी पार्दै छ भन्ने बुझ्न पर्याप्त होला । यसो हो भने पञ्चायत कालमा राजावरिपरी रहेको गिरोह र हालका प्रधानमन्त्री वरिपरी रहेका गिरोहको काममा के अन्तर देखियो भन्ने चाहिँ अनुमान गरौं ।
